काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने गरी आदेश दिएको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरिरहेका बेला एउटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुनपर्ने आदेश दिएको हो ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान डिल्लीराज आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छोराछोरी सामुदायिक स्कु्लमा भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।गत चैतमा चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले नगरपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर वडा नम्बर ९ कि जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान डिल्लीराज आचार्यले उक्त निर्णयले आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक संकुचन गरेको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।उनले नगरपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी चापाकोट नगरपालिका र नगर प्रमुखको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कानुन अनुसारको कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तै यस विषयमा दुबै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने भएकाले जेठ ६ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।