काठमाडौं । तीन तहका निर्वाचनपछि केन्द्र सरकार पहिलो बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। सरकारले संघीय संसदमा आज वजेट पेश गर्दैछ । सरकारले एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने पहिलो वर्ष बजेटको करिब ४ खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएको हो । कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र झन्डै १७ प्रतिशत स्थानीय तहले अनुदानका रूपमा पाउने स्रोतको दाबी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई १७ प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् ।

अर्थ स्रोतका अनुसार परम्परागत क्षेत्रबाहेक युवालाई रोजगारीका योजना र सबै नागरिकलाई बिमालगायत ‘आकर्षक’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वा भत्ता, सांसदलाई बजेट, बजेटको कुल आकारको विषयलगायतमा सोमबार राति अबेरसम्म अन्तिम टुंगो लागेको थिएन ।