अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएकै दिन मास्टर माइण्डको उपाधी पाएका डा. युवराज खतिवडा एकसातामै आर्थिक क्षेत्रबाट आलोचित भए । राष्ट्रिय योजना आयोग देखि राष्ट्रबैंक सम्मको अनुभव सम्हाल्ने अवसर पाएपनि उनले धेरै नितिगत निर्णय गर्न पाएका छैनन् र गरेको पनि कार्यन्वयनमा नजादै उनि पदबाट बाहिरिए ।

राष्ट्रबैंको गभर्नर हुँदा पनि खतिवडाका केहि निर्णयहरुको एमालेबाटै बिरोध पनि भएको हो । छोटो समयमै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा नियुक्ति पाएका खतिवडाले अर्थमन्त्री बन्नका लागि सांसद भएको सपथ समेत खानुपरेन ।

उनै अर्थमन्त्री यतिबेला वाम गठबन्धन सरकारले दिएको आर्थिक विकासको नितिमा आलोचित भईरहेका छन । उनले दिएको अभिव्यक्तिले व्यावसायीहरु शशंकित भएका छन भने नेपालको सेयर बजारका लगानिकर्ताहरु आक्रोसित भएका छन ।

उनले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रको संज्ञा दिँदै यसमा भएको लगानी नियन्त्रण गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि वार्षिक २० खर्ब हाराहारीको कारोबार गर्ने बजार निरासा तर्फ धकेलिएको छ ।

२०७३ साउन १ गते सर्वाधिक उच्चाई कायम गरेको नेपाली सेयर बजारले करीव ७ महिना लगानी कर्ताहरुलाई मुनाफा दिन सफल रह्यो । तर, सात महिनाको अन्तरालपछि १ हजार ८ सय ८८ बाट घटेर १३ सयको हाराहारीमा पुग्दा सेयर बजारका लगानी कर्ताले झण्डै ६ सय अंकको बृद्धिदर गुमाए ।

त्यो समयमा सेयर बजार घट्नुमा राष्ट्रबैंक एक कारण थियो । बैंक तथा बित्तिय संस्थाले गरेको ऋण लगानी र व्याजको सन्तुलन नमिलेका कारण बित्तिय संस्थामा तरलता अभाव खड्किएपछि राष्ट्रबैंकले मौद्रिक निति मार्फत केहि कडाई गरेको थियो ।

बजारमा पछिल्लो एक्कासी एकोहोरो गिरावट आउँनुमा मार्जिन लोनमा कडाई र मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितोको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाहगर्नु कारण बने । अहिले पनि अवस्था झण्डै उस्तैछ ।

बजार ओरालो लाग्न थालेपछि लगानीकर्ताहरुलाई राखेको सेयरको धितो मूल्यांकन घटेपछि सेयर बिक्री गरेर कर्जा भुक्तानी गर्न वा धितो बढाउन लगानीकर्ताहरुलाई दबाब परिरहेकै छ ।

सेयर बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको बैंक तथा बित्तिय संस्थाको निक्षेपको व्याज दरमा एकरुपता छैन । तत्कालकै बित्तिय तरलताको अवस्था हेर्नेहो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि कर्जा लिनेको चाप कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा परेको छ ।

अर्थमन्त्रीको सुरुवाती लक्षणले लगानीयोग्य पुँजी अभावमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता पुन घटन थालेको छ । बैंकमा कर्जा नपाएपछि सर्वसाधारण लगानी कोष र सञ्चय कोष तर्फ मोडिएका छन ।

अहिले ती संस्थानमा कर्जा लिनेको चाप बढेर दोब्बर भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट तीन महिनायता दैनिक करिब २० करोड ऋण तथा सापटी कर्जा प्रभावबाट सेयरमा लगानी भईरहेको छ ।

नागरिक लगानी कोषमा पनि बजारमा नयाँ कम्पनीको सेयर आएयता कर्जाको चाप बढ्दै गएको छ । दुई कम्पनीको सेयर खुलेसँगै कर्जा लिनेको चाप बढेर दैनिक ८ देखि ९ करोड रुपैयाँ सापटी जाने गरेको छ ।

गत शुक्रबारदेखि सान्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको दुई अर्ब ५१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्कासन सुरु गरेपछि कर्जाको चाप बढेको हो ।

सञ्चय कोषमा पाँच लाख ७५ हजार सञ्चयकर्ताले संञ्चित कोषमा रहेको दुई खर्ब ६० अर्ब मध्ये आधा जेसो रकम सेयर बजारमा जाने गरेको छ । कोषले यो रकम मध्ये ५५ प्रतिशत नेपाल सरकारको जमानीमा विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने हो ।

मुद्धतीमा रहेको २२ प्रतिशत रकम मध्ये पनि परियोजना कर्जा १३ प्रतिशतले हुन आउने ३६ अर्ब र राष्ट्रिय ऋणपत्रको साढे १४ अर्ब मात्रै लगानी भएको छ । बाँकि चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सेयर लगानीमा प्रवाह भएको छ । यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्क छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अधिकतम जनताको लगानीलाई सदुपयोगर्न सेयर बजारमा भएको लगानीलाई आर्कसित गर्न प्रयास गर्नुपर्ने हो । अहिले सरकार संग भन्दा जनतासंग धेरै लगानी योग्य रकम छ । यसलाई सुरक्षित ढंगले सरकारले चाहेका आयोजनाहरुमा लगानी गराउने र भरसक जनतालाई सहभागि गराउने कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पथ्र्यो ।

किन भने सरकारले लिने नीतिलाई हेरेर कुनैपनि कम्पनिमा जनताले लागनी गर्छन । संसारको जुनसुकै देशमा पनि शेयर बजारमा होस वा सरकारले जारी गर्ने स्वेतपत्रमा होस त्यहाँको सरकारले लिने नीतिलाई हेरेर लगानी गर्ने चलन छ । भर्खर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बन्ने चरणमा छ ।

चुनाव ताका बजारमा गएको झण्डै तीन खर्ब रकम बिस्तारै सेयर मार्फत बैंक तथा बित्तिय संस्थामा फर्कदैछ । यो भनेको लगानी बढ्ने समय हो घट्ने समय होईन । अर्को अर्थमा हेर्ने हो भने शेयर बजार बढ्ने बेला पनि भएको हो जसरी बिगतका वर्षहरुमा शेयर डाउन भएको थियो, अब विस्तारै बढ्दै जानुपने अवस्थामा अर्थमन्त्री आफै बाधक बन्दा भोली लगानी योग्य ठूलो रकम फिर्ज भएर बस्न सक्छ ।

बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु पुँजी अभावका कारण टाट पल्टन सक्छन । बैंक तथा बित्तिय संस्थामा आफै साध्य होईन साधन हुन जसले जनताका भएको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरी लगानी गरिरहेका हुन्छन ।

लामो समयको राजनितिक अस्थिरता पछि नयाँ सरकार आउँछ, नीतिहरु परिमार्जित हुँदै जान्छन् भन्ने कुरालाई मनन् गर्दै खतिवडाले लगानीकर्तामा आशा तथा विश्वास पैदा हुन पर्ने थियो तर, भएन । शेयरमा सरकार हैन,लगानीकर्ताहरु आफै सर्तक हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले समयमै ध्यान दिन नसक्ने र उनको नितिमा परिवर्तन नआउने हो भने लगानी कर्ताले शेयर खरिद गर्दा बढेको आधारमा नभई कम्पनीको वित्तीय अवस्था केलाएर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कम्पनीमा कसको लगानी छ, खराव नियत भएकाले चलाएका हुन की असल निय भएकाहरुले चलाएका हुन भन्ने कुरा आफैले बुझ्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निर्वाचनका कारण अहिले कारिव १ खर्ब ५० अर्बको हाराहारिमा बजारको पैसा सेयरमा आएको छ ।

