नेपाली जनतालाई बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले दशकयताकै चर्को मूल्यवृद्धिको उपहार दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०४८ पछिको सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धिको चाप अहिले परेको छ । अहिले बजारमा खाना पकाउने ग्यासबाहेक सबै वस्तुको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । भोको नांगो र दैवी प्रकोपका कारण कोही पनि भोकै नमर्ने भाषण दिन नथाकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तीन दशकयताकै सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पेट्रोलियम पदार्थमा चार पाँचपटक मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । अहिलेसम्म नबढाइएको खाना पकाउने ग्यासबाहेक हवाई इन्धनको मूल्यसहित पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यवृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको समयमा सरकारले भने पाँचांै पटक मूल्य वृद्धि गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दैनिक रूपले घटबढ भइरहेको छ । तर, यसअघि भएको सहमतिअनुसार स्थानीय बजारमा समायोजन नै नगरी सरकारले निगमलाई मूल्य बढाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा गरेको करवृृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले समग्र उपभोक्तामा असरमात्र परेको छैन मुद्रास्फीतिमा समेत चाप बढेको छ । निगमले यसअघि इन्धनको मूल्य ओरालो लाग्दा अत्यधिक नाफा कमाएको र सो नाफाबाट मूल्य स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर, अहिले कच्चा तेलको मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुँदासमेत उपभोक्तामा त्रास फैलाउने गरी मूल्य बढाउन सरकार उद्धत भएको छ । तेल उत्पादक कम्पनीले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० डलरभन्दा माथि नजाने भनेकाले अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको कर्मचारी बताउँछन् । २०७१ कात्तिकमा कच्चा पदार्थको मूल्य १ सय ७ प्रतिब्यारेल पुग्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ३० र डिजेल १ सय ३ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

पुनः मूल्य घटेर २०७३ मा पेट्रोल प्रतिलिटरमा ९७ रुपैयाँ र डिजेल ७३ रुपैयाँसम्म झरेको थियो । त्यसपछि इन्धनको मूल्य क्रमशः बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि स्वचालित मूल्यअनुसार निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । विगत चार महिनायता इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दै गए पनि ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने बढेको थिएन । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार निगमले गत बुधबार रातिदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा दुई रुपैयाँले बढाएको थियो । पछिल्लोपटक शनिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्रीमा निजी क्षेत्र संलग्न भए पनि यसको व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले एकाधिकार छ । गुणस्तरका सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ अनुगमन गरिए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयमा अहिलेसम्म अर्को निकायले अनुगमन गर्ने चलन छैन । यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा सरकार नै प्रत्यक्ष जिम्मेवार देखिन्छ । मूल्यवृद्धिको औचित्यसिद्ध गर्ने क्रममा आयल निगमका तालुक मन्त्रीले भारतमा चोरी निकासी हुने हुनाले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउन परेको भन्नेजस्तो तर्क गरेका छन् । यथार्थमा यो तर्क सरकारको हास्यास्पद लाचारीको प्रदर्शनमात्रै भएको छ । अहिले बजारमा बढेको मूल्यअनुसार अब प्रत्येक परिवारले १० देखि १५ हजारसम्म घर चलाउन मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।