काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक फोरमलगायत पार्टीका थारू सांसदले गोप्य बैठक गरी कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने अडान राखेका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बरमा नराखी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरिए पार्टी ह्विप उल्लंघन गरी विरोधमा उत्रने सहमति पनि उनीहरूले गरेका छन्। थारू सांसदले आइतबार माओवादी संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा गोप्य बैठक गरी संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफूहरू एक ठाउँमा उभिने सहमति गरेका हुन्।

सहमति गर्नेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका थारू सांसद छन्।  उनीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन्। ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बरमा राख्ने माग गर्न अन्य पार्टीका शीर्ष नेतासँग पनि भेटघाट गर्ने भएका छन्। उनीहरूले नवलपरासीलाई टुक्र्याउन नपाइने सर्त पनि राख्ने भएका छन्। नवलपरासीलाई ५ नम्बरमा राखी सो प्रदेशलाई थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन्। आफ्ना माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको ठहर छ। 

बैठकमा कांग्रेसबाट सुशीला चौधरी, सुरेन्द्र चौधरी, भुटनदेवी खवास, तेजुलाल चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट सन्तकुमार चौधरी, मानबहादुर चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिकबाट कल्पना चौधरी, जनकराज चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, सुमित्रा थरुनी, थरुहट तराई पार्टी नेपालबाट गंगा चौधरी, गोपाल दहित, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट रुक्मिनी चौधरीलगायत १५ सांसद सहभागी थिए।

बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका ४२ थारू सांसदमध्ये एमालेका पाँचजनाबाहेक सबैलाई बोलाइएको थियो। मधेसी मोर्चाले कैलाली र कञ्चनपुरका थारूले गरेको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट थारू सांसदले गोप्य बैठक गरी आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका हुन्। सोमबार काठमाडौंमा बसेको थारू कल्याणकारी समितिको बैठकमा पनि कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग उठेको सांसद रुक्मिनी चौधरीले बताइन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।