सरकारको पैसा र निजी क्षेत्रको पैसा यति बेला बजारमा रहेको समयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर अगाडि बढ्ने, उदारवादी अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गर्ने समय हो । तर, यो सम्भावना कम देखिए पछि लगानी कर्ता सचेत बन्नुपर्ने थप आवस्यकता देखिदै गएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर र अन्य क्षेत्रमा सरकार नियन्त्रित दुई सस्थाले गरेको लगानी र जनताले गरेको बिश्वासलाई कसरी बदल्न सक्छन भन्ने कुरा केहि बैंकहरुबाट पनि देखिन सुरु भएको छ । बढि निक्षेप संकलन कर्ताहरुले धामाधम रकम निकाल्न थालेका छन ।

नागरिक लागानी कोष र कर्मचारी संचय कोषमा रहेको रकम सञ्चयकर्ताले यसरीनै झिक्न थाले भने भोली स्वदेशी लगानीमा बन्ने र बनिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले घरघडेरी बेचेर बनाउने कि भएका डाँडापाखा र भएका खोला नाला बेचेर बनाउने हुन ? यसबिषयमा पनि ओलीका आर्थिक सल्लाहकारहरुले सोच्ने बेला आएको छ ।

किन भने यी दुई निकायमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुने बित्तिकै भोली देखि माथिल्लो तामाकोसी र नेपाल वायु सेवा निगमले अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि दुई वटा नयाँ एयर बस खरिद प्रक्रिया पनि बन्द हुनसक्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यसहित पछिल्लो समय सुरु भएका साञ्जेन र रसुवागढी जस्ता आयोजना पनि नबन्न सक्छन,नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने अवधारणामा बन्न लागेको १२ सय मेगावाटको बुढिगण्डकीको हालत के होला ?।

यति मात्र हैन यसैमहिना बिमा कम्पनिहरुले निकै ठूलो रकमको सेयर जारी गरीरहेका छन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट केही दिनभित्रै परिपक्क हुने ५ अर्ब रुपैया पनि लगानीमा नजान सक्छ । निक्षेप फिर्ता बढेपछि बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य ९ देखि १० प्रतिशतका दरले घट्न थालेको छ ।

अहिले अर्थमन्त्री भएका खतिवडा राष्ट्रबैंकको गभर्नरहुँदा दैनिक २० लाखको पनि कारोबार थिएन । उनले त्यो समयमा पनि सेयर बजार नियन्त्रण गर्न खोजेकै थिए तर, सकेनन् । ५ वर्षको अन्तरालमा उनि अर्थमन्त्री भएका छन र त्यही सेयर बजार दैनिक झण्डै २ खर्ब दुरी पार गर्न थालि सकेको छ ।

अहिले हरेक घरघरमा घरपरिवार सम्हालेर बसेका गृहणीहरु सेयर बजारमा राम्रो लगानी कर्तामा गनिन थालि सकेका छन । यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने तर्फ लाग्न आवस्यक भएको बेलामा अर्थमन्त्री खतिवडाले यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा झुण्डहरुको समुह भनेका छन ।

कतिपय संस्थागत लगानी कर्ताहरुले त खतिवडासंग लिखित धारणा समेत माग गरेका छन । संबिधानसभाबाट संबिधान जारी भएपछि संघिय साशन व्यवस्था अनुसार भएको निर्वाचनबाट निर्वाचत सांसदहरुले सपथ खाएको दिन गत आइतबार नेप्से परिसुचक ४१.५६ अकंले घटेर एक वर्ष यताकै न्युन विन्दु १३ सयमा ओर्लिए पछि लगानीकर्ताले एकैदिन ४७ अर्ब रकम गुमाएका छन ।

लगानी कर्ताहरुको अनुमान अनुसार यो दिन नेप्से एक दशक यताकै उच्च हुनपर्ने थियो । तर, अघिल्लो लिन नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न मुर्खता भएको र यसलाई अब नियन्त्रण गर्ने अभिव्यक्ति यसको मुख्य कारण बन्न पुगेको छ ।

