काठमाडौं : विषादीयुक्त भारतीय तरकारी आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले सातै प्रदेशका नाकामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्ने भएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको सरोकारवाला मन्त्रालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले फागुन ६ गते ‘खुलेआम भित्रिन्छ विषयुक्त तरकारी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। वाणिज्य मन्त्रालयले तरकारीको गुणस्तरलाई ध्यानमा दिँदै सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बिहीबार सरोकारवाला निकायसहितको बैठक राखेको थियो।

‘ज्यानै जाने गरी उच्च विषादीयुक्त तरकारी खुलेआम नेपाल भित्रिन्छ शीर्षको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको वाणिज्य सचिव घिमिरेले बताए।’ उनले भने, ‘विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न समाचारलाई आधार बनाएर सरोकारवाला मन्त्रालयसहित बैठक बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं। निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन म प्रतिबद्ध छु।’

बैठकमा अर्थ र कृषि विकास मन्त्रालय, भन्सार विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकारी सहभागी थिए। बैठकले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने विषादी तथा आर्सेनिकयुक्त तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न बीउबिजन, पशुपक्षीको गुणस्तर परीक्षण तथा नियमन गर्न सातवटै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्नेलगायत चारबुँदे निर्णय गरेको हो।

सकेसम्म नाका नजिकै र नभए सुविधा भएको स्थानमा यस्ता प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ। नाकामा प्रयोगशाला तोक्दा वा निर्माण गर्दा अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र परीक्षणमा लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखेर प्रविधियुक्त नाकाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कृषि विकास र पशुपक्षी मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

बैठकले स्वदेशी र आयातीत तरकारी तथा फलफूलमा प्रयुक्त विषादी म्याक्सिमम रेसिड्यू लिमिट (एमआरएल) तोक्ने निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेपालमा उत्पादित र आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा असल कृषि अभ्यास (गुड एग्रिकल्चर प्राक्टिस–जीएपी) र राष्ट्रिय एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन कार्यक्रम (आईपीएम) सम्बन्धी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएर प्रमाणीकरण गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा सुधार ल्याउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामकृष्ण अधिकारीले बताए।

 प्रत्येक मुलुकमा तरकारी, फलफूल, पशुपक्षी र खाद्यपदार्थ आयात गर्दा नाका र भन्सार बिन्दुमै परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुन्छ। नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन।

प्रत्येक मुलुकमा तरकारी, फलफूल, पशुपक्षी र खाद्यपदार्थ आयात गर्दा नाका र भन्सार बिन्दुमै परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुन्छ। नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन। यसले गर्दा भारतमा लोड हुने तरकारी सीधै नेपालको तरकारी बजारमा झारेर बिक्री गर्ने चलन छ। भारतीय तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा अत्यधिक परिमाणमा विषादी र आर्सेनिकको मात्रा पाइएको छ। अत्यधिक मात्रामा विषादी भेटिएको भन्दै करिब तीन साताअघि युरोपेली संघसहित खाडी मुलुकले भारतमा उत्पादन भएको तरकारी र फलफूलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

युरोपेली संघले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा सात सय ५० गुणा बढी विषादी भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा भेटिएको थियो। भारतमा उत्पादन हुने करेला, आलु, भान्टा, परबल, कोसेबाली (सिमी, बोडी, मटर), फर्सी, काउली, बन्दा, काँक्रो, भेडेखुर्सानी, हरियो खुर्सानी, गोलभेंडा, भिन्डी, अलफान्जो र अन्य जातका आँप, स्याउ, अंगुरलगायतमा अत्यधिक विषादी भेटिएको भारतीय अखबारले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा आयात हुने तरकारी र फलफूलमध्ये झन्डै तीन चौथाई भारतबाटै आयात हुन्छ। भारतको हरियाणा, विहार, उत्तरप्रदेश, पञ्जाव, राजस्थान, झारखण्ड, छत्तिसगढ, आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, पश्चिम बंगाल, असम र मणिपुरको ९६ जिल्लामा उत्पादन हुने तरकारीमा अत्यधिक परिमाणमा आर्सेनिक अवशेष फेला पारिएको छ।

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरले परीक्षण नगरी निर्वाध रूपमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट तरकारी र फलफूल आयात भइरहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालमा आयात हुने तरकारीमध्ये उत्तरप्रदेश, पश्चिमबंगाल, आन्ध्रप्रदेश, पञ्जाव, राजस्थान, झारखण्डलगायत राज्यबाट मात्र करिब ९५ प्रतिशत आयात हुन्छन्।अन्नपूर्ण