प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको अभियोग पुष्टी नभएसम्म निलम्बन गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अभियोग लागेका सांसदलाई सेवा, सुविधा नदिने तर आरोप पुष्टि नभई निलम्बन गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए ।

सत्तारुढ एमालेले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अडान छोडेर सहमतिमै सो प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेको हो ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली सहमतिमै पारित गर्न सत्ता पक्षसँग आग्रह गरेको छ । सहमति अनुसार नै दुवै सदनको नियमावली पारित गर्न सत्ता पक्षलाई आग्रह गरिएको प्रमुख सचेतक खाँडले बताए ।

कांग्रेसले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा ठोस धारणा तय गर्न विज्ञहरुसहितको समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे प्रभावकारी रुपमा संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरुलाई प्रशिक्षित गर्नेगरी विज्ञहरुसहितको समिति बनाउने निर्णय पनि गरिएको नेता खाँडले बताए ।

सरकारले आगामी जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ । सोही सम्बन्धमा पार्टीको ठोस धारणा तय गर्न कांग्रेस संसदीय दलले आवश्यक गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।