अपराधिक पृष्टभूमिमा समाहित सरकारबाट संविधान, संघियता र जनसुरक्षाको आसगर्नु अर्को मुर्खता हुन्छ ।
चारमहिना पुग्न नपाउदै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै संवैधानिक निकायमाथि प्रहार गर्न थालेको छ । सरकारको गति र व्यवहारले छोटो समयमा नै जनताहरू आजित हुन थालेका छन् ।

कानुनी राज्यको उपहास, अपराधीको संरक्षण र अकासिँदो मूल्यवृद्धिले सरकार अलोकप्रिय बन्न थालेको मात्र छैन उसले उठाएका कदमहरूले गलत नजिरसमेत स्थापित हुन थालेका छन । संबिधानत संघियता कार्यन्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सरकार दिनहुँ संबिधान र संघियताको मर्मविपरित काम गर्न थालेको छ ।

सिशु संघियताको रक्षा गर्नुपर्ने सरकार उल्टै ७५३ स्थानीयतह र सातवटै प्रदेशबाट आलोच्य हुन थालेको छ । केन्द्र प्रदेश र स्थानीयतहमा समेत बहुमत रहेको सक्तरुढ दलको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारहरुले चुनौती दिन थालेका छन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन बनाई संविधानको ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन । लामो समय नेतृत्वविहीन हुँदा न्यायपालिकामा गम्भीर क्षति पुगेको मात्र छैन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दामाथि हस्तक्षेप गर्दै बालकृण ढुंगेल प्रकरणमा सरकार प्रमुखवाट कानुनी राज्यकै उपहास भएको छ ।
सरकारका यस्ता कदमले भोलिका दिनमा कस्तो नजिर बस्ने हो र आम सर्वसाधारण जनताले कस्तो न्याय पाउने हुन् भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने र संविधानकै अपहेलना हुने गरी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीबाट गम्भीर उल्लंघन भइराखेको छ ।
संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने हो । तर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश छान्न सकेका छैनन् ।

देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त बन्दै गइरहँदा अख्तियार प्रमुख नियुक्ति हुन सकेको छैन । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार यी पदहरूमा दुई महिना अगाडि नै नियुक्ति भई सक्नुपर्ने हो । आफैंले बनाएको संविधान मान्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तयार छैनन् भने संविधान बन्दैदेखि असन्तुष्ट रहेका दल र समुदायले यो संविधान कसरी मान्छन् र अपराधमुक्त समाज बन्न सक्छ ।

यसरी प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानको उल्लंघन गर्दा राज्यले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भरपर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुने खतरा बढिरहेको छ । सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्वसांसद एवं तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कैद सजाय मिनाहा गरेको छ ।

ढुंगेलको कैद मिनाहाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको निर्णयबाट उनी रिहा भइसकेका छन् । सरकारले संविधानको धारा २७६ र कारागार नियमावली, २०२० को दफा २९ लाई आधार बनाएर कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ढुंगेलको ६० प्रतिशत कैद सजाय मिनाहा गरिदिए पनि यसमा राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग भएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार यसरी नै स्वेच्छाचारी बन्दै जाने हो भने दण्डहीनताले कुन हदसम्मको प्रश्रय पाउने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । पीडित पक्षले अदालतबाट न्यायिक उपचार खोजिरहेको छ । ढुंगेलले आममाफी पाउनुपर्ने थियो या थिएन त्यो अलग विषय हो । तर, सरकारले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा हस्तक्षेर गरेको छ ।

ढुंगेलको विषयमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटना भएकाले यसलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंग्याउन सकिने प्रशस्त आधारहरू थिए । सर्वोच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलापछि राजनीतिक आडका भरमा कानुनी कारबाही छल्दै आएका ढुंगेलले सात महिनामा सजाय मिनाहा पाएका छन् र ढुंगेल प्रकरणले द्वन्द्वकालीन घटनाको एकमुष्ठ निरूपणमा सरकार माथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारले कैद सजाय मिनाहाको निर्णय गरिसकेपछि ढुंगेलको चालचलनकै विषयमा बढी प्रश्न उठेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई समेत ज्यान मार्ने धम्की दिएको अभियोगमा ढुंगेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सर्वोच्चले ताकेता गरेको हो ।

ढुंगेलका जस्तै सशस्त्र द्वन्द्वकालका धेरै घटना अदालतमा पुगेका छन् । तीमध्ये केही अझै प्रक्रियामा नै छन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नबनेकै कारण पीडितहरूले न्यायका लागि अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई छिटो टुंगो नलगाउने हो भने पीडित पक्ष अदालत जाने, फैसला हुने, कानुनी कारबाहीका क्रममा लुकामारी चल्ने वा राजनीतिक शक्ति प्रयोगबाट उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले निरन्तरता मात्र पाउन्दैन, यसले शान्ति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने सम्भावना देखिएको छ ।

२०७१ माघमा गठन गरेका दुई आयोगको म्याद पटकपटक थप्दै आए पनि सरकारकै कारण जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यस्ता विषयहरूको छिनोफानो गर्ने अन्य निकायहरू छन् ।

सरकारले त समानान्तर शक्ति भएका निकायहरूलाई मजबुद बनाउने हो तर, दुइ तिहाइको दम्भले प्रधानमन्त्री नै कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र न्यायालय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई चुनावको मूल नारा बनाएका थिए तर सरकारमा आएपछि उनले सबैभन्दा पंगु न्यायालय र अख्तियारलाई बनाइरहेका छन् ।

संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमेतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, व्यवस्थापिका चलाउन सभामुख नै यसप्रति उदासीन देखिएका छन् । उनले विपक्षी दलका नेतादेखि प्रधानमन्त्रीलाई समेत दबाब दिन सक्छन् ।

गलत बाटोमा हिँडिरहेको सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई गलत बाटो नजिरबाट बचाउन सक्छन् । तर, सभामुखको भूमिका नियमावली बनाउनसमेत प्रभावकारी देखिएको छैन । नियमावली तयार नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था छैन । यसले गर्दा सरकार लगातार संविधान विपरीत र गलत नजिर स्थापित गर्नतर्फ प्रेरित भइरहेको छ ।

संसद सुरु भएको चारमहिना पुग्न लाग्यो तर, देश चलाउने कानुन बन्न सकेका छैन । प्रदेश सरकार कानुन नपाएर बकामे बनिरहेका छन । संविधान कार्यन्वयनका बिषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कै विचमा मेल छैन । कुनै पनि सरकार गठन भएको यति छोटो समयमा यति धेरै आलोचनाको पात्र बनेको थिएन ।