काठमाडौं । निरंकुश राजतन्त्र र हिंसात्मक माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्ने दिनको स्मरणमा मुलुकभर लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्रका लागि लड्ने नेताको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएको गुनासो यथावत् छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक९समावेशिता मात्रै होइन, तीन तहको चुनावपछिको संविधान कार्यान्वयनले मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनलाई स्थापित गराइसकेको छ।गणतन्त्र स्थापना गरी नेपालको राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँदै सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता जनतामै स्थापित भएको दिनका रूपमा लोकतन्त्र दिवसलाई स्मरण गरिन्छ। तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोहीले १२ बुँदे सहमति गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन गरेपछि लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो। यो आन्दोलनले विघटित संसद् पुनःस्थापित गराएको थियो।

पुनःस्थापित संसद्ले राजतन्त्रलाई निलम्बन मात्र गरेन, राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। संविधानसभाबाट संविधन निर्माण गर्ने, बृहत् शान्तिसम्झौतामार्फत माओवादी युद्ध अन्त्य गर्ने, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनलगायत काम गर्दै माओवादीलाई राजनीतिका मूलधारमा ल्याई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने लोकतन्त्रका मूल कार्यभार थिए। मुलुक संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्न दशक बित्यो। संविधानअनुसार नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका शब्दमा, लोकतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धि ढिलो भए पनि १२ वर्षको यो अवधिमा अहिले संस्थागत भएको छ। यसलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिपूर्ण राजनीतिक यात्राका रूपमा लिनुपर्ने खनालको तर्क छ।

लोकतन्त्र दिवसलाई स्मरण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले  भने, ‘दुई–दुई पटक संविधानसभा चुनाव गरेरै भए पनि संविधान निर्माण गर्‍यौं। राजनीतिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गरेका छौं। जनता बलिया बनेका छन्। यो अवधि उपलब्धिमूलक रहन पुग्यो।’ यति धेरै उपलब्धि प्राप्त हुँदा पनि लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेताहरूको आचरण, चालढालमा भने सुधार आउन नसकेको बुझाइ आन्दोलनमा सक्रिय नेता, नागरिक समाजका अगुवाको छ। तत्कालीन सात दलमध्येकै एक सद्भावना पार्टीका नेता भरतविमल यादव लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि नेतामा लोकतान्त्रिक आचरणको भने अभाव देखिएकाले नेताको चरित्रमा सुधार नभएसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक उद्देश्य पूरा नहुने बताउँछन्। ‘जनआन्दोलन २ को एउटा लक्ष्य नेताहरूको आचरण, कार्यशैली सुधारको मुद्दा पनि थियो तर लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव अझै पनि नेताका बीचमा छन्,’ यादवले भने, ‘लोकतन्त्रले निरंकुशता गयो। सामन्तवाद पनि सैद्धान्तिक रूपमा गयो तर व्यवहारत त्यसको विम्ब देखिँदै छ, अहिले पनि। जबसम्म नेताको चरित्रमा सुधार हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको उद्देश्य पूरा हुँदैन।’

०५९ साल असोज १९ गते अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई अपदस्त गरी सत्ता हत्याएपछि नै लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा उत्रन राजनीतिक दल बाध्य भएका थिए। तर, दलहरूको निरन्तरको आन्दोलनले गति लिन नसकिरहेका बेला सशस्त्र युद्धरत माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच सहकार्य वातावरण निर्माण भएको थियो। त्यही सहकार्यपछिको आन्दोलनले १९ दिनमै सफलता पाएको संसद्वादी दल तथा माओवादीबीच सहकार्यको वातावरण निर्माणमा भूमिका खेलेका तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा हालका माओवादी नेता अमिक शेरचन बताउँछन्।

०६२\६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र अहिले राजनीतिक दलहरूले नै बिर्संदै जान थालेको अनुभव पनि छ कतिपयका। नेताहरूले अहिले आन्दोलनको मूल मर्मलाई बिर्संदै जान थालेको बुझाइमा छन्’, नेता भरतविमल यादव। अपेक्षा गरेअनुसारकै राजनीतिक उपलब्धि देखिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने उपलब्धि हुन नसकेको अनुभव उनीसँग छ। ‘लोकतन्त्रपछि देशमा शान्ति समृद्धि हुन्छ भनेर आन्दोलनमा होमिएका थियौं, मान्छेको सोच्ने दायरा फराकिलो हुन्छ भन्ने लागेर आन्दोलनमा लागेका थियौं, तर राजनीतिक दलका नेताको सोचमा कुनै परिवर्तन देखिएन, राजतन्त्र गए पनि नयाँ राजा जन्मिए।’  अन्नपुर्णपोष्टमा समाचार छ ।