काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संस्थागत (निजी) विद्यालयले आफूखुशी लिइरहेको शुल्क नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधिसहित मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्देशिका, २०७२ को सीमामा रहेरमात्र निजी विद्यालयले शुल्क लिनुपर्नेमा त्यसको सीमा उल्लङ्घन भएको पाइएकाले आवश्यक कारवाही गर्न आग्रह गरे र त्यसमा संघीय सरकारको साथ रहेको स्पष्ट गरे । संविधानतः विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहको हो ।

उनले सामुदायिक विद्यालयको स्तरवृद्धि नगरी मुलुकको शिक्षामा परिवर्तन नहुनेतर्फ आफू सचेत रहेको र त्यससम्बन्धी नीति, कानून र योजनाको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक शिक्षासम्बन्धी नमूना कानूनको पनि तर्जुमा गरिने बताए । मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी विद्यमान नीति र शुल्क निर्धारण मापदण्डबारे जानकारी गराएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार निक्षेपण गर्ने दिशामा अग्रसर भएको र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को नतिजालाई असर पर्ने भनिएकाले हाललाई जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राखिएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले संघीयता संक्रमणको चरण भएकाले सबै सरकारबीच समन्वय गरेर शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा विभिन्न महानगर र नगरपालिकाका प्रतिनिधिले शिक्षाका सबै अधिकार तल नआएको, कर्मचारी अपुग भएको र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको जथाभावी सरुवा गरिएको गुनासो गरे ।