‘ढुंगेललाई बाँकी कैद सजाय मिनाहा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सिफारिससमेतका कामकारबाही यसअघि संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाविपरीत छ/छैन ? उक्त सिफारिस कारागार नियमावलीबमोजिम भएको छ/छैन भन्ने विषय प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै हुँदा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७५ जेठ १३ को मन्त्रिपरिषदको बैठकअनुसार सिफारिस भई आएका कैदीमध्ये विपक्षी बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद माफ दिई कारागारबाट छुटिसकेको समेत देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।’ उक्त आदेशले ढुंगेललाई रिहा गर्ने सरकारी निर्णयलाई समेत सर्वोच्चले प्रारम्भिक नजरमा आपत्तिजनक नदेखेको ठहरिएको हो ।

सर्वोच्चले ढुंगेलको कैद मिनाहासम्बन्धी रिट निवेदनमाथि दुई ढंगले परीक्षण गर्ने संकेतसमेत आदेशमा दिएको छ । एक त, ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय २०७२ पुस २३ को संवैधानिक इजलासले प्रतिपादन गरेको नजिर अनुकूल छ/छैन भनी व्याख्या हुनेछ भने अर्कोतर्फ ढुंगेललाई रिहा गर्दा मुख्य कानुनी आधारका रूपमा लिइएको कारागार नियमावलीमा भएको व्यवस्थासमेत परीक्षण हुनेछ भनी न्यायाधीशद्वयले मंगलबारको आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । तर यसअघिकै संवैधानिक इजलासले समेत माफी मिनाहासम्बन्धी नयाँ कानुन नबनेको सन्दर्भमा उक्त नियमावलीको कुनै औचित्य नहुने भनी व्याख्या गरिसकेको छ ।

ढुंगेल रिहा भएपछि पीडित परिवारले आफूहरूमा असुरक्षाको भाव बढेको बताएका छन् । ‘छुट्नेबित्तिकै ढुंगेलले मानव अधिकारवादी र वकिलहरूलाई धम्की दिएका छन्,’ मृतक उज्जन श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘हाम्रै जाहेरीले जेल जानुपरेको हुँदा हामी त सोझै उनको तारो हुने नै भयौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसद्मा विशेष समय लिएर कांग्रेसका सांसदहरूले ढुंगेललाई रिहा गरिनु गलत भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने, ‘अपराध गरेर सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई कैद सजाय मिनाहाको निर्णय गर्ने छुट कसैलाई छैन । गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्री राजा होइनन् ।’ उनले जेल सजाय भोगिरहेका ढुंगेलको विषय सरकारले टुंग्याउन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजाको पालामा जसरी ढुंगेलको चालचलन ठीक छ भनेर रिहा गरिनु गलत भएको बताए ।

सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिर कानुनसरह हुन्छन् र सबैले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । बृहत् इजलासले मात्रै सर्वोच्चले आफूले प्रतिपादन गरेको नजिर उल्ट्याउन सक्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले स्थापना गरेको नजिर उल्ट्याउन त्योभन्दा बृहत् आकारकै संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्छ । तर मंगलबार भने संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश उल्लंघन हुने गरी दुई सदस्यीय संयुक्त इजलासले ढुंगेलको रिहालाई ‘अल्पकालीन रूपमा’ सदर गर्ने आदेश आएको हो ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०६८ कात्तिक २२ गते फरार रहेका माओवादी नेता एवं तत्कालीन सभासद ढुंगेलको जन्मकैदलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सावित्री श्रेष्ठले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो । मुद्दाको अन्तरिम किनारा लगाउँदै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई गलत ठहर्‍याई खारेज मात्रै गरेन, अपवादका रूपमा रहेको माफी मिनाहाको व्यवस्थालाई कानुन नबनाई कार्यान्वयन नगर्न आदेशसमेत दियो ।

