मलेसिया । रोजगारिका लागि विदेशिने नेपाली युवाहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको छ । जति विदेसिने क्रम बढ्दो छ त्यति नै समस्याहरु थपिदैछन । यस्ता समस्याहरु थपिनुमा रोजगारको लागि विदेसिने कामदारहरु सचेत नहुनु र सम्बन्धित निकायले काम नगर्नु तथा बैदेशिक रोजगार व्यवसायिहरु अनियन्त्रित भई जति पैसा लिन पनि छुट हुनु नै मुख्य जड हुन् । 

मलेसिया तथा खाडीका लागि सरकारले फ्रि टिकट फ्रि भिषा भने पनि लागु हुन सकेको छैन । १० हजार रुपैयाँको वील म्यानपावरले कामदारलाई दिन्छ तर कामदारबाट १ लाख देखि १ लाख ५० हजार रुपैयासम्म असुलि रहेको हुन्छ । यसको कुनै अनुगमन हुँदैन । उसले १ वर्षसम्म काम गर्दा सो रकम नेपालमा ऋण तिरेर सक्तैन । त्यस पछि उसलाई काम गर्न मन नलाग्ने, धेरै सोचाईमा पर्ने, विभिन्न तनाव उत्पन्न हुने र आत्महत्या गर्नसम्म पुग्छ । समस्याको शुरुवात एउटा कामदार घरबाट विदेश जान निस्केपछि शुरु हुन्छ । विदेसी कम्पनीहरुले लगाएको शुल्कहरुको हकमा मलेसियास्थित नेपाली राजदुतावासले यहाँको उप गृहमन्त्रीसँग नेपाली कामदारलाई भार परेकोले शुल्क घटाउन अनुरोध गरेको जनाएको छ । 

बैदेशिक रोजगारिमा जाने नेपाली कामदारको हकहितमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, बैदेसिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड र नेपाल रोजगार व्यवसायि संघ मौन छ । साथै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति पनि श्रमीकको हित गर्नतर्फ भन्दा बैदेशिक रोजगार व्यवसायिहरुको चंगुलमा नै फसिसकेको देखिन्छ । जब कामदार विदेशमा गई सकेपछि घटना घट्छ तब मात्र काम गर्ने प्रथा जस्तो बनि सकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानु पहिले कामदारहरुलाई दिईने तालीमहरु पनि मेनपावर कम्पनिहरुले केही रकम बढाएर भुक्तानी दिएपछि तालीम लिनु नै पर्दैन । कागजपत्र बनाएर उनीहरुले पाउँछन । १० हजारमा यदि कामदार आयो भने उसले आएको खर्च उपर गरेर आम्दानी गर्न सक्छ र खुशी साथ संझौताअनुसार काम गरेर स्वदेश फर्कन्छ । त्यो अवधिभर उसलाई कुनै समस्या तथा तनाव श्रृजना हुँदैन । यसको पहलको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले चासो लिनु पर्दछ । 

हरेक युवाहरु रोजगारिमा जाँदा उठेको रकम उसैलाई समस्या पर्दा खर्चिनु पर्ने हो । तर अरबौै रकम प्रबद्र्धन बोर्डमा रहने र अस्पतालमा कामदारको लास नेपाल फिर्ता लैजान नसक्नुले कस्तो सोच हुन सक्छ त्यस देशको कल्पना गर्न सकिन्छ । यसरि “लासामा सुन छ मेरो कान बुच्चै”भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । 

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायि संघलाई स्पष्ट थाहा छ कि नेपाली कामदारहरु कहाँबाट कसरि ठगिएका छन र विदेशमा कसरि ठगिन्छन भन्ने बारे तथापी कुनै ठोस कदम चाल्दैन संघ । सरकारले एजेण्टहरुको कोटा तोकेर लाईसेन्स दिएपनि पहिलेको भन्दा कमी भएको छैन । तसर्थ एउटा नेपाली कामदारले विदेशमा पुगि सकेपछि समस्या उत्पन्न हुनु भन्दा पहिले नै स्वदेशमा सम्बन्धित निकायले समयमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । हालसम्म यस क्षेत्रको शुक्ष्म अध्ययन गर्दा नेपाल र मलेसियामा व्यवसायिहरु, सरकारी अधिकारिहरु र उच्च राजनितीकर्मीहरु नै मिलि श्रमीकहरुको शोषण गरिरहेको पाईएको छ ।