काठमाडौं । तीसवर्षे सेवा हदका कारण आउँदो फागुन २ गते अवकाश पाउने निश्चित भएका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्याललाई अहिले नै फालेर नयाँ आईजीपी बनाउने चलखेल घनिभूत भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आईजीपीको चारवर्षे कार्यकाललाई प्रहरी सेवा नियमावली संशोधन गरी तीन वर्षमा झार्दै अर्याललाई बिदाइ गर्ने र वर्तमान एआईजीमध्येका आफू अनुकूलका एकजना एआईजीलाई आईजीपी बनाउने तयारी तीव्र बनाएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आईजीपी फाल्न वर्तमान सरकारका प्रमुख घटक माओवादी र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व एकमत भए पनि त्यसपछि कसलाई आईजीपी बनाउने भन्नेमा सहमति जुट्न नसक्दा नियमावली संशोधनले मूर्तरूप पाउन नसकेको हो । 

प्रहरी सरुवा, बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने, टीकापुर घटनाका दोषीहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिएर उन्मुक्ति दिने प्रयासमा आईजीपी अर्याल बारम्बार तगारो बनेर उभिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि जसरी हुन्छ उनलाई हटाउने प्रयासमा छन् । यद्यपि विद्यार्थी जीवनदेखि आफ्ना सहयोगी मित्र रहेका अर्याललाई निधिले नफाल्ने अहिले पनि धेरैको अनुमान थियो । तर टीकापुर घटनाका दोषीहरूको मुद्दा फिर्ता लिन तथा जनकपुर र सिरहाका एसपीहरूको सरुवा गर्न चाहेका निधिलाई अर्यालले साथ नदिएपछि दुई मित्रबीचको सम्बन्ध चिसिएको स्रोतको दाबी छ । 

गृहमन्त्रीका रूपमा आफूसँगको सम्बन्ध हार्दिक नभएपछि निधिले आईजीपी फाल्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफ्ना पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेका थिए । मुद्दा फिर्ता लिने प्रयासमा तगारो बनेका कारण अर्याललाई फालेर आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन पाइने लोभमा प्रचण्ड पनि निधिको प्रस्तावमा राजी भएको र उता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि त्यही लोभमा तयार भएका गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । देउवा त्यस्ता नेता हुन् जसले २०४९ सालमा आफू गृहमन्त्री हुँदा नियमावली संशोधन गरी तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई हटाएर सुदूरपश्चिमका मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाएका थिए । यही बेलादेखि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताको बीजारोपण भएको बताइन्छ ।

पछि उनकै सिको गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाएका थिए । उक्त परिघटनाले प्रहरी संगठनभित्र ठूलै हंगामा सिर्जना भएको थियो । अन्तत: खरेलले मुद्दा जितेर पछि वामदेवको चाहना पूरा हुन दिएनन् । अहिले पनि पुरानै तरिका अपनाएर आफू निकटको व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने लालसा देउवामा पलाएको बुझ्न कठिन छैन ।   

प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक संस्थाको रूपमा अघि बढाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रयासमा सुरुदेखि नै कुनै सम्झौता नगरेका अर्याललाई तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पनि त्यति रुचाएका थिएनन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रहरी संगठनलाई चलाउँदा राजनीतिक रुपले विषम परिस्थितिमा अस्थिरता उत्पन्न हुने भन्दै गौतमको त्यो चाहना पूरा हुन दिएनन् । अर्यालको व्यावसायिक निष्ठाप्रति कोइराला सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले अर्याललाई हटाउने तानाबाना बुनेका थिए । तर ओलीसँग उनको तालमेल नमिलेपछि त्यो प्रयासले पनि सफलता पाउन सकेन । 

यतिबेला अर्याललाई हटाउन सरकारले नियमावलीमा दुईवटा प्रावधान हटाउन खोजेको गृहस्रोत बताउछ । नियमावली संशोधन गरी प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल चार वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने र प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्षबाट बढाएर ३२ वर्ष पुर्‍याउने गृहमन्त्री निधिको तयारी रहेको छ । आईजीपीको कार्यकाल चारबाट तीन वर्ष पुर्‍याए अर्यालले आउँदो मंसिर २ गते बिदा हुनुपर्नेछ । त्यसपछि ३२ वर्ष सेवाअवधिको कारण नयाँ आईजीपीलाई केही लामो समयसम्म प्रहरी नेतृत्वमा टिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभापति देउवा र गृहमन्त्री निधिबीच अर्याललाई बिदा गरेपछि कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रचण्ड वर्तमान एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहको पक्षमा उभिएका छन् भने देउवाले सुदूरपश्चिमकै भएका कारण एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई ल्याउने चाहना व्यक्त गरेका छन् । निधि पनि भण्डारीको पक्षमा देखिएपछि प्रचण्ड दबाबमा परेको स्रोतले बतायो । अर्याल, शाह र सिंह एउटै ब्याचका हुन् । वर्तमान नियमावलीको प्रावधानअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यी तीनै जनाले एकै दिन (फागुन २ गते) अवकाश पाउनेछन् ।

तीन मध्ये सिंह भ्रष्ट प्रहरी अधिकारीको रुपमा परिचित छन् । पश्चिमाञ्चल प्रहरी प्रमुख हुँदा निर्माण कार्यमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले छानविन गरेको थियो । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा समेत उनीमाथि अख्तियारले छानविन अघि बढाएको थियो । तर, सिंहले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर अख्तियारको तत्कालिन नेतृत्व (सचिव)लाई छानविन अघि बढाउन दिएनन् ।

अर्याललाई फालिने तयारी तीव्र बनेसगै आईजीपी शाह र सिंहबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । प्रतिस्पर्धामा सिंहले आफ्नो व्यक्तिगत नातालाई भजाउँदै आफूलाई नेपालकै नम्बर एक मिडिया दाबी गर्ने एउटा सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गर्न सफल भएका छन् । उक्त मिडियाका मालिक आफ्नो साडुभाइ भएको फाइदा उठाउँदै सिंहले अर्यालको तेजोबध गर्न सुरु गरिसकेका छन् । यसै क्रममा अर्याललाई यतिबेला आएर अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउने प्रयास भएको छ । 

तर यसरी राजनीतिक संक्रमणकालको बेलामा प्रहरी संगठनभित्र विग्रह ल्याउने गरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारीलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्र व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ । बढुवाको पर्खाइमा रहेका डिआईजीहरु सरकारको यस्तो तयारीप्रति रुष्ठ बनेको बुझिएको छ । त्यतिमात्रै होइन सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै यो विषयलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ । कांग्रेसका केही नेताहरूले सभापति देउवालाई आईजीपी परिवर्तन गर्ने खेलमा नलाग्न सुझाव दिएको बुझिएको छ । तीन महिनामात्रै पदावधि बाँकी भएका आईजीपी चलाउँदा प्रहरी संगठनभित्रको चेन अफ कमान्डमा असर पर्ने र चुनाव गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व रहेका बेला यसले शान्ति सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ उनीहरूले नेतृत्वलाई सचेत गराइरहेका छन् ।