सरकारले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो । देउवा सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज रोज्दै ९ हजार ५ सय कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् ।

उनीहरुले ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सनसहितको सुविधा पाउँथे । तर, सरकारले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिने भन्दै प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेको नामावली प्रकाशन नगरेर प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गत २३ चैतमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अवकाश रोज्ने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदिएको हो ।