निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ । हतारमा सत्ताको प्रभावमा परेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले अधुरो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष बुझाएको बताइएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रिया नै सम्पन्न नभई आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुलाई धेरै रहस्यका रूपमा हेरेका छन् । राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हो । तर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका ५६ जना सदस्यको मात्र नाम बुझाएको छ ।

हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ८ जनाका दर ५६ जनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको छ । ५६ जनाको मात्र नाम बुझाउनका लागि एमालेको चर्को दबाब र माओवादीको समेत सहमतिका कारण आयोगले अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको आयोग स्रोतको भनाइ छ । माओवादीको कोटाबाट सुरुमा निर्वाचन आयुक्त बनेका यादव अहिले पनि माओवादीप्रतिको मोह टुटेको छैन् । राष्ट्रियसभामा सरकारले नियुक्त गर्ने तीन जनामा माओवादी कोही नपरेपछि यादवले अधुरो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । निर्वाचन आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसमेत बन्दासमेत यादवको माओवादी मोह नटुटेको प्रमाण भनेको उनले समानुपातिक कोटाबाट आफ्नो बुहारी प्रमिलादेवी यादवलाई प्रदेश नम्बर दुईको एक नम्बरको मधेसी महिलाको कोटामा राखेर प्रदेशसभा सदस्य बनाएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका तीन जनाको नामसमेत राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रदेशबाट एकल संक्रमणीय मत र बहुमतीय आधारमा निर्वाचित ५६ जना र मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति गर्ने निर्वाचन पद्धतिबाट हुने हो । राष्ट्रियसभाको अपूरो प्रतिवेदन बुझाउनका लागि एमालेको दबाबमा निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति भण्डारीसमेत परेको कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउँदा राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकालसमेत निर्धारण गर्नुपर्दथ्यो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको कार्यकाल २ वर्ष, ४ वर्ष र ६ वर्षमा विभाजन गरिएको छ । कार्यकालको विभाजन निर्वाचन आयोगले गोला प्रथाबाट तय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन फिर्ता गरेर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल तोक्न नमिल्ने एक संवैधानिक कानुनका ज्ञाताले बताए । उनले आयोगले अधुरो प्रतिवेदन बुझाएकाले संवैधानिक समस्यासमेत सिर्जना भएको स्पष्ट पारे ।