सर्वोच्चको त्यतिबेलाको व्याख्या हेर्ने हो भने अहिलेको माफी मिनाहा कुनै पनि दृष्टिकोणले कानुनसम्मत र जायज ठहरिन्न । एक त, त्यतिबेलाको संवैधानिक इजलासले नयाँ संवैधानिक प्रावधानअनुसार कानुन नबनाई जथाभावी कैद मिनाहा नगर्न आदेश दिएको थियो भने अर्कोतर्फ न्याय प्रणालीलाई असहयोग गरेको व्यक्ति यस्तो सुविधाका लागि योग्य नहुने भनी व्याख्या भएको थियो । तर सरकारले गत आइतबार माफी मिनाहाको सिफारिस गर्दा त्यससम्बन्धी कुनै कानुन बनेको थिएन । अर्कोतर्फ ढुंगेलले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा असहयोग गरी लामो समय फरार थिए । उनी कैद पर्नुको कारण अदालतमा आत्मसमर्पण गरेको नभई प्रहरीको पक्राउ नै कारण बनेको थियो । अर्कोतर्फ ‘आफूविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशको तिघ्रा चिर्ने’ भनी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका उनले अदालतको अवहेलनाको मुद्दासमेत सामना गरिरहेका छन् ।

आममाफीकै व्यवस्थालाई समेत जथाभावी प्रयोग नगर्न सर्वोच्चले सरकारलाई सचेत गराएको छ । विशेष परिस्थितिमा ज्यादै सजग, संयमित र जिम्मेवार रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने कैद मिनाहाको विषयलाई संविधानमा व्यवस्था रहेकै भए पनि दुर्लभ परिस्थितिमा प्रयोग हुन सक्ने अपवादात्मक प्रावधान मात्रै रहेको भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सामान्य नागरिकले अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम ठहर भएको सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने तर उच्च प्रशासक, दलका नेता, सभासद वा मन्त्रीलाई सो गर्न नपर्ने छुट हुन्छ भन्ने हो भने घोर असमानताको स्थिति सिर्जना भई कानुनी राज्यको उपहास मात्रै हुन पुग्छ । जसको परिणाम मानिसहरू अदालती प्रक्रियालाई छल्दै जाने र राजनीतिक पहुँचको पछाडि लाग्दै जाने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बर्खिलापसमेत हुन पुग्छ ।’

सर्वोच्चले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा अपराधको राजनीतीकरण गर्न नहुने भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । ‘एउटै मुद्दामा कुनै व्यक्ति पहुँच नभएको आधारमा कारागारमा बस्नुपर्ने र अर्को व्यक्ति सोही मुद्दामा व्यक्तिगत पहुँच भएको कारणले कैदमा बस्नु नपर्ने भन्ने हुन सक्दैन,’ संवैधानिक इजलासको फैसलामा छ, ‘कैद भुक्तानका लागि अदालतमा समर्पण पनि नगर्ने र उल्टै राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिधै मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिई सुविधा पाउने अवस्था हँुदैन । त्यस्तो अवस्था भयो भने कानुनको शासन र संविधानवादको मर्म र भावनाविपरीत हुन्छ ।’

फरार रहेका ढुंगेलले त्यतिबेला आफ्नो कैदमाफीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए भने तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले समेत पत्र पठाएर माफी मिनाहाको ताकेता गरेको थियो । अदालतको फैसलाबमोजिम कैद भुक्तानीका लागि समर्पण गरेको अवस्थामा पुरानो व्यवस्थाअनुसार कारागार नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम छुट पाउन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसको प्रयोग जथाभावी रूपमा हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

‘साविकमा माफीसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगमा कुनै सर्त बन्देज नरहेको र कुनै प्रक्रिया नै पूरा गर्नु नपर्ने हो कि जस्तो प्रतीत हुन आउँछ । तर माफी दिने अधिकारको प्रयोग अनियन्त्रित, अपरिमित र स्वेच्छाचारी ढंगबाट हुन सक्ने कुराको परिकल्पना गर्न सकिन्न,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहरेको दण्ड सजायलाई माफी दिनेजस्तो गम्भीर विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा ज्यादै सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ । कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तहरूको किञ्चित मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र तिनको व्यावहारिक अभ्यासबाट मुख्यत: गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई दण्डित नगरी पक्ष राष्ट्रहरूले माफी वा क्षमा दिन नहुने विधिशास्त्रीय मान्यता कायम भएको भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । माफी वा क्षमा दिने कामबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र विधिको शासन कमजोर हुने भन्दै सर्वोच्चले हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुन बनाएर मात्रै माफी दिन सकिनेतर्फ सचेत गराएको छ । अहिले भने आममाफीसम्बन्धी कानुन बनिसकेको छैन ।

