काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका शिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बुधबार संसदलाई जानकारी गराउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारले तयारी भईरहेको बजेटका प्राथमिकता र आकार बारे संसदलाई जानकारी गराउन लागेको हो ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सदनका दुबैसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २३ देखिसुरु भइसकेको छ । प्रि–बजेटका लागि आज दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्य, पूर्वाधार, पुननिर्माणमा प्राथमिकता लगाएत विषयमा बजेट केन्द्रित रहने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्नेछन । स्वेतपत्र मार्फत देशको अर्थतन्त्र खराब रहेको देखाएका खतिवडाले महत्वकांक्षी नारा थपेर योजना आयोगले दिएको १२ खर्व ४ अर्बको सिलिङमा ४ खर्ब थपेर बजेट बनाए ।

यसैगरि
सरकारले तयार गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निमार्ण प्रति सत्ता सहयात्री माओबादी लगायत निजि क्षेत्र र सरकारी स्वमित्वमा रहेको राष्ट्रबैंकले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माणका क्रममा राष्ट्रबैंकलाई समेत सहभागि नगराएपछि अर्थसास्त्री र आर्थिक जगतबाटै अर्थमन्त्रीको आलोचना भएको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माणमा आफुलाई नै सर्वेसर्वा ठानेको भन्दै सक्ता साँझेदार दल माओबादी केन्द्रले पनि अहिलेको बजेट निर्माण प्रति गम्भिर असहमती जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका सन्दर्भमा एमालेले आफूहरूसँगको छलफललाई चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । सरकारमै सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूसँग समत पर्याप्त छलफलबिनै सरकारले बजेटको अन्तिम तयारी गरेको भन्दै माओवादीले अहिलेको बजेट अस्विकार गर्ने जनाएको छ ।
माओवादी संसदीय दल बैठकमा सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूले बजेट स्वीकार नगर्ने अडान राखेका छन । माओवादी मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको काम, आगामी कार्ययोजना लगायतका विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेटका विषयमा छलफल आवश्यक नठानी धमाधम बजेटको अन्तिम तयारी गरेको पार्टी नेतृत्वसमक्ष गुनासो गर्दै खतिवडाले तयार गरेको बजेट नै स्वीकार नगर्ने बताएका हुन ।