उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भएपछि यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयताक्रममा रहने गरी रक्षामन्त्री बनेका छन् । अर्थविद्समेत रहेका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडालाई ओलीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । माओवादीतर्फबाट रामबहादुर थापाले गृह र मातृका यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार बिहान छलफलपछि दिउँसो चार जना मन्त्री पठाउने सहमति भएको थियो ।

सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ समर्थन जुटाउने प्रयोजनका लागि संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत ल्याउने प्रयास सकारात्मक बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि ओली र दाहालले फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा संविधान संशोधनको विषयमा लिखित प्रतिबद्धता जनाए सरकारमा जाने संकेत दिएपछि दुवै दलका नेता सोमबार मन्त्रिपरिषद्लाई आंशिक विस्तारमात्र गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीले सोमबारै राष्ट्रपतिबाट शपथ लिई कार्यभार सम्हालेका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सात सदस्यीय भएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम गरेकाले अब ११ मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले नै मन्त्री बन्नेको सूची तयार गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘नाम तय भएजतिको चाहिँ सोमबारै शपथ भएको हो ।’

पार्टी एकता गर्ने लिखित सहमति नभएसम्म सरकारमा नजाने भन्दै ११ दिनअघि ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादी सरकारमा सामेल भएको थिएन । गत फागुन ७ मा एकीकरणको लिखित सहमति भएपछि माओवादी सरकारमा सामेल भएको हो । पार्टी एकताको आधारमा सहमति भएपछि मन्त्रालयको व्यवस्थापन र आकांक्षीको नाम तय गर्न दुवै दललाई सकस परेको छ ।

सोमबार मन्त्री भएकामा अर्थमन्त्री खतिवडाबाहेक सबै पुरानै हुन् । रक्षामन्त्री पोखरेल २०६० मा शेरबहादुर देउवा सरकारमा आपूर्तिमन्त्री भएका थिए, त्यसपछि उनी तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारमा करिब दुई साता उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । पहिलो पटक मन्त्री बनेका बेला राजाले ‘कु’ गरेपछि पोखरेल नजरबन्दमा परेका थिए । पहिलो संविधानसभा विघटन हुन नदिने गरी तत्कालीन भट्टराई सरकारमा एमालेले पोखरेललाई उपप्रधामन्त्रीसहित पठाएको थियो । तर संविधानसभा विघटनपछि उनी फिर्ता भए । एमालेमा दुई कार्यकालदेखि महासचिव रहेका पोखरेल २०६४ र २०७० को दुवै संविधानसभा चुनावमा पराजित भएका थिए । उनी यस पटक प्रतिनिधिसभामा काठमाडौं ५ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनले सुरुमा अर्थमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन चाहेपछि पोखरेल रक्षा लिन राजी भए ।

माओवादी नेता थापाले शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी यसअघि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री थिए । उनकै कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णयका कारण पछि दाहाल सरकार नै ढलेको थियो । माओवादीको प्रभावशाली भूमिकामै रहेका बेला थापा पार्टी फुटाएर मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा गए र दोस्रो संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार आन्दोलनमा सहभागी भए । संविधान जारी भएपछि माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई लगायतको समूह बाहिरियो । त्यसपछि वैद्य नेतृत्वको पार्टीबाट थापाको नेतृत्वमा ठूलो समूह माओवादीमै फर्कियो । पुरानै पार्टीमा फर्किएपछि थापा माओवादीमा शक्तिशाली बन्दै गएका थिए । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारमा उनले गृह लिन सफल भए । माओवादीभित्र उक्त मन्त्रालय लिनका लागि वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मालगायतका नेताको निकै जोडबल थियो । वाम गठबन्धन बनेपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग समेत निकट सम्बन्ध बनाउन सफल थापाले पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारे ।

अर्का मन्त्री यादव पनि माओवादी छोडी पुन: माओवादीमै फर्किएर शक्तिशाली बनेका नेता हुन् । संविधान जारी भएपछि उनी पनि माओवादीसँगको एकीकरण प्रक्रियामा आएका हुन् । यसअघि उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री थिए ।

अर्थमन्त्रीमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञ मानिने खतिवडालाई ल्याए । पार्टीभित्र महासचिव पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवालीलगायत अर्थमन्त्रीका आकांक्षी थिए । उनीहरूलाई समेत पछि पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा खतिवडाले अर्थको जिम्मेवारी पाएका हुन् । उनलाई गतसाता राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सांसद मनोनीत गरेकी थिइन् । तर तीन जना सांसदको मनोनयन प्रक्रियामा परेको रिटमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले शपथ नगराउन निर्देशन दिएको छ । सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्ने सक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण खतिवडालाई मन्त्री बनाउन कुनै कानुनी व्यवधान भएन ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुई पटक उपाध्यक्ष र एक पटक सदस्यसमेत रहेका खतिवडा विकाससम्बन्धी अवधारणा र मौद्रिक नीतिका विज्ञ हुन् । ओलीका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिने उनी अघिल्लो ओली सरकारको बजेट निर्माण गर्नेमध्येका एक थिए ।

वाम गठबन्धनले गत चुनावमा जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्र निर्माणका एक मुख्य डिजाइनर खतिवडा नै हुन् । घोषणापत्र मस्यौदा समितिमै उनले काम गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि एमालेले अबको २५ वर्षभित्र कस्तो नीति लिएर मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने विषयमा केपी ओलीलाई मुख्य वक्ता बनाएर राजधानीको हिमालय होटलमा विकास विज्ञहरूको एउटा ठूलो सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनको मुख्य योजनाकार पनि खतिवडा नै थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव सकिएपछि पनि वाम गठबन्धन सरकारले गर्ने काम र योजनाको विकाससम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको अवधारणा तयार गर्ने उक्त समितिका एक मुख्य सदस्य खतिवडा पनि हन् । गौतम नेतृत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो प्रतिवदेन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

नवनियुक्त मन्त्रीमध्ये खतिवडाका साथै माओवादीबाट थपिएका थापा र यादवको मन्त्रालय यथावत् रहनेछ । त्यसबाहेक एमालेका हालसम्म बनेका तीन जना मन्त्रीको कार्यविभाजन फेरबदल हुने सम्भावना छ । मन्त्रिपरिषद् पूर्ण विस्तार भइसक्दा हाल रक्षामन्त्री बनेका पोखरेलको फेरबदल हुने सम्भावना छ । यसअघि जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री बनेका लालबाबु पण्डितको मन्त्रालय नै एकअर्कामा गाभिएपछि कार्यविभाजन फेरबदल हुनेछ । त्यस्तै महिला मन्त्रालय पनि अब श्रम र रोजगारसमेत थपेर ठूलो बनाइएको छ । त्यो मन्त्रालय माओवादीले लिने सम्भावना रहेकाले हाल मन्त्री रहेकी थममाया थापाको पनि कार्यविभाजन फेरबदल हुन सक्छ ।