सर्वोच्च अदालतले वालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णयका विषयमा २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका ढुंगेललाई आममाफी दिनुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय र बालकृष्ण ढुंगेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने या नदिनेबारेमा छलफलका लागि जेठ १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर ढुंगेललाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले आममाफी पाउने कैदीको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।