काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘प्रतिपक्षीय’ भूमिका चेतावनी दिएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली संसदमा पेश हुन सकेन । सभामुख कृष्णवहादुर महराले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले सांसद निलम्बनको प्राबधान राख्न नहुने अडान लिए । बहुमतले पारित गर्न खोजिए संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि संसदको बुधवारको बैठकको कार्यसूचीमै राखिएन ।

एमाले सांसदहरुले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । दलहरुबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभामा मतदानबाट टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा एमाले उभियो । तर, कांग्रेसले मतदानमा लगिए प्रतिपक्षीय रुप देखाउने भन्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्नासाथ निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले स्वीकार गरे ।एमालेले भने हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारमा पनि सांसदलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा कांग्रेस उभिएको आरोप लगाएको छ ।

एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि नहट्ने बताइन् ।यसअघि पनि कांग्रेस भ्रष्टाचारमा जेल सजाय पाएका, बलात्कारमा सजाय पाएका र हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको एमालेको आरोप छ ।