काठमाडौं । गाउपालिकाका जनप्रतिनीधिहरुको छाता संस्था गाविस महासंघले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनका लागि केन्द्रीय सरकारलाई एक महिनाको अल्टीमेटम दिएको छ । एक महिना भित्र कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन नगरे स्थानीय सरकार आफैंले संविधान बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने चेतावनी गाउँपालिका महासंघले दिएको छ । महासंघले कर्मचारी अभावमा गाउँपालिकाहरुमा काम गर्न समस्या परेको र जनप्रतिनीधिहरु असफल बन्न खतरा बढेको भन्दै तत्काल कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारलाई भनेको हो ।

गाउँपालिका महासंघको नवनिर्वाचित नेतृत्वको पहिलो बैठकले एक महिनाभित्र सरकारले कर्मचारी नदिएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय लिएको महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङले जानकारी दिए । उनले संविधानले स्थानीय सरकारलाई सेवा ऐन जारी गर्ने अधिकार दिएको पनि बताए ।

यसैगरि महासंघले सरकारले तय गरेको जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रमप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हिनताबोध गराउने ढंगले कर्मचारीभन्दा तल्लो मर्यादामा राखिएको भन्दै महासंघले यसको पुनरावलोकनको माग गरेको छ । संविधानले गाउँपालिका नगरपालिकालाई समान हैसियत प्रदान गरे पनि वरियताक्रम निर्धारण गर्दा नगरपालिकाका मेयरभन्दा गाउँपालिका अध्यक्षलाई निकै तल राखिएको गुनासो महासंघको छ । महासंघले वडाध्यक्षहरुसम्को वरियताक्रम निर्धारण गर्न पनि माग गरेको छ ।

 यसैबीच गाउँपालिका महासंघले गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि १७ बुँदे सदाचार नीति बनाएको छ । जनप्रतिनिधिका काम कारवाही पारदर्शी, जनउत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउन महासंघले सबै वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मलाई सदाचार नीतिमा बाँध्न खोजेको हो ।