‘कैदमाफी सिफारिसको सवालमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्ने हो । उक्त अधिकारको प्रयोग के कसरी हुने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकामा हालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार कानुनबमोजिम मात्रै सो अधिकार प्रयोग हुनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हालै परिवर्तित संवैधानिक सन्दर्भमा माफीसम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभावमा सो संवैधानिक व्यवस्था क्रियाशील हुन सक्ने अवस्था नै देखिएन ।’

२०७४ कात्तिक १५ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सर्वोच्चबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका तत्कालीन माओवादी नेता ढुंगेललाई पक्राउ गरेको थियो । मुद्दाको फैसला भएको करिब आठ वर्षपछि उनी पक्राउ परेका थिए । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय २० वर्ष हुने भएपछि ढुंगेलले यसअघि भुक्तान गरेको जेल सजायबाट कटाएर बाँकी १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हो । पक्राउका बखत डिल्लीबजार कारागारलाई पठाइएको कैद म्यादसम्बन्धी पत्रमा ढुंगेल २०८७ वैशाख ५ सम्म कारागारमा बस्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा ढुंगेललगायतका कैदीको हकमा ‘असल चालचलन भई कैदको सजाय छोट्याउन योग्य’ भनी टिप्पणी भएको छ । तर त्यसको ठोस प्रमाण अदालतमा पेस भएको छैन भने एक वर्षयताको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा उनका विवादास्पद क्रियाकलापबारे अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । ढुंगेल रिहाइको निर्णय भइसक्दासमेत उनको प्रतिरक्षामा पुगेका सरकारी वकिलहरूले भने सिफारिस मात्रै भएको भन्दै गलत सूचना प्रवाह गरेका थिए ।

गत वर्ष सर्वोच्चले ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गरी कारागारमा पेस गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको आदेशमा उनको चालचलन र व्यवहारबारे व्याख्या गरेको छ । २०७३ चैत ३१ को आदेशमा भनिएको थियो, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मिता एवं विधिको शासनको रक्षाका लागि पीडित तथा समाजका निम्तिसमेत खतरा बनी फरार रहेका प्रतिवादी ढुंगेललाई तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिँदा निजलाई पक्राउ गर्नका लागि वारेन्ट जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्चले त्यसपछि ढुंगेलमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै कारबाही नहुनुपर्ने भए कारागारमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । २०७३ फागुन २९ गते रामेछापको सैंपु गाविसको फेदी भन्ने स्थानमा गरिएको कार्यक्रममा ढुंगेलले आफूमाथि सर्वोच्चले गरेको फैसलाप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘सर्वोच्चको फैसला मान्दिनँ, खारेज गरिदिन्छुु, गिरफ्तारीको आदेश खारेज गरिदिन्छु,’ ढुंगेलले भाषणमा भनेका थिए, ‘फैसला गर्ने न्यायाधीशको नाममा वारेन्ट जारी गरिन्छ, फिला नचिरी म जेल जान्न ।’ यही भिडियो रेकर्ड सर्वोच्चमा पुगेपछि सर्वोच्च प्रशासनले समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ढुंगेललाई पक्राउ गरी कैद असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भाषणका क्रममा ढुंगेलले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीमाथि आक्रमणको धम्की दिएका थिए । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको पत्राचारमा फैसलापछि फरार रहेका कसुरदारलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीलगायत गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा पनि आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको उल्लेख थियो । सर्वोच्चबाटै कैद ठहर भएको, तर प्रहरीले पक्राउ नगरेको व्यक्तिले न्यायाधीशलगायत अदालतमाथि नै चुनौती दिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखी ढुंगेलको हकमा फैसला भएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

२०५५ असार १० गते तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले ओखलुढुंगामा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेका थिए । उज्जनका भाइ गणेशकुमारले प्रहरीमा जाहेरी दिए । जाहेरी दिएको आरोपमा भाइ गणेशकुमारको समेत माओवादी कार्यकर्ताले २०६९ असोज ८ गते हत्या गरेका थिए । त्यही उजुरी र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा २०६१ वैशाख २१ गते जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले हत्या ठहर गर्दै ढुंगेललाई कैद सजाय हुनुपर्ने फैसला गर्‍यो । त्यसपछि केही समय बालकृष्ण जेल परेका थिए । २०६३ मा पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याई उनलाई निर्दोष ठहर्‍यायो । त्यही फैसलाका आधारमा जेलबाट निस्केपछि उनी फरार थिए । पछि सर्वोच्चले २०६६ पुस १९ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरी ढुंगेललाई दोषी ठहर्‍याउने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गर्‍यो ।
कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।