हिन्दीमा एउटा उखान छ, एक जनाले बेटा क्या करते है भनेर सोधेपछि जवाफमा उसका अभिभावकले भनेछन्, वेटा व किल करते है । यसको सोझो अर्थ कानुन व्यवसाय गर्छ भन्ने हो । तर अंग्रेजी शब्द किलको अर्थ हुन्छ हत्या । यो उखान एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको चरित्रसँग मिल्न जान्छ । दुईवटा संविधानसभाको अध्यक्ष भएर संविधानमा नै संविधानसभाको अध्यक्ष कहिल्यै पूर्व हुँदैन भन्ने व्याख्या गर्ने नेम्बाङले पटकपटक आफैं अध्यक्ष भएर बनेको संविधानको अपव्याख्या गरेर संविधानको हत्या गर्ने प्रयासमा लागेका छन् ।

पछिल्लो पटक उनले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नहुने संवैधानिक प्रावधानको अपव्याख्या गर्न थालेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९१ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार प्रतिनिधिसभामा महिला उपसभामुख छन् । यही उपधारामा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश पनि छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधि र उपसभामुखमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । यी दुवै दलको एकतापछि सभामुख र उपसभामुख पनि एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधि हुनपुगेका छन् । संविधानको धारा १८२ को उपधारा (२) मा प्रदेशसभाका हकमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । त्यसैगरी पार्टी एकतापछि प्रदेश नम्बर – २ बाहेक अरू प्रदेशमा एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख रहेका छन् ।

संविधानको प्रावधानअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ६ वटा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा पद छाड्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नेम्बाङले भने संविधानको अपव्याख्या गर्दै सभामुख उपसभामुख दुवैले सभामुख र उपसभामुखको उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अगावै पार्टी सदस्यता त्यागेको भन्दै राजीनामा नदिनुपर्ने भन्दै संविधानको अपव्याख्या गर्न थालेका छन् ।

नेम्बाङले यो अहिलेमात्रै होइन संविधानको अपव्याख्या गरेको छ । उनले राष्ट्रियसभा गठन नभई र समानुपातिक सांसदहरूको सूची नबुझाई सरकार गठन हुने भन्दै संविधानको अपव्याख्या गरे । अर्को संविधान जारी भएसँगै पहिलो पटक तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै अपव्याख्या गरेका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (१) को (क)मा भने सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएपछि दिइएको राजीनामालाई दल त्याग नमानिने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख फरकफरक पार्टीबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा भएको देखिन्छ । विडम्बना, संविधान पालना गर्न र गराउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरू भने संवैधानिक व्यवस्थालाई रकमी तर्कको सहारामा मिच्न उद्यत् भएको देखिन्छ ।

संविधानमा भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखहरू दलका प्रतिनिधि हुने स्पष्ट देखिएको छ । संविधानको धारा ९२ उपधारा (२)मा ‘उपधारा (१) बमोजिमनिर्वाचन गर्दा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा दल विशेषको प्रतिनिधि नभए पनि हुने तर सभामुख र उपसभामुख भने दलकै प्रतिनिधि हुने व्यवस्था संविधानले गरेको देखिन्छ । संविधानको यही धाराले पनि अहिले प्रतिनिधिसभा र ६ वटा प्रदेशसभामा एउटै दलका प्रतिनिधि सभामुख र उपसभामुख रहेको स्पष्ट हुन्छ । संविधानको सम्मान गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा र ६ वटा प्रदेश सभाहरूबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एउटा पद रिक्त गराएर फरक दलको प्रतिनिधि निर्वाचित हुने बाटो खोल्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।