काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले न्यायपालिकालाई न्यून बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । काठमाडौँ स्कूल अफ लद्धारा आयोजित ‘कानूनी समुदायमा व्यावसायिक आचरणः सिद्दान्त र अभ्यास’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले भने–‘सरकारसँग न्यायपालिकाका लागि आवश्यक बजेटको माग गरिए पनि गत वर्षको भन्दा न्यून बजेट विनियोजन भएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यून बजेटका कारण न्यायपालिकाको कामकारवाहीमा समस्या आएको बताउँदै ‘न्यायपालिकामा बजेट अभाव भएका कारण सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ जोशीले भने । ‘बजेटको एक प्रतिशत रकम न्यायपालिकाका लागि विनियोजन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सो अवसरमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले कानून क्षेत्रमा व्यावसायिक आचरणको प्रयोग कमजोर ढंगबाट भएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नयाँ पुस्ताका लागि मार्गनिर्देशक बन्नुपर्नेमा उल्टै रिस गर्ने र मुद्दा अड्काएर राख्नेजस्ता काम गर्नाले पेशा अमयार्दित बन्न पुगेको धारणा व्यक्त गरे ।