आज गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । १० वर्ष भएछ, पहिलो संविधानसभाले नेपाललाई विधिवत् ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा रूपान्तरण गरेको । नेपालको गणतन्त्रमा प्रवेश पनि आफ्नै किसिमको छ, सायद दुनियाँमा यस्तो अन्त छैन । यसको संक्षिप्त पुनःस्मरण गर्नु सामयिक हुनेछ । नागरिक आन्दोलनको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । तर आन्दोलन गर्ने दलहरूको घोषित एजेन्डामा गणतन्त्र उल्लेख थिएन ।

शाही निरकुंशताको अन्त्य, पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र सात-दल माओवादीले गरेको बाह्रबुँदे समझदारीका आधारमा शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभा चुनाव नै मुख्य थिए । आन्दोलन भने पूर्णरूपेण गणतन्त्र अभिमुख थियो, नारा पनि गणतन्त्रकै पक्षमा लागेका थिए । ११ वैशाख २०६३ को शाही घोषणाका आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको थियो । तर मानिसमा आशंका थियो, कतै नेताहरू फेरि पनि राजाकै पछि लाग्ने त होइनन् ? ‘सेरिमोनियल’ र ‘बेबी किङ’को हल्ला छँदै थियो ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सम्मतिमा राजाबाटै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर त्यसपछि भने राजा नचाहिने गरी मुलुकको राजनीति अघि बढ्यो । ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाले एउटा नौबुँदे घोषणा जारी गर्‍यो जसले राजाका सबै अधिकार कटौती गरी संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा स्थानान्तरण गर्‍यो । राज्यप्रमुखका रूपमा राजाले प्रयोग गर्दै आएको काम र भूमिका प्रकृति हेरी प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई दिइयो । राजाको उपस्थिति जनाउने ‘ श्री ५ को सरकार’को ठाउँमा नेपाल सरकार भनियो । नेपाली सेनाको अगाडि प्रयुक्त ‘शाही’ शब्दावली हटाइयो । राष्ट्रिय गान परिवर्तन हुने भयो । यसैगरी ‘शाही’ शब्दावलीलाई पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राजदूतावासलगायत सरकारी र अर्धसरकारी निकायबाट हटाइयो ।

नेपाल हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष राज्य भयो । यो घोषणा नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व राजनीतिक महत्वको थियो । कतिले यसलाई झन्डै आठ सय वर्षअघि सन् १२१५मा बेलायतमा भएको ‘म्याग्नाकार्टा’सँग तुलना गरे । यो कति तुलनीय कुरा हो प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर यो दुवैमा मौलिक भिन्नता प्रष्ट छ । म्याग्नाकार्टाले बेलायतलाई संवैधानिक राजतन्त्रको बाटोमा लग्यो, तर नेपालमा भने प्रतिनिधिसभाको घोषणा गणतन्त्रको पूर्वाभ्यास थियो । वास्तवमा यसै घोषणाबाट हामी ‘डिफ्याक्टो रिपब्लिक’ भयौं ।

यो घोषणाले काठमाडौंको खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्न आतुर माओवादी नेतृत्व केही हतास पनि देखियो । स्वाभाविक थियो, यदि सबै कुरा सात दलको तजविज र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाटै हुने भए उनीहरूको आवश्यकता र औचित्य के नै भयो भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो । वास्तवमा यो घोषणा राजाविरुद्ध क्रान्ति सफल भएको र अगाडिको गन्तव्यका लागि प्रारम्भिक उद्घोष मात्र थियो, अन्त्य थिएन । त्यसपछिको राजनीतिक कोर्स सात दल र तत्कालीन माओवादीको निर्णयका आधारमा अघि बढ्यो । माओवादीसँग शान्ति वार्ता हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको औचित्य सकियो र त्यो अध्यायले पनि बिट मार्‍यो ।

यसैबीच माओवादी गणतन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी सरकारबाट बाहिरियो । उसलाई बाहिर राखेर न संविधानसभा चुनाव सम्भव थियो, न त शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणको पूर्णता नै । २०६४ पुसमा संविधानको तेस्रो संशोधन भयो जसले संक्रमणकालीन खण्डमा रहेको ‘राजासम्बन्धी व्यवस्था’ शीर्षक नै बदलेर ‘राष्ट्रप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था’ राखियोे र सोहीअन्तर्गत ‘नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ’ भनेर लेखियो । अब राजा राख्ने नराख्ने कुरा होइन, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर लेखियो । तर राजसंस्था खारेज गरिएको थिएन ।

संवैधानिक भाषामा यो एउटा विचित्रको व्यवस्था थियो । राजा नहटाई नेपाल संविधानतः गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । एकातिर नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनिएको थियो भने अर्कातर्फ राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन व्यवधान खडा गरेमा अन्तरिम संसद्बाटै गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर संविधानमा लेखिएको थियो । यसरी राजा छैनन् भन्न नसकिने तर मुलुक गणतन्त्र भइसकेको अवस्था थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पारित गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि कहींकतै राजसंस्था खारेज गरिएको कुरा उल्लेख छैन ।

