जनतालाई अस्वाभाविक आश्वासन बाँड्दै चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको वर्तमान सरकारले निर्माण गरेको बजेट सार्वजनिक भएपछि जनता जिल्लिएका छन् । चुनावी घोषणापत्रबाट जनताको मत तान्न सफल भए पनि संविधान जारीपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बजेट सार्वजनिक भएपछि नराम्ररी नांगिएका छन् । उनले निर्वाचनताका भन्दै आएका अभिव्यक्तिहरूलाई बीचबीचमा खण्डन गरे पनि अन्ततः सरकारको लक्ष्य अधिनायकवादतर्फ उद्यत् रहेको प्रस्ट भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि त्यसका प्रारूपहरू पनि तयार भएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् । निर्वाचनमा प्राप्त मतकै आधारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार आर्थिक र राजनीतिक अधिकारहरू विकेन्द्रित भएका छन् । केन्द्रात्मक शासन प्रणालीले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तअनुसार अधिकार विकेन्द्रीकरण नभएको भन्दै अधिकार विकेन्द्रीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको हो । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसमेत कटौती गर्दै लगेका छन् । उनले सिंहदरबारको शक्ति प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुको साटो उल्टै बजेटमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आगामी वर्षको बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा केन्द्रित गरेका छन् । स्थानीय तह प्रदेशको बजेट कटौती गर्दै ओलीले अर्थ मन्त्रालयको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन् । विकासका लागि मुख्य आधार मानिएका प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिएर जनतालाई विकासको अनुभूति दिनुपर्ने कर्तव्य भुल्दै कार्यकर्ता पोस्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरैजसो बजेट तानेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले ४ खर्ब २२ अर्ब ७२ करोड मात्रै बजेट पाएका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेट पाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यति बजेट पाउँदा ७ सय ५३ स्थानीय तह सात वटा प्रदेशले ४ खर्ब २२ अर्ब बजेट पाएका छन् । यसले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चसमेत चल्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई अक्षंभ्य अपराधका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री मात्रै शक्तिशाली बन्दा देशको विकास सम्भव हुने भए यसअघि राजाले पनि यसको प्रयोग गरेकै हुन् । तर, राजतन्त्र टिक्न सकेन । अहिले पहिलो पटक बहुमतमा पुगेको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्रका राजाभन्दा आफूलाई बढी शक्तिशाली देखाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । यसमा कुनै कुचेष्टा भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई १ खर्ब ५६ अर्ब २८ लाख ६२ हजारको बजेट किन चाहियो ? । यसअघि पनि एकपटक सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७७ अर्ब बजेट दिइएको थियो । अहिले ओलीले अविशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थिंक ट्यांक बनाउने उनको अभीष्टले देशलाई पुनः तानशाही नेतृत्वतर्फ धकेल्दै लगेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार र पछि तयार गरिएका नियमावलीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ४८ भन्दा बढी कामको जिम्मेवारी दिएको छैन । देशको महत्वपूर्ण निकाय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएपछि शक्ति दुरुपयोगको आशंका पनि बढेको छ । अनावश्यक रूपमा दुई कार्यालयको प्रयोग गरी कर्मचारी र व्यापारीलाई तर्साउने काम मेत सुरु भएको छ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रयोग गर्दै न्यायालयमाथि आक्रमण हुन थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको रवैयाप्रति उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत असन्तुष्ट देखिँदै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री ओलीकै बहुमत छ । तर, केन्द्रीय नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीसँग न त कुनै गाउँपालिकाका पदाधिकारी सन्तुष्ट छन् न त कुनै प्रदेशका मन्त्री र मुख्य मन्त्रीहरू नै सन्तुष्ट हुन सकेका छन् ।

अहिले प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्थमन्त्री फेर्न दबाब दिन थालेका छन् । प्रदेश सरकार बनेका छन् तर, काम गर्न न कर्मचारी छन्, न बजेट र कुनै कानुन नै केन्द्रले दिन सकेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । निर्वाचत भएर कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष कटिसक्दा पनि केन्द्रीय सरकारले काम दिन सकेको छैन । जनताका काम नजिकैको स्थानीय सरकारबाट हुन सकेको छैन । तर, देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफूलाई कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्ने कुलतबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसमेत रातारात परिवर्तन देखाउने भाषणबाट थाकेका छैनन् । जनताले अब भोको बस्नु पर्दैन र भोका जनतालाई सरकारले पाल्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले पहिलो बजेटमै एमालेलाई मतदान गर्दै ७० वर्ष माथिका बूढाबूढीको भत्ता रोेकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट तानेका छन् । बाढी र चिसोबाट कसैलाई मर्न नदिने प्रधानमन्त्रीले अहिले सरकारले बाढीपीडितका नाउँमा दिएको सहायतासमेत रोकेका छन् । कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्दै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रति अभिप्ररित गरिँदैछ । सरकारको नेतृत्व गरेको एक साता पछि जनतालाई महँगीको उपहार पस्कन सुरु गरेको सरकारले बजेट ल्याएको दुई दिन नबित्दै मासिक ४० हजारभन्दा तल आम्दानी भएकाहरूको चुल्हो नबल्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ ।