काठमाडौं: २०७२ माघ १८ गते कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघको १० औं केन्द्रीय महाधिवेशन उदघाट्न गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे ।

०००

२०७२ फागुन २८ गते नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) को ४३ औं स्थापना दिवसको उदघाट्न गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे ।

०००

२०७२ चैत २६ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको छैठौं महाधिवेशन उदघाट्न गर्दै उनै ओलीले एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को घोषणा गरे ।

०००

२०७४ फागुन ३ गते पुनः केपी सरकारको गठन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एक पटक फेरि दुई वर्षमा मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सक्ने मुुलुक बनाउने घोषणा भयो ।

०००

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालद्वारा आगामी तीन वर्षभित्र नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अर्गानिक उत्पादन निर्यात मुलुक बनाउने घोषणा ।

०००

प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको जोड कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हँुदा उनले पटकपटक कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि फेरि उनी त्यही विषय दोहोर्‍याइ रहेका छन् ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी)ले व्यापार घाटा हुनुमा कृषि पनि प्रमुख कारण भएको जनाएको छ । टीईपीसीका अनुसार नेपालको कुल व्यापारघाटामा कृषिजन्य वस्तुको हिस्सा ११.४३ प्रतिशत छ । वार्षिक ४० अर्बभन्दा रुपैयाँ बढीको खाद्यान्न नेपालमा आयात हुन्छ ।

कृषि विज्ञका अनुसार आत्मनिर्भरको सवालमा प्रधानमन्त्री ओली र कृषि मन्त्री खनालका अभिव्यक्तिको आधार अझै बनिसकेको छैन । ‘कर्मचारीले उचालेर हावामा जे पनि बोल्न पाइदैन’, कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेलले भने,‘पहिले आफ्नो मुलुकको कृषिको जड कहाँ फसेको छ, त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन के के गतिविधि गरेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । किसानलाई नाफा नहुञ्जेलसम्म कृषिमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्दैन । खेतीपातीबाट किसानको लागत उठ्दैन । लागत नउठेपछि किसानले किन कृषितर्फ आकर्षित हुनुपर्‍यो ।’

पौडैलका अनुसार २०७० सालदेखि कृषि मन्त्रीले दुई वर्ष र तीन वर्षमा कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर फलाक्दै आएका छन् । ‘तर यर्थाथमा माखोसम्म मार्न सकिएको छैन्’, उनले भने,‘यसरी नै फलाक्दै जाने हो भने कहिले आत्मनिर्भर बन्दैन ।’ आत्मनिर्भरका लागि कृषि यन्त्र, मल, बीउ र सिँचाइका यन्त्रहरु अत्यन्तै सुलभ दरमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनले भने,‘यसपछि भारतमा अहिले भएको कुल बजेटको ५० प्रतिशत अनुदान किसानलाई जस्तै कडा खालको केन्द्रीय नीति नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सरकारले धान, गहुँ, मकै र माछामा तीन वर्षमा र तरकारीमा दुई वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही आधार वर्ष मानेर पशुपन्छी मन्त्रालयले अण्डमा एक वर्षमा, मासुमा दुई वर्ष र दूधमा तीन वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म आत्मनिर्भरको निकटसम्म अण्डा मात्रै पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिकटनको हाराहारीमा धान उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै बढी ५२ लाख ३० हजार मेट्रिकटन धान फलेको थियो । चालु आवमा उत्पादन भएको धानबाट करिब ३० लाख ९० हजार ६ सय मेट्रिकटन चामल तयार हुन्छ । सम्पूर्ण नेपालीलाई भात खुवाउन वार्षिक ३५ लाख ३५ हजार आठ सय ९८ टन (तीन अर्ब ५३ करोड ५८ लाख ९८ हजार किलो) चामल आवश्यक पर्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पोषणसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार एक जना नेपालीलाई वार्षिक एक सय २२ किलो चामल आवश्यक पर्छ । यसरी हेर्दा यो वर्ष नै साढे पाँच लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी चामलको अभाव हुनेछ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले आगामी दुई वर्षमा धान र मकैमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार गहुँमा करिब नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ । ‘अहिलेको लगानीलाई ७५ अर्बमा पुर्‍याउनुपर्छ’, कार्कीले भने,‘यसपछि ग्रामीण भेगसम्म कृषि बिमा र कृषि ऋणलाई सुलभ रूपमा लानुपर्छ, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । तब मात्र कृषिमा केही गर्न सकिन्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनअघि देशभरका जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय, दुई तीन गाविसबराबर एक सेवा कार्यालय हुँदा कृषि सेवामा १९ प्रतिशत किसानको पहुँच पुगेको थियो । हालै कार्यान्वयनमा आएको संघीयताको मोडलमा ग्रामीण भेग र जिल्लाबाट प्राविधिक र विज्ञ कृषि र पशुपन्छीको कर्मचारी नराख्ने तथ्य बाहिर आइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा विज्ञ सशंकित भएका छन् ।

