नेपाल सरकारको आउदो आर्थिक वर्षको वजेटको छलफलमा हामी छौ । वजेट भाषण अध्ययन गर्दा २६९ बुँदा छन् । नेपाल सरकार चुनावबाट आएको हो । कम्युनिष्ट पार्टीको वजेट हो । नेपालको अर्थतन्त्र चाँही राज्य नियन्त्रीत र कम्युनिष्ट नियन्त्रीत अर्थतन्त्रको प्रस्थान विन्दु जस्तो २६९ बुँदा अध्ययन गर्दा महसुश गर्न सकिन्छ । यसतो बहुमतको सरकारले ल्याएको वजेटको विपक्षीले त विरोध गर्ला तर आम नागरिकले यति बलियो बहुमत दिएको सरकारबाट निराशाको पोको भन्दा अरु केहि भेटिदैन । २०१५ सालमा वजेट भाषणा आउदा समाजवादी अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ल्याउनुभएको थियो । त्यो बेलाको बहुमतले सरकारले बिर्ता उन्मुलन गर्ने काम त्यो बेलाको सरकारले गरेको थियो । बलियो सरकार बनेपछि काम पनि त्यही ढंगले गर्नुपर्ने तर लक्षण देखिएन । २०४८ सालपछिको सरकारले पंचायतले टाट पल्टेको अर्थतन्त्रलाई करका दायारा बढाएर कांग्रेसले अर्थतन्त्र जोगायो । जनताले बलियो सरकार बनाउनका लागि भोट दिएपछि त्यही अनुसारले काम गर्नुपर्ने हो तर वजेटमा लक्षण देखिएन । २०४८ सालमा अलोकप्रिय भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि करको दर र दायरा बढाएर पनि ग¥यो । जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसारको जनतालाई केहि भएन । विपक्षीको आँखाले मात्र यो वजेट यस्तो देखिएको होइन । उल्लेखीय कार्यक्रम केहि नभएपछि कसरी उत्तम राम्रो बहुमतको सरकारले ल्याएको कसरी भन्नु ।

प्रधानमन्त्री बलियो बनाउने तर्फ सवै मन्त्रालयले गर्ने काम केन्द्रीत गरिएको छ । केन्द्रीकृत शासनको अभ्यास सुरु भएको छ । जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन लागि यसरी गरिएको हो कि । वजेटको बीच बीचमा यस्तो नीति घुसाएको छ ।  खुल्ला अर्थनीतिमा गएको मुलुकलाई नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजिएको छ । सत्तामा रहेको दलको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्रलाई लैजानका लागि वजेट आएको जस्तो देखिन्छ । रुग्ण उद्योगलाई सरकारीका माध्यामबाट संचालन गर्ने । यो भनेको सत्तामा रहेकाहरुको नियन्त्रणमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राख्ने तयारी देखिन्छ । सांसदहरुलाई प्रभावकारी काम गर्न नदिने ढंगले वजेट आएको छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई सांसदहरुले केहि गर्न नपाउने । प्रधानमन्त्री सवै आफैमा स्रोत र शक्तीलाई केन्द्रीत गर्ने अनि सांसदहरुलाई केहि गर्न नदिने कारण के हो । हामीले आफ्नै मतदातालाई दुई पटक संविधान बनाउनका लागि केन्द्रीत भएकाले विकासका काम गर्न सकनौ भनेर भन्दै अब विकासका काममा लाग्छौ भनेर जनप्रतिनीधिहरुले जनतासंग बाचा गरेका छन् । अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि काम गर्न नपाउने । राज्य नियन्त्रीत कम्युनिष्ट अर्थतन्त्रलाई स्थापनाका लागि मुलुकको अर्थतन्त्र त्यतै लाने ढंगले वजेट आएको छ । तीन खम्बे अर्थनीति सार्वजानिक नीजि र सहकारीको नीति अनुसार आगाडि बढाइनुपर्छ । सरकार राज्य नियन्त्रीत अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने त्यो पनि सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुको नियन्त्रणमा मुलुकको अर्थतन्त्र राख्ने पहिलो खुट्किलोका रुपमा वजेटले प्रमाणीत गरेको छ ।
(आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वजेटमाथिको छलफलमा संसदमा बोल्दै)