संविधानसभाले नारायणहिटी दरबारमा रहेका राजा र उनको निजी सचिवालय संरचनासमेत १५ दिनभित्र खाली गर्नु भन्ने आदेश दियो । संविधानसभाको यो निर्णय पालन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र चूपचाप बाहिरिए । बिनारक्तपात शान्तिपूर्ण तवरले नेपाल विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । गणतन्त्र प्रवेशको यो शैली नेपालको विशेषताका रूपमा रहेको छ । यस्तो तौरतरिका अन्यत्र पाइन्न । यी कुरा अब इतिहास भइसके ।

तर के स्पष्ट छ भने, गणतन्त्रको पक्षमा जनआन्दोलनको अभिमत मात्र होइन संविधानसभाको चुनावबाट प्राप्त लोकप्रिय मत पनि व्यापक रूपमा प्रकट भएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनको चुनावी अभियानमा गणतन्त्रमा जाने प्रायः सबै पार्टीको वाचा थियो । तसर्थ संविधानसभाले गणतन्त्रका लागि स्पष्ट म्यान्डेट पाएको थियो । अपवादमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल थियो, जसले समानुपातिकतर्फ एक प्रतिशत मत ल्याएर संविधानसभामा ४ सिट पाएको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा गणतन्त्रको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावविरुद्ध यिनै ४ मत परेको थियो । राजासँग पनि कुनै विकल्प बाँकी थिएन, राजसंस्था खारेजीको प्रतीक स्वरूप नारायणहिटीबाट बाहिरिनुबाहेक ।

गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी सो प्रस्तावमा प्रत्येक वर्ष १५ जेठलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने उल्लेख छ । १० वर्षपछि सरकारले यो दिनको बिदा कटौती गरेको छ । बिदाको लामो सूचीको पक्षमा म पनि छैन, यो कामचोर प्रवृत्ति हो । तर गणतन्त्र, सहिद दिवसजस्ता दिनहरूको महत्व फरक छ । संविधान घोषणाको दिन त हामीले पटकपटक बदल्दै आएका छौं । अब फेरि बदल्न नपरोस् भन्ने कामना मात्र हो । तर फेरि गणतन्त्र घोषणा गर्न पर्ने दिन सायद अब नेपालले देख्नु पर्दैन । वास्तवमा यो दिन धेरै महत्वपूर्ण छ, संविधान घोषणा भएको दिनभन्दा पनि बढी । संविधान दिवसले यसलाई विस्थापन गर्न सक्दैन । यो बिदा कटौती भनेको राजनीति हाँक्नेहरूमा गणतन्त्रको सोच शून्य छ भन्ने संकेत हो ।

यस्तै १९९७ माघमा गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराजले जसरी सहिदत्व रोजे, त्यो अतुलनीय छ । सहिदसम्बन्धीे विश्वकोशकै पूँजी हो त्यसप्रकारको सहिदत्ववरण । १६ माघ त्यसको प्रतीक हो । अहिले त सडकमा कुखुराको चल्ला किच्दा पनि सहिद भनेर नगद लेनदेन गर्ने, पार्टीको कोष बढाउने र नेता÷कार्यकर्ताको खल्ती भर्नेसम्मका दुष्प्रवृत्तिले भरिएको छ सहिद राजनीति । निर्भीक नागरिकले ज्यानको उत्सर्ग नगरी लोकतन्त्र, गणतन्त्र कतै आएको इतिहास भेटिन्न । सहिद दिवस भनेको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भनौं स्वतन्त्रता र मुक्तिको नागरिक सम्पदा हो । यसप्रति सम्मान र गौरवको न्यूनता भनेको कृतघ्न संस्कारको द्योतक हो । यो बिदा काट्नु पनि सोचको दरिद्रता प्रदर्शन हो ।

मुलुक गणतन्त्र भएको दशक नाघिसक्दा पनि गणतान्त्रिक चेतना अभावका थुप्रै उदाहरण अरु पनि छन् । अहिले पनि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी सञ्चारमाध्यम हुने विज्ञापनहरूमा ‘नेपाल अधिराज्य’ भनेर प्रचारित भइरहेको पाइन्छ । क्रान्तिकारी नेता भनिनेहरूको सार्वजनिक भाषणमा पनि यो शब्द अझै हट्न सकेको छैन । गणराज्य र अधिराज्यबीच संवैधानिक एवं राजनीतिक भेद नछुट्याउनु भनेको गणतान्त्रिक चेतको अभाव हो ।

हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्को वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाउने सरकारी समितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि राख्छु भनेका छन् । यो कस्तो सोच हो, बुझ्नै कठिन छ । के गणतन्त्रको वैधताका लागि पूर्वराजाको अनुमोदन चाहियो या उनलाई व्यंग्य गरेर बहादुरी देखाउन खोजेको ? गणतन्त्रका लागि सडकमा उर्लिएको जनलहरलाई ‘बयलगाडामा चन्द्रलोकको यात्रा’ भनेर व्यंग्य गर्ने केपी ओलीका लागि त ज्ञानेन्द्र शाहले शालीनताका साथ नारायणहिटी दरबार छाड्नु नै ठूलो धमाकादार व्यंग्य थियो, बुझ्न सक्ने चेतना भए ।

हाम्रो संविधान र राजनीतिक प्रणालीमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको खासै ठूलो निर्णायक भूमिका छैन । आफूखुसी वा तजविजमा निर्णय गर्ने अधिकार उनलाई छैन । उनको नामबाट हुने कामका लागि उनी जिम्मेवार पनि छैनन् । सिफारिसकर्ता पदाधिकारी नै जिम्मेवार मानिन्छ । त्यसो भन्दैमा यो पद केवल मानप्रतिष्ठा र सुविधाका लागि मात्र बनाइएको पनि होइन । सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायबाट सिफारिस भई आएको कुरालाई सदर गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसो गर्दा वा विलम्ब गर्दा अपनाउनु पर्ने सुझबुझ संवैधानिक प्रणाली विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

त्यसैले त हो, ‘संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको । यसपटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित पनि भयो । यो पद विवादमुक्त होस् भन्ने कामना हो, विवादमुक्त भने त्यति सहज पनि छैन । तर त्यो विवाद जीवन्त हुनुपर्छ । संविधानवादको उचाइमा रहनुपर्छ, न कि दलीय प्राथमिकताको दलदलमा । मुख्य कुरा, उनले गर्ने काम र व्यवहारबाट गणतन्त्रको मर्यादा बढोस्, लोकतन्त्र सुरक्षित रहोस् भन्ने हो ।

उपराष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि बेलाबखत विवाद हुने गरेको छ । पहिलेका उपराष्ट्रपतिको त सपथदेखि नै विवाद भयो । पहिलेका हुन् वा अहिलेका, बिना भूमिकाको पद भनेर गनगन जारी छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले संसद्लाई सम्बोधन गर्दा उपराष्ट्रपति कहाँ बस्ने भनेर पनि विवाद भयो । संविधानले उपराष्ट्रपतिलाई कुनै जिम्मेवारी र भूमिका दिएकै छैन, राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निमित्त भएर काम चलाउनेबाहेक । त्यस्तो अनुपस्थिति बिरलै हुने कुरा हो । तसर्थ त्यो पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । संविधान बनाउँदा चर्चा थियो, केही प्रस्ताव पनि थिए उपराष्ट्रपतिलाई

माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर । यस्तो संवैधानिक अभ्यास बसेको पनि छ । भारतका उपराष्ट्रपति राज्यसभाको पदेन अध्यक्ष हुन्, अमेरिकामा सिनेट अध्यक्ष । तर यो विकल्पलाई हामीले संविधानमा ठाउँ दिएनौं । यो गर्न नहुने कुरा थिएन । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । संशोधनको चर्चा जारी छ, त्यसैमा यो विषय पनि राख्न सकिन्छ ।

संविधानको भाषामा मुलुक गणतन्त्र भएको एक दशक भयो, अभ्यास गर्न थालेको डेढ दशक भइसक्यो । तर गणतान्त्रिक सोचको न्यूनता र संस्कारको शुन्यता भने झन्झन् खड्किँदो छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पद भनेको गणतन्त्रको प्रतीक हो । यसका पदाधिकारीले गर्ने व्यवहारले नागरिकमा गणतन्त्रको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । तर नागरिक भने शाही परम्परा र तामझाममा यी पदाधिकारीलाई बेहोर्नुपर्ने अवस्था भोग्न बाध्य छन् । ‘सवारी’को शाही लिगेसीबाट गणतन्त्र अझै अभिशप्त छ ।

सुरक्षा र औपचारिक मर्यादाका केही सीमांकन होला, तर सँगसँगै नागरिकका भावनालाई पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । संसद्मा सम्बोधन गर्दा ‘सम्माननीय सभामुख÷अध्यक्ष महोदय र माननीय सदस्य’ भन्दा राष्ट्रपतिको मर्यादा घट्दैन । नागरिकजस्तै कहिलेकाहीं सडकमा निस्कँदा असुरक्षित मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुनुपर्दैन, स्टाटस घट्यो कि भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । गणतन्त्रमा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको पद नागरिक भएकै कारण पाउने हो, पदावधि सकिएपछि पुनः सामान्य नागरिकमै फर्किने हो । अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।