काठमाडौं । सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रदेशको सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका तर्फबाट मंगलबार राति ९:५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिममा पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका समथर भूभाग मात्र भएका दुई प्रदेश हुनेछन् । 

विधेयकमा नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पश्चिमदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेट्ने गरी प्रदेश नम्बर ५ को नयाँ सीमा प्रस्तावित छ । साविक प्रदेश नम्बर ५ का पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्न खोजिएको छ । यसो गर्दा प्रदेश–४ मा नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १५ जिल्ला समेटिने छन् । प्रदेश–५ टुक्र्याउने विषयलाई प्रमुख विपक्षी एमालेलगायत दलहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । तर, मधेस केन्द्रित दुई प्रदेश हुँदा मधेसी दलहरूको समर्थन हुने विश्वासमा सरकारले संविधानमा दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो । 
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव अघि बढेपछि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विधेयकमाथि थप संशोधन हालेर आलोचनात्मक समर्थनसहित चुनावसम्म जान सकिने आश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएका छन् । त्यही आश्वासनका आधारमा सरकारले एमालेको विरोध हुँदा हुँदै संशोधन अघि बढाएको हो । संविधान संशोधन पारित हुन संसदको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । ५ सय ९४ सदस्यीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको १ सय ८२ सिट छ । नेकपा–माले ५, नेमकिपा ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ सहितका केही साना दल पनि सीमांकन फेरबदलको विपक्षमा छन् । मधेसी दलका नेताहरूको आश्वासनपछि मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले संशोधन अघि बढाउने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गराएको हो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड, सिँचाइमन्त्री दीपक गिरिले प्रदेश–५ टुक्र्याउने विषयको विरोध गरेका थिए । सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रदेशका स्थानीय जनताको राय नबुझी सीमा हेरफेर गर्दा विरोध हुने र समस्या आउने सक्ने धारणा राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग पनि संशोधनको विषयमा कुराकानी गरेका थिए । राप्रपाको समेत सकारात्मक संकेत पाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन विधेयक पारित गरी संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गराएका हुन् ।  संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेशको जनसंख्यालाई राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्विको आधार मान्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८÷८ जनाको प्रतिनिधित्व रहने संविधानको धारा ८६ मा संशोधन गरी सरकारले राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ३५ सिटको निर्धारण जनसंख्याका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।  

‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याका अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना,’ संविधानको धारा ५६ को उपधारा २ क मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्यको निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिने छ ।’

विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ,’ विधेयकमा संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा थप गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भनिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

विधेयकमा संविधानको धारा ७ २ क मा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निकै थोरैले मात्र मातृभाषाका रूपमा हिन्दी बोल्ने भए पनि मधेस केन्द्रित केही दलले यसलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका थिए । 

सरकारले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थप खुकुलो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा प्रस्तावित संशोधनमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् ।’ संविधानको साविक व्यवस्थामा भने ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन्’ भनिएको छ । संविधान निर्माणकै बेलादेखि मधेसकेन्द्रित दलहरूले नागरिकतासम्बन्धी उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । 

संविधानसभाको ८९ प्रतिशतले संविधान जारी गरेलगत्तै मधेसी दलहरूले चर्काएको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै नाकाबन्दीसमेत लगाएको भारले प्रदेशको सीमांकन र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान संशोधनको पक्षपोषण गरेको थियो । मधेसी दलहरूकै माग सम्बोधन गर्न यसअघि संविधानको पहिलो संशोधन भएको थियो । त्यसमा पनि चित्त नबुझाएका मधेसी दलहरूले प्रदेशको सीमांकन फेरबदलसहितको पछिल्लो प्रस्तावलाई सकारात्मक भनेका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले संविधान संशोधन विधेयक दर्तालाई सकारात्मक भनेका छन् । ‘यो विधेयक पारित भयो भने निर्वाचनको वातावरण बन्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि सीमांकनका विषयमा मधेसी मोर्चाले उठाएका मागको पूर्ण सम्बोधन भएको छैन ।’

प्रायोजित र निर्देशित ः एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कसैको प्रायोजन र निर्देशनको भरमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 
उक्त प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेकाले यसको विरोधमा अब पार्टीले कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ । ‘यो प्रस्ताव आम जनताको चासो, चाहना र मुलुकको हितमा भन्दा पनि प्रायोजित ढंगले आएको छ,’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसैले डिपोर्ट गरेको प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ पार्टीको बुधबार बस्ने संसदीय दल र पदाधिकारीको बैठकले सडक र सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने पोखरेलले जनाए । यसअघि एमालेको स्थायी समिति बैठकले प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला अलग गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन चेतावनी दिएको थियो । त्यस्तो प्रस्ताव आए आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा बस्न अध्यक्ष केपी ओलीले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । कान्तिपुरमा समाचार छ ।