काठमाडौं । दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको करिब १०० दिन पुग्न लागेको छ । ‘राष्ट्रवाद’को राग अलापेर आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा दिँदै चुनावमा होमिएको वाम गठबन्धनको वर्तमान सरकारको साढे दुई महिनाको कार्यकालमा जनतालाई पहिलो उपहारको रूपमा महँगी प्राप्त भएको छ । ओली सत्तामा आएपछि तेस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । एक सय रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पाउने पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भएर प्रतिलिटर १०८ पुगेको छ भने ८० रुपैयाँको डिजेलको मूल्य हाल ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको सीधा असर गरिब नेपाली चुल्हो र चौकामा पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको महँगीले चौतर्फी महँगी सिर्जना गर्छ । विशेषगरी जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, यातायात चौतर्फी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने गर्छ । र वर्तमान सरकारले पहिलो उपहारको रूपमा गरिब नेपालीलाई महँगी दिएको छ ।

इन्धन महँगिएपछि उपभोग्य वस्तुको लागत बढ्न गई बजार भाउ उच्च हुन्छ । इन्धनको भाउका कारण दैनिक उपभोग्यदेखि विलासी वस्तुसम्मको भाउ उच्च हुँदै गएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धनको भाउ बढ्दा तेस्रो मुलुकबाट सीधै आयात हुने वस्तुमा समेत असर पर्दछ । नेपाली बजारमा खपत हुने चामल, दाल, तरकारी, फलफूल, गेडागुडीलगायतका वस्तुहरू महँगिएका छन् । यस्ता वस्तु महँगिदा त्यसको मार विपन्न वर्गले खप्नुपर्छ । भारत र चीनबाट आयात हुने वस्तुको ढुवानी भाडा वृद्धि हुँदा अन्य मालसमानसमेत महँगिएको छ । यसले सबै क्षेत्रमा महँगी बढ्दै गएको छ । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कुनै कदम चालिएको छैन । यसअघिको सरकारको पालामा भएको बजार अनुगमनसमेत वर्तमान उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले रोकिदिएपछि कालोबजारियाहरू मौलाएका छन् ।

राष्ट्रवाद अब लम्पसारवादतर्फ
ओली यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसले अघिल्लो कार्यकाल कामभन्दा भाषण ज्यादा गरेर बिताए । यो कार्यकालमा समेत उनको शैली उही छ । सय दिन पुग्न लाग्दा आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिन समेत नसकेका ओलीले जनताको जीवनयापन सहज हुने एउटा पनि काम गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रवादको राग अलाप्ने ओलीले यतिबेला राष्ट्रवादको उच्चारण गर्न छोडेका छन् । भारत भ्रमणबाट फर्केपछि उनको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । विदेश नीतिमा सन्तुलन ल्याउनुपर्नेमा उनले उत्तरी छिमेकीलाई चिढाउने काम गरिरहेका छन् । बोआओ सम्मेलनलाई बेवास्ता गरेर भारतको भ्रमणमा गएका ओलीले भारत सरकारको सबैखाले माग पूरा गर्ने लक्षण देखाएका छन् । ओलीले सुटुक्क काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनामा लगानी गर्न अनुमति दिएर आफ्नो ‘राष्ट्रवादी’ छविको गतिलो परिचय दिएका छन् । अघिल्लो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतीय दूतावासलाई दिँदै आइएको उक्त सुविधालाई नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको भए पनि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साना परियोजनामा दूतावासलाई लगानी गर्न दिन सहमति जनाएका छन् ।

ओली सरकारले सम्झौताको म्याद थप गरेसँगै (नवीकरण) अब काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पाँच करोड रुपैयाँसम्म परियोजनामा लगानी गर्न पुनः पाउनेछ । यसअघि यो सम्झौताको म्याद सन् २०१७ अगस्ट ५ का दिन सकिएको थियो । तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले देश नयाँ संरचनामा गएको जनाउँदै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिएको थियो । सम्झौताअन्तर्गत साना विकास परियोजना (एसडीपी) मा गर्ने लगानीको विरोध हुँदै आए पनि त्यसअघिका सरकारले यसको म्याद थप गर्दै आएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले रोकेको सम्झौतालाई फेरि अहिले म्याद थप गरिएको हो । अब भारतीय दूतावासले कार्यक्रमको छनोट आफैं गर्छ । यसमा नेपाल सरकारले कुनै खाले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । दूतावासले छनोट गरेका स्थानीय स्तरका परियोजनालाई नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने छ । यसबाट अब भारतीय दूतावासले सिधै नेपालको बजेट निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न पाउनेछ । बरू यसअघि भारतीय दूतावासले सीधै परियोजनामा लगानी गरे पनि नेपाल सरकारको बजेटमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनथ्यो ।

तर अब भारतीय दूतावासले छनोट गरेको परियोजनालाई नेपाल सरकारको बजेटमा राख्नैपर्ने बाध्यता भएको छ । घुमाउरो बाटोबाट फेरि भारतीय दूतावासलाई सीधै स्थानीय स्तरमा साना परियोजनाहरूमा लगानी गर्न पाउनेछ । स्थानीय स्तरमा भारतीय दूतावासलाई सीधै परियोजना छनोट गरी लगानी गर्ने सुविधा सबैभन्दा पहिला सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए । थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००३ मा पहिलो पटक भारतीय दूतावासलाई तीन करोड रुपैयाँसम्मका साना विकासे परियोजनामा सीधै लगानी गर्न दिने गरी दुई देशबीच साना अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो रकमलाई बढाई पाँच करोड रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । अहिले ओलीले त्यसैलाई निरन्तरता मात्रै दिएनन् बजेट बनाउने जिम्मासमेत भारतीय दूतावासलाई सुम्पिदिएका छन् । पछिल्लो पटक यो सम्झौताको म्याद गत वर्षको अगस्टमा सकिएको हो, जतिबेला देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । भारतीय दूतावासले त्यतिबेला म्याद थप गर्नको लागि निकै ताकेता गरेको भए पनि तत्कालीन सरकारले केही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नमिल्ने भन्दै म्याद थप गर्न मानेको थिएन । तर ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा आएलगत्तै पहिलो महत्वपूर्ण निर्णय भारतलाई रिझाउनका लागि गरेका छन् ।