काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजानको लागि खुला सरकारको अवधारणामा जानुपर्ने विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । अमेरिकी राजदूतावास र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआर्डडी)ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ुपारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन तथा नागरिको सशक्तीकरणका लागि खुला सरकारमा साझेदारी विषयक कार्यक्रममा अभियान्ताहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि खुला सरकारुको अवधारणामा जानुपर्ने बताए ।

उनीहरूले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचारसहित सरकार आवश्यक पर्ने र यसका लागि खुला सरकारको अवधारणामा जानुपर्ने बताउँदै नेपालले खुला सरकारमा साझेदारीको (ओपीजी)को सदस्य बनेर यस अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने बताए।

यूएसएडकी गैरभ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी सल्लाहकार भिक्टोरिया आयरले सरकारमा सुशासन कायम गर्नका लागि खुला सरकारको अवधारणमा जानुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सू्चनाको पहुँच, वित्तीय हस्तान्तरण, सम्पत्ति सार्वजनिक र नागरिक सहभागिता लगायतका खुला सरकारको अवधारणमा नेपाल योग्य भएको बताउँदै नेपाल त्यसका लागि तयार रहेपनि निर्णय हुन भने बाँकी रहेको बताए।

नेपालमा लागि अमेरिकी राजदूत टेप्लिजले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) लगायतले समेत खुलापनलाई जोड दिएको बताउँदै खुला सरकारको अवधारणा प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ भएको बताइन्। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश खुला सरकार साझेदारी (ओजीपी) को सदस्य भएपनि नेपाल हालसम्म नभएको बताउँदै सरकारी निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनीधि संलग्न समितिले सदस्य बन्नका लागि उपयुक्त हुने सुझाव दिइसकेको बताए।

दाहालले यसको एजेण्डा मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि निर्णय भने नभएको बताउँदै खुलापनले सरकारलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउने बताए।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपकी बबिता बस्नेतले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार आवश्यक रहेको र खुलापनले त्यसलाई सहयोग गर्ने बताइन्।

ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत र अमेरिकाले सन् २०११ मा एक बडापत्र पारित गर्दै जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन थालेको अभियान नै ओजीपी हो ।

यो अवधारणालाई विश्वका थप ६७ मुलुकले साथ दिइसकेका छन् । अभियानमा १५ उपक्षेत्रीय सरकारी संयन्त्र पनि सहभागी रहेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो । अमेरिकाले यसको सदस्यताका लागि नेपाललाई निमन्त्रणा गरिसकेको छ । नेपालले पनि यसको सदस्य बन्न वार्षिक १० हजार डलर सदस्य शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने एक निर्देशक समिति तय गरेर आफ्नो दुईवर्षे प्रतिबद्धता र कार्ययोजना स्पष्ट पार्नुपर्छ ।