अर्का कृषि विज्ञ डा.हरि दाहालले दुई छिमेकी मुलुकले कृषिमा उपलब्ध गराउने अनुदान कार्यक्रमलाई विश्लेषण गरी सोहीअनुसार नेपालमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘आत्मनिर्भरभन्दा सिंगापुरजस्तो सेल्फ रिलायन्स पनि बन्न सकिन्छ’, डा.दाहालले भने, ‘खेतीपातीका लागि आवश्यकपर्ने हरेक बस्तुको चर्को अभाव छ, सरकारी लगानी माथिमाथि र पहुँचको भरमा छ, कार्यक्रमको प्रभावकारिता नभएको अवस्थामा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्न ।’

आत्मनिर्भरका लागि आवश्यक तत्व

खेतीपातीका लागि पहिलो कारक तत्वका रूपमा सिँचाइ नै छ । हाल देशभर गरी करिब ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यो पनि १२ महिना हुँदैन । सिँचाइ सुविधालाई कम्तीमा ६५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । जहाँ उर्वर भूमि छ, त्यहाँ सुविधा पुगेको छैन । चितवनको खैरेनी, रामेछापको माझिटार, नवलपरासीको दक्षिण, दाङको दक्षिण, बर्दियाको पूर्वी र उत्तरीसहित सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, सुनसरी, झापालगायतमा सिँचाइको चर्को अभाव छ ।

आत्मनिर्भरका लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा अब एक कृषि र एक पशुपन्छी अधिकृतसहित १० जना प्राविधिक सहायक र नायव प्राविधिक सहायक कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै नगरपालिकामा एक कृषि, एक पशुपन्छी, एक माछा गरी तीन विज्ञ कर्मचारी र १० जना प्राविधिक सहायक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पटकपटक कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि फेरि उनी त्यही विषय दोहोर्‍याइ रहेका छन् ।

कृषि अनुसन्धान किसान मैत्री हुनुपर्ने र किसानसम्म समयमा पुग्नुपर्छ । उत्पादन भएका सामग्रीलाई सुरक्षित साथ राख्न प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी, सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानीमा खाद्यान्न र तरकारी तथा फलफूलको छुट्टछुट्टै भण्डार गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । उर्बर बाँझो जग्गा राख्नेलाई जग्गाको सम्भावित उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना भराउने व्यवस्थाका साथै त्यस्ता जग्गा सरकारले लिएर करारखेती ऐन निर्माण गरी करारमा दिएर उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । जग्गाको चक्लावन्दी गर्नेलाई राज्यले सकेसम्म अत्यधिक रूपमा विभिन्न विषयमा अनुदानको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

चालु वर्षको सात महिनामा आयात अवस्था

शीर्षक मूल्य(रुपैयाँ)

चामल १७ अर्ब २३ करोड ८५ लाख

मकै ६ अर्ब ९५ करोड १२ लाख

तरकारी ६ अर्ब १४ करोड ६४ लाख

फलफूल ३ अर्ब ३ करोड ७१ लाख

स्रोत : व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द

अन्नपूर्ण