काठमाडौं । सरकारी भूमिकाका कारण न्यायालय दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको छ । सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मन्त्रोचारण गर्न नभ्याइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान्यायाधीश दीपकराज जोशीसमेत असुरक्षित रहेको समाचार प्राप्त भएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि सर्वोच्चको जिम्मेवारी सम्हादै आएका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहले राजनीतिक दलको नाउमा दबाब दिन थालेको सर्वोच्च निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा संलग्न उच्च तहबाट समेत कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई दबाब आउन थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विराटनगर जिल्ला अदालतमा सुन तस्करी अभियोगका मुख्य नाइके भनिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ पक्राउ परेपछि उक्त अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्मालाई त्यहाँबाट सरुवा गराई अर्का न्यायाधीश पठाएर अभियुक्तहरूलाई थुनामुक्त गराउन सरकार सम्बद्ध दलहरूबाट धम्कीपूर्ण दबाब आएको स्रोतको भनाइ छ ।

जोशीलाई तराई केन्द्रित दल र अदृश्य शक्तिबाट समेत विभिन्न किसिमका धम्की आउन थालेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अज्ञात समूहले जोशीलाई मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको सम्झना गर्न पनि चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास र भर्खरै बालुवाटार सरेका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको पर्खाल जोडिएको छ । तर, सुरक्षित प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा दुई सय ५० बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् भने नजिकैका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको सरकारी निवास सुनसान र सुरक्षाविहीन छ ।

जोशीको सरकारी निवासको गेटमा अहिले दुईजना सुरक्षा गार्डमात्रै सीमित छन् । सुरक्षा जोखिम बढेपछि जोशीको सरकारी निवास बालुवाटारमा न्यायाधीशहरू नै छलफलका लागि जान छाडेका छन् ।

जोशीले दुई दिनअघि चितवनमा आयोजित न्यायालय क्षेत्रको प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन सुरक्षाका कारण रुटसमेत परिवर्तन गरेका थिए ।

गाडीबाट चितवन जान तयार भएका जोशीलाई गाडीमा खतरा रहेको सूचना आएपछि हवाईजहाजसमेत छाडेर हेलिकोप्टरमार्फत कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत कर्मचारी संगठन आबद्ध एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीसहित विराटनगर अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद जोशी र कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई पनि हाताहातीको धक्की आएको छ ।

शर्मालाई सुनकाण्डका दोषीलाई जेल पठाएको र भट्टराईलाई कैलाली घटनाका दोषी एवं राजपाका सांसद रेशम चौधरी पुर्पक्षका लागि कारगार पठाएकोमा बदलाको धम्की आएको स्रोतको भनाइ छ । भट्टराई र शर्मालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कडा सुरक्षा दिए पनि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने अहिलेसम्म न्यायाधीशकै सुरक्षा पाउँदै आएका छन् ।

यता, कानुनविद्हरूले भने यो घटनालाई सर्वोच्चलाई प्रमुखविहीन बनाउनुको पराकाष्टा भएको बताएका छन् । सरकारका कारण न्यायिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन देश दौडाहामा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नैतिक जिम्मेवारीप्रति पनि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

चौतर्फी दबाब र कानुनी अड्चन देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकार गठन भएको सय दिन बितिसक्दा समेत सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् ।

सर्वोच्चमा प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धमा ऐन बनाउन सत्तापक्षबाट ढिलाइ गरिँदै आएको छ भने पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत धर्म संकटमा परेको बताइएको छ ।

पार्टी एक भएपछिका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सर्वोच्चमा क्रम भंग नगर्ने पक्षमा छन् भने ओलीलाई संविधान संशोधनसहित मधेस केन्द्रित दलहरूलाई केन्द्रीय सत्तामा ठाउँ दिनुपर्ने दबाब आइरहेको छ ।

भारतीय पक्षको सहयोगमा मधेस केन्द्रित दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान संशोधनसहित सरकारमा सहभागी हुने वा सर्वोच्च अदालत आफ्नो पक्षम हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकी सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्छन् । तर, उनी पार्टीभित्र, बाहिर र छिमेकी मुलुकको समेत दबाबमा छन् ।

सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत न्यायालय सञ्चालन गर्नेतर्फ उद्धत भएका हुन् कि भन्ने आभास पनि हुन थालेको छ । नभए तीन महिनासम्म सर्वोच्चजस्तो निकायमा प्रमुख नियुक्ति गर्न नसक्नुमा अरू कुनै व्यवधानहरू देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले बाटो खोलिदिएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र ओमप्रकाश मिश्रको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ ।

न्यायपरिषद्को सिफरिसको बढीमा एक महिनाभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हो । सर्वोच्च अदालतजस्तो महत्वपूर्ण न्यायिक निकायमा प्रधानन्यायाधीश नहुँदा दैनिक कामकाजमा असर त परेको छ नै जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको काम रोकिँदा तत्काल फैसला गर्नुपर्ने मुद्दामा समेत असर परेको छ ।

अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै कामु प्रधानन्यायाधीश असुरक्षित भएको समाचार फैलिन थालेको छ । एउटा कामु प्रधानन्यायाधीशलाई समेत सुरक्षा दिन नसक्ने ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाली सुरक्षा निकाय अन्य सामाजिक सुरक्षामा कसरी सफल होला र नेपाली सुरक्षा निकायले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा निकायलाई के जवाफ देला ? यो विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ ।