काठमाडौं : सरकारले औद्योगिक वस्तु निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको नगद प्रोत्साहन (अनुदान) प्रभावहीन बनेको छ। बर्सेनि नगद प्रोत्साहन रकमको आकार बढ्दै गए पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन रकम वितरण भइसकेको छ।

सरकारले निर्यात अभिवृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि तेस्रो मुलुकतर्फ (भारतबाहेकका मुलुक) को निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। कुल व्यापारको दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने भारतर्फको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उपलब्ध छैन। तोकिएका औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरेर प्राप्त परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (डलर) बैंकमा दाखिला भएको आधारमा व्यवसायीले एक वा दुई प्रतिशत नगद प्रोत्साहन पाउँछन्। नगद प्रोत्साहन पाउन निर्यात गरिएका वस्तुमा न्यूनतम ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्छ।

स्वदेशी उत्पादनमा नगद प्रोत्साहन दिएर निर्यात बढाउने उद्देश्यमा सरकार असफल सावित भएको छ। नगद प्रोत्साहन पाउने वस्तुकै निर्यात दयनीय रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। अनुदान दिनुअघि २०६७/६८ चिया तेस्रो मुलुकमा १४ करोड ६० लाखको निर्यात भएको थियो। सरकारले अनुदान दिए पनि चिया निर्यात ( बर्सेनि २५ करोडभन्दा कमको निर्यात) उत्साहजनक छैन। आव ०७२/७३ मा चिया निर्यात ह्वात्तै बढेर ५८ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर, गत वर्ष निर्यात २७ करोडमा खुम्चिएको छ।

मुख्य निर्यातयोग्य नेपाली उत्पादन पस्मिनाको अवस्था पनि उस्तै छ। नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुअघि २०६७/६८ मा दुई अर्ब २७ करोडको पस्मिना तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको थियो। प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन थालेपछि पस्मिना निर्यात आव ०६९/७० मा उल्टै घटेर एक अर्ब ६५ करोडमा खुम्चियो। अहिलेसम्म पनि पस्मिनाको निर्यात दुई अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ।

नगद प्रोत्साहन पाउने वस्तुकै निर्यात दयनीय रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

चाउचाउ निर्यात पनि घटेको छ। आव २०६९/७० मा पाँच करोड ५४ लाखको चाउचाउ तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात भएकामा आव २०७३/७४ मा घटेर दुई करोड ७७ लाखमा सिमित भएको छ। अझ अघिल्लो वर्ष २०७२/७३ मा झन घटेर एक करोड २९ लाखको मात्र चाउचाउ निर्यात भएको थियो। जडिबुटी, तयारी पोसाक, शिल्भर ज्वलरी, ऊनी गलैंचाको निर्यातमा पनि व्यापक उतारचढाव देखिन्छ।

सरकारको नगद प्रोत्साहनले निर्यातयोग्य वस्तुलाई समेट्न नसकेको बताउँछिन्, उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा। ‘नेपालमा उत्पादन अत्यन्तै कम हुने र निर्यात बढाउन नसकिने वस्तु अनुदान पाउने सूचिमा छन्’, उनी भन्छिन्, ‘निर्यातमा उपलब्ध गराइने नगद अनुदान कार्यविधि संशोधन गरी ारक बनाइनुपर्छ।’ नगद प्रोत्साहनको दायराभित्र परेका तरकारी, चक्की आँटा, बेसार, बिउबिजन, अदुवालगायत कतिपय वस्तुको निर्यात शून्यप्रायः छ। निर्यातको अधिक सम्भावना भएका उत्पादन तोकेर नगद अनुदान सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र, मुख्य व्यापारिक साझेदार मुलुक भारततर्फको निर्यातमा पनि नगद अनुदान उपलब्ध गराए निर्यातमा सुधार आउने व्यवसायी बताउँछन्।

अनुदान पाउने वस्तु

निर्यातमा २ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुमा प्रशोधित कफी, अर्ध प्रशोधित छाला, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला, हाते कागज र त्यसका उत्पादन, प्रशोधित मह, चिया, गलंैचा तथा ऊनीका सामान, पस्मिना तथा रेसमजन्य वस्तु र प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल हुन्।

एक प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुमा तयारी चाउचाउ, चोकर, चक्की आँटा, पोलिस्टर फाइवर भिसकस यार्न, पोलिस्टर टेक्सटाइल यार्न, तयारी पोसाक, वनस्पति तेल, ट्रान्सफरमर, स्टिल पोल्स तथा एसेसरिज, डट्पेन, दाल, किमती तथा अर्धकिमती पत्थर, सुनचाँदीका गरगहना, बेसार, सुठो, बीउबिजन, पूmल (पुष्प), फलपूmल, तरकारी, अदुवा, अलैंची र जडीबुटी पर्छन्।

निर्यात निराशाजनक

निर्यात अनुदान दिनुअघि आव ०६७/६८ मा तेस्रो मुलुकतर्फ २० अर्ब ९८ करोडको कुल वस्तु निर्यात भएको थियो। अनुदान दिने निर्णयपछि आव २०६८/६९ मा निर्यात बढेर २४ अर्ब ६४ करोड पुगेको थियो। यस वर्ष १० करोड रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन रकम वितरण भएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार १८ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन दिएको आव ०६९/७० मा २५ अर्ब ९२ करोडको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ। आव २०७३/०७४ सम्म आइपुग्दा निर्यात बढेर ३१ अर्ब ६० करोड पुगेको छ।

आव ०६८/६९ देखि निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिन थालेको सरकारले पहिलो वर्ष १० करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको थियो। यस्तै, २०६९/७० मा १८ करोड, २०७०/०७१ मा ३८ करोड, २०७१/०७२ मा २५ करोड, २०७२/०७३ मा २० करोड र २०७३/०७४ मा २९ करोड रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन वितरण भइसकेको छ। अनुदान क्षेत्रको दायरा फराकिलो नभएसम्म निर्यात नबढ्ने व्यवसायी बताउँछन्। सरकार पनि अनुदानको क्षेत्र विस्तार र अनुदान रकम बढाउन सकरात्मक छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ। नेपालबाट बढी निर्यात हुने मुलुक पनि भारत हो। व्यापार घाटा कम गर्न भारततर्फको निर्यातमा पनि नगद अनुदान दिइनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष राणा बताउँछिन्। सरकारले तुलनात्मक लाभका १९ वस्तु पहिचान गरी प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ। तर, सरकारले पहिचान गरेका निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन नै अत्यन्तै कम छ।

‘नयाँ सरकारले बढ्दो व्यापार घटाउन सुझाव मागेको छ, हामीले तेस्रो मुलुकसहित भारतर्फको निर्यातमा पनि नगद अनुदान दिन सुझाव दिन्छौं’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘नगद अनुदान पनि १० प्रतिशत पु¥याउन आग्रह गर्छौं।’ नगद अनुदानको दायरा र रकम बढाएमा निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना रहन्छ। गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धिमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। सरकारसँग १० प्रतिशत अनुदान माग्दा चार प्रतिशतसम्म कार्यान्वयनमा आउन सक्ने निजी क्षेत्रको विश्वासमा छ।

नयाँ सरकारले नगद अनुदानमा पुनर्विचार गर्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ। ‘पहिला पनि यसमा अलिअलि वर्क आउट भएको थियो, कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन’, राणाले भनिन्, ‘नयाँ सरकारले पक्कै पनि कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ला।’ निर्यात बढाउन सबैभन्दा पहिला उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ। उत्पादन मुलक उद्योगमा व्यापक स्वदेशी/विदेशी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुका साथैर निर्यातयोग्य वस्तु प्राथमिकतामा राखेर प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। उनले भनिन्, ‘उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन सोही अनुरुपका नीति पनि ल्याउनुपर्छ।’अन्नपूर्ण