काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान जारी गर्दाको बखत समझदारी बनेझैँ मधेसवादी दलहरुकोे विश्वास जितेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको स्थायित्वका लागि चुनाव अपरिहार्य रहेको र  अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) वा एक व्यक्तिको सरकारको भविष्यको सवाल नभई सिंगो  प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सफलता वा असफलतासँग संविधान कार्यान्वयनको सवाल जोडिएको बताए । निर्धारित मितिमै चुनाव हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्काको प्रत्युत्तरमा उनले आगामी चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको अभिष्ट भएको र यसमा करिब करिब तीन ठूला दलबीच सहमति बनेको जानकारी दिए । 

मङ्सिरको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइसकिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “निर्धारित मितिभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनसके प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै मितिमा गर्न सकिन्छ ।” 

सरकारमा चुनौती यी हुन 
मधेस र पहाडबीच रहेको राजनीतिक असन्तुलन मिलाउने, छिमेकी मुलुकसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई गति दिने र संविधान सबैका लागि स्वीकार्य बनाएर चुनाव गराउने चार मुख्य विषयलाई आफूले दास्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उनले मधेस, पहाड र हिमाललाई एक ढिक्का बनाएर राख्नु सबैका लागि चुनौती भएको बताए । आफूले भारत भ्रमण गर्दा राष्ट्र हितका पक्षमा त्यहाँका उच्च तहका नेताहरुसँगको वार्तालाई अधिकतम उपयोग गर्ने कोसिस गरेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जनस्तरमा एक हदसम्म दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उकास्न सकेको बताए । त्रि–देशीय समझदारीको नेपालको प्रस्तावलाई चीनले खुलारुपमा समर्थन गरेको र त्यस प्रस्तावप्रति भारतको पनि विमति नरहेको बताउँदै उनले भने , “यो प्रस्ताव नेपालको हितमा छ र यसबाट नेपालको आर्थिक विकास हुने भएकाले यसलाई फलदायी बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।” 

‘वन बेल्ट वन रोड’को चिनियाँ प्रस्तावप्रति भारतको अनिच्छा देखिएको सन्दर्भमा राखिएको एक जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यसको कार्यान्वयनबाट नेपाल लाभान्वित हुनुपर्छ । हामीले यसको समर्थन गर्नुपर्छ ।”  “भारतीय पक्षसँग अहिले अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छ्याउने कुरा भएको हो, १५ वर्षसम्म अन्तबाट तेल ल्याउन पाइँदैन भन्ने होइन, त्यसमा ‘रि–नेगोसियट’ हुन्छ”– उनले भने । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिमा मुलुकले गर्नसक्ने प्रगतिमा मात्रै विदेश नीतिको ओज निर्भर रहने उनको  भनाइ थियो ।

थ्रेसहोल्डको पक्षमा 
राजनीतिक दलहरुका लागि केही प्रतिशत मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोक्नु पर्ने आवश्यकतामाथि अहिले दलहरुबीच छलफल चलिरहेको बताउँदै उनले  यसो हुनसक्यो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विचार व्यक्त गरे ।  “एउटै पार्टीले मात्र राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने पनि होइन” – उनले भने । चार विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सीमाङ्कनमा केही हेरफेर हुनसक्ने, भाषा विवादको समाधानका लागि संविधानमै एक अनुसूची थप्न सकिने, अन्तरिम संविधानको भावनालाई अहिलेको संविधानमा समेटेर नागरिकताको समस्या हल गर्न सकिने बताए । राष्ट्रिय सभामा हुने प्रतिनिधित्वबारे दलहरुबीच फरकफरक धारणा रहेपनि ठूलो विवाद नरहेको उनको भनाइ थियो । 

चाडवाडका कारण संसद पर सारिएको 
अचम्म लाग्दो किसिमबाट अख्तियारका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको स्वीकार्दै उनले प्रस्तावले संसद्मा प्रवेश पाएर पनि केही दिन पर सार्नुका कारण चाडबाड र छिमेकी मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण रहेको र त्यो दलहरुबीचकै सहमतिमा भएको स्पष्ट पारे ।  अख्तियारले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै जताततै प्रहार गर्न थालेकोप्रति आफूले सचेत गराएको स्मरण गराउँदै उनले आफू भारत भ्रमणमा रहँदा र त्यहाँका उच्च तहका नेताहरुसँग राष्ट्रहितका पक्षमा वार्ता गर्दै गर्दा एकाएक अख्तियारका प्रमुख आयुक्तबाट पत्रकार सम्मेलन गरी लडाकू शिविरको अमियमितता छानविन गर्ने चेतावनी आउनु दुखद भएको बताए । महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्ग्याउन तीन दलका शीर्ष नेताहरुको ‘स्पिरिट’ मिलेको उनको भनाइ थियो । संविधान संशोधन र महाअभियोग प्रस्ताव दुवै टुङ्ग्याउन संसद्को दुई तिहाइ बहुमत चाहिने तथ्यलाई तीन दलका शीर्ष नेताहरुले महसुस गरेको उनले दाबि गरे  ।