काठमाडौं– स्थानीय तह र प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारी नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण (बजेट) बनाउन समस्या हुने भएको छ।

सात सय ५३ वटा स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशमा खटिएका अधिकांश कर्मचारीमा विगतमा बजेट बनाएको अनुभव र बजेटको प्राविधिक ज्ञानको कमी छ । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगजस्ता निकायमा बसेर बजेट बनाएको अनुभव भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई पठाएको छैन । यही कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन समस्या देखिएको हो।

दुईतीन वर्ष मुलुकको बजेट बनाउने काममा संलग्न लक्ष्मण अर्याल अहिले प्रदेश ४ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको मुख्य सचिवमा कार्यरत छन् । उनीजस्तै एकाध अनुभवी कर्मचारी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा गए पनि अधिकांश कर्मचारी बजेटबारे जानकार छैनन् । बजेट बनाउने काम पूर्ण रुपमा प्राविधिक विषय भएकाले अनुभव र ज्ञान नभएसम्म गाह्रो हुन्छ । डाक्टर वा इन्जिनियरको काम अन्य व्यक्तिले गर्न नसकेजस्तै अनुभव र ज्ञान नभएका कर्मचारीले बजेट बनाउन सक्दैनन्।

संविधानमा केन्द्रीय बजेट जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० मा आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेशहरुमा बजेट बनाउन समस्या हुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले केही अनुभवी कर्मचारीलाई खटाएको छ । अर्थले अहिले सबै प्रदेशमा उपसचिव स्तरका केही कर्मचारीलाई बजेट बनाउन सहयोग गर्ने गरी पठाएको हो।

अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बनाउने काम त्यत्ति सहज नभएको बताए । ‘नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदै छ,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘अधिकांश कार्यालयमा बजेट बनाउने ज्ञान र अनुभव भएका कर्मचारी छैनन्।’

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार स्थानीय र प्रदेशले केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने विभिन्न किसिमका अनुदानसँगै आन्तरिक स्रोतको यकिन गरी बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । अनुभव नभएसम्म केन्द्रले दिएका विभिन्न किसिमका अनुदान पनि कसरी र कहाँ खर्च गर्ने गरी बजेटमा विनियोजन गर्ने भन्ने भेउ कर्मचारीले पाउन सक्दैनन् । प्राविधिक ज्ञान नभएपछि कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय खर्चका लागि दिएको रकम पुँजीगत बजेटमा र पँुजीगत बजेटका लागि दिएको बजेट साधारण खर्चको स्रोतमा पर्न सक्छ।

‘चालू वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले बनाएको बजेटले पनि आगामी वर्षको बजेटको हबिगत थाहा हुन्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘आगामी वर्ष प्रदेशहरुले सोधखोज गरेर भए पनि कामचलाउ बजेट बनाउलान् तर स्थानीय तहमा भने भद्रगोल हुने अवस्था छ ।’स्थानीय तहका तुलनामा प्रदेशहरुको नेतृत्व गर्ने निजामती कर्मचारी उपल्लो स्तरका भएकाले पनि प्रदेशको बजेट राम्रो हुनसक्ने आशा गरिएको हो । सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा पनि सहसचिव स्तरको कर्मचारीको नेतृत्व छ । स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको नेतृत्व छ।

जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका जिल्ला समन्वय अधिकारी गिरिराज ज्ञवालीले स्थानीय तहमा बजेट बनाउने जनशक्ति नभएको भन्दै गाविसको बजेट बनाए जसरी गाउँपालिकाको बजेट बनाइएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले दिएको सःसर्त अनुदान रकमबाट बजेट बनाउन सिके पनि समानीकरण शीर्षकमा दिएको रकमबाट बजेट बनाउन सकेका छैनन्,’ प्रमुख ज्ञवालीले टेलिफोनमा नागरिकसँग भने, ‘विकास बजेटको प्राथमिकता के हो ? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विषयमा कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’ उनका अनुसार सडक बनाउन पूर्वाधारमा बजेट राख्न भने सबैले सिकेका छन्।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङले चालू आवमै बजेट बनाउन नजानेर समस्या आएको बताए । तामाङले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘सबै क्षेत्र समेट्ने गरी बजेट कनिका जसरी छरिएछ, अहिले देख्न लायक केही काम हुन सकेको छैन।’

उनले चालू आवमा बजेट बनाउँदा प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारी अभाव हुँदा खर्चको स्रोत नपुगेको बताए । ‘बजेट ६५ करोड रुपैयाँको बनाएकोमा स्रोत ५० करोड पनि पुगेन,’ मेयर तामाङले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट बनाउन पनि समस्या परेको छ ।’ उनका अनुसार कार्यरत चारजना कर्मचारीमध्ये कसैसँग पनि बजेट बनाउने अनुभव र ज्ञान छैन।

तमानखोला गाउँपालिका बाग्लुङका अध्यक्ष जोगलाल बुढाको समस्या पनि मेयर तमाङको जस्तै छ । उनले गाविसमा भएका चारजना कर्मचारीमा बजेट बनाउन कोही पनि सक्षम नभएको जानकारी दिए । अध्यक्ष बुढाले यो वर्षको बजेटमा पनि शीर्षक र रकम नमिलेर दुःख पाएको बताए । ‘एउटामा खर्च गर्नुपर्ने रकम अर्को शीर्षकमा राखिएछ,’ उनले भने ‘कतै बढी त कतै ज्यादै कम रकम हालिएछ।’

स्थानीय तह विज्ञ खिमलाल देवकोटाले सरकारले पहिले नै नसोचेका कारण अहिले समस्या आएको बताए । ‘मैलै विभिन्न फोरमहरुमा छलफल गर्दा बजेट बनाउन केन्द्रमा एउटा थिंक ट्यांक बनाउने र त्यसले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समन्वयन गर्ने व्यवस्था राख्न भनेको थिएँ,’ देवकोटाले भने, ‘यसको कतै सुनवाइ भएन र अहिले समस्या आयो ।’