काठमाडौं। मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो । जनताले शदीयौंदेखि मागेका मात्रै होइन, खोज्दै नखोजेका अधिकार पनि प्राप्त गरे । तर मुलुकमा आर्थिक अपचलन र सरकारी ढुकुटीको दोहन यति साह्रो बढेको छ त्यसले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धिलाई छायामा पारिदिएको छ ।

शासन सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूमा जतिसक्दो सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्ने र व्यक्तिगत तुष्टि पूरा गर्ने गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भएको छ । हरेक सरकारले सरकारी ढुकुटीलाई आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने साधन बनाएका छन् ।

सरकारमा आफू पुगेको मौका छोपी आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट करोडौं रकम बा“ड्ने परिपाटी नै स्थापित भएको छ । विगतका तीनवटा सरकारलाई हेर्ने हो भने तीनवटै सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले आर्थिक सहायताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई राज्य कोषबाट करोडौं रुपैया“ बा“डेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।

मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने भन्दै अनेक सपनाहरू बा“ड्न खप्पिस केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हु“दा आर्थिक सहायताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र कार्यकर्ताले चलाएका संस्थाहरूलाई करिब १३ करोड रुपैया“ बा“डेका थिए ।

उनी प्रधानमन्त्री ह“ुदा मदन भण्डारीका नाममा खुलेका विभिन्न १६ वटा संस्थाहरूलाई करिब चार करोड रुपैया“ सरकारी ढुकुटीबाट दिन भ्याए । यसैगरी आफू निकटका कार्यकर्ताहरूलाई दसंै खर्च, बिरामी खर्च आदिका नाममा करोडौं रकम दिएर खुसी बनाए ।

ओलीकै सिको गर्दै उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई करिब ६० करोड रुपैया“ बा“ड्न भ्याए । आफू सरकारमा हु“दा दाहालले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका मृत नेताहरूको नाममा विभिन्न २२ वटा प्रतिष्ठान खडा गर्न लगाएर राज्य कोषबाट करोडौं रुपैया“ उपलब्ध गराए ।सेनाले मारेको कृष्णसेना इच्छुकदेखि हृदयाघातबाट मृत्यु भएका पोष्टबहादुर बोगटीसम्मको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूलाई दाहालले कसैलाई एक करोड त कसैलाई २५ लाख गरी ६० करोड जति कार्यकर्ताहरूको हातमा पु¥याए ।

यसैगरी नेपाली कांगेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि सोही हाराहारीमा आर्थिक सहायता बा“डेको छ । सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा एक वर्षलाई छुट्याएको बजेटसहित थप साढे सात करोड रुपैयँ“ ६ महिनामै दलका नेता कार्यकर्तालाई बा“डेको छ ।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट एक वर्षमा मात्र कांग्रेसी नेताका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानले पा“च करोडभन्दा बढी रकम लगेको छ । त्यहा“ बीपीका नाममा बीपी कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट, बीपी विचार राष्ट्रिय समाज, बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान खडा गरी दुई करोडभन्दा बढी रकम निकालिएको छ ।

आर्थिक सहायताका नाममा मनपरी तवरले कार्यकर्ता पोस्ने सिलसिला ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि झन् झांगिएको देखिन्छ । उनको सिको गर्दै प्रचण्ड र देउवाले पनि मनपरी तवरले सरकारको ढुकुटीको दोहन गरेको देखिन्छ ।

अब फेरि ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । आर्थिक समृद्धि र सुशासनको हौवा पिट्दै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने चरणसम्म आइपुगेका ओलीले आफूले सुरु गरेको यो विकृति रोक्ने हिम्मत गर्न सक्लान् ?