काठमाडौं । सरकारी निकायले जबर्जस्ती नीतिगत निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारी वकिलहरूले अबदेखि यस्ता गैरकानुनी निर्णयमा प्रतिरक्षा नगर्ने घोषणा गरेका छन् । 

आइतबार सम्पन्न सरकारी वकिलहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सरकारी वकिलहरूले सरकारी निकायबाट भएका गैरकानुनी निर्णयको अदालतमा प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने घोषणा छन् ।  

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा राज्यका उपल्लोदेखि तल्लो तह र निकायले कानुन मिचेर निर्णय गर्ने र सोविरुद्ध अदालतमा परेका निवेदन र मुद्दामा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नुपरेको भन्दै उनीहरूले आइन्दा सरकारी कदमको नभई संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको पक्षमा मात्र अदालती प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय लिएका हुन् । राजधानी दैनिकमा समाचार  छ ।