राजनितिक लडाई सकिएर अब आर्थिक बिकासको लडाई सुरु भएको उद्घोष सहित गठनभएको सरकाका अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयरमा भएको लगानी रोकेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने जानकारी दिएपछि साना देखि ठूला लगानी कर्ता अहिले नयाँ सरकार प्रति शशंकित भएका छन ।

जनताको तहबाट हुने लगानी नियन्त्रण गर्न खोज्दा सरकारनै समस्यामा पर्ने अवस्था सिर्जना हुदै गएको छ । लगानी कर्ताले बैंक तथा बित्तिय संस्थामा रहेको निक्षेप फिर्ता गर्ने क्रम बढेसंगै अर्थमन्त्रीको सेयर बजारका बिषयमा स्पस्ट धारणा समेत माग्न थालिएको छ ।

लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री खतिवडाबाट सेयर बजारका सम्वन्धमा स्पष्ट धारणा माग गरिसकेका छन । सेयर लगानीकर्ता संघले सरकारबाट पुँजीबजार प्रति स्पष्ट धारणा आउन नसक्दा लगानीकर्ता शशंकित बनेको जनाउदै पुँजी बजारका बारेमा बारम्वार नकारात्मक टिप्पणीहरु प्रवाह भइरहनुले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको उनीहरुको बुझाई छ ।

तीन खम्बे अर्थ नीतिलाई उचालेर निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै गए लगानीको वातावरण नबन्ने लगानी कर्ताको भनाईछ । सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाएर बनाइएका जलविद्युत आयोजनाबाटै उर्जा उत्पादन भइरहेको, आयोजनामै हजारौंले रोजगारी पाइरहेको भन्दै सेयर लगानी कर्ता संघले अनुत्पादक क्षेत्र भनिनुको कारण माग गरेको छ । यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिन सकेका छैनन् ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पँुजीबजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, नयाँ ब्रोकर थप्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन ।

शेयर धितोमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत कर्जालाई ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, प्राथमिक पुँजी कोषमा २ अर्ब बैंकको पूँजी हुँदा शत प्रतिशत कर्जा उपलव्ध गराइँदै आएकोमा ८ अर्ब पुँजी पुग्दा समेत ४० प्रतिशत कायम भएकोले पुनः शत प्रतिशत नपुर्याए लगानी योग्य निक्षेप फिर्ता गर्ने चेतावनी दिन थालि सकेका छन ।

एकातिर बैंकमा भएको सर्वसाधारणको लगानी योग्य रकम फिर्ता चेतावनी आई रहेको छ भने अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानीका लागि स्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छन । सर्वसाधारणले जम्मा भएको निक्षेप सबै फिर्ता लगेभने अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वेतपत्र जारी गर्न अर्थ कति रहला ? यो बिचारणीय बिषय छ ।

बिगतसँग तुलना गर्दा पनि धेरै टाढा जानु पर्दैन । उनि आफै नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर भएको समयमा भन्दा अहिलेको लगानीकर्ताहरु धेरै सचेत भएका छन । निकै सुझ बुझका साथ लगानी गरिरहेका छन । सिकेर, बुझेर बजारमा प्रवेश गरौं भन्ने मनसिकताको बिकास भएको छ ।

युवा—युवती, गृहिणि, अवकाश प्राप्त कर्मचारी देखि स्वतन्त्र ब्याक्ती सम्म सेयर बजारको आकर्षण बढि रहेको छ । बिगतमा मुलुकले झेलेको भुकम्प, भारतिय नाकबन्दिका बाबजुत छोटो समयमै संयमित तवरले सेयर बजारले एउटा ईतिहास रचेको छ भने अबको दिन त झनै यसलाई सहज र सलर बनाउन आवस्यक छ । यी बिषय अर्थमन्त्रीले सोचेनन् भने उनि कमसल अर्थमन्त्री मात्रै बन्न सक्छन ।