काठमाडौँ । आज कानून दिवस, न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउदै छन् । नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको प्रारम्भका रुपमा विक्रम सम्वत दुई हजार नौ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, दुई हजार आठ जारी भइ लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । काुनून दिवसका अवसरमा शुभकामना दिदै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले कानून दिवस २०७५ का अवसरमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।  नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन, २००८ लागू भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष मनाइँदै आएको कानून दिवस नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित विशेष अवसरका रुपमा रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै देशमा सुशासन, शान्ति, न्याय, विकास र समृद्धि हाँसिल गरी न्यायपूर्ण समाज स्थापनार्थ संविधान र कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राप्त निकाय, पदाधिकारी, सरोकारवालालगायत न्याय र कानूनप्रेमी समस्त आम जनसमुदायलाई विधिको शासनको मर्मप्रति समर्पित भई क्रियाशील रहन यो दिवसबाट थप प्रेरणा, उर्जा र सामथ्र्य प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।’

उनले विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाई विकास, शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चिताका लागि स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता अविचलित राख्न आजको यस विशेष दिनमा सबैमा विशेष आग्रह गरेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सन्देशमा भने–‘कानून दिवस शुत्रपात गराएको तत्कालीन समयको सन्दर्भ र वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको कसीमा नियाल्दा धेरै विषयमा हामीले सन्तोष लिने र गर्व गर्ने पक्षहरु विद्यमान रहेको छ ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको सुनिश्चिता र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध प्रणालीको व्यवस्थासहित नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत नेपालको संविधान जारी गरी लागू गरेको पनि उहाँले सन्देशमा व्यक्त गरेका छन् । सन्देशमा भनिएको छ, ‘संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचनपछि सरकारसमेत गठन भई सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ, देशमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवम् विकास र वातावरणको अधिकारसहितको सामाजिक रुपमान्तरण आम जनसमुदायको चाहाना र अभिलाषा बनेको छ ।’

राज्यको कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार एकै निकायले प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको कार्यगत स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै आएको सन्दर्भमा न्यायपालिका कार्यगत स्वतन्त्रता र सस्थागत स्वयात्तता सुनिश्चित गर्ने प्रारम्भ विन्दुका रुपमा नेपाल न्यायको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको दिनलाई मानिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका अवधारणा अवलम्बन गरी जनताको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यावहारिक प्रत्याभूति गराउन सफल उक्त दिनको महत्व विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध भएको जनाएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक राजनीतिक नेतृत्व न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको उद्देश्यप्रति उदासीन हुन पुगेको वर्तमान समयमा प्राप्त अन्य सबै उपलब्धि गौण हुन पुग्दछन् भन्नेमा विशेष सजग हुनु जरुरी रहेको बताउँदै विकास र समृद्धि मात्र न्यायपूर्ण समाजको विकल्प हुन सक्दैन र राजनीतिक स्थायित्वको अर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिकासँगको सम्झौता पनि होइन, राज्यका अन्य निकायको महत्व र आवश्यकता जति छ, न्यायपालिकाको सार्थक उपस्थिति र भूमिका उत्तिकै अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

सन्देशमा न्याय सम्पादनको कार्य न्यायापालिकाको नै विशिष्ट जिम्मेवारी र भूमिकाभित्रको कार्य हो, जुन अन्य कुनै पनि निकायसँग अतुलनीय छ, त्यसैले वर्तमान समयमा जनताको युग सुहाउँदो न्याय सेवा प्रवाह गर्न र मौलिक हक तथा नागरिकको न्यायमा पहुँचको अवस्था सुनिश्चित गरी समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज स्थापनार्थ न्यायपालिकाको संस्थागत तथा कानूनी दायित्व भएका समस्त निकाय, पदाधिकारी, नागरिक समाज, कानून व्यववसायी, सञ्चारकर्मीलगायत आम जनसमुदायमा आग्रह गरिएको छ ।