खिला कार्की
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि पहिलो पटक बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पराजित भएपछि कांग्रेस सुधार गर्ने कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । पार्टी पराजित भएपछि चोकचोकमा बसेर छलफल र बहस गर्ने कांग्रेसजनलाई ठोस मार्ग दिने खालको निर्णय कांग्रेसले गर्न जरुरी थियो । कमजोर बनेको कांग्रेसलाई जीवन्त बनाउनका लागि जीवन अर्पेका नेताहरूले सही सन्देश दिनेछन् भन्ने आशालाई निराशामा बदलियो । हुन त त्यो बैठक चुनावी समीक्षाका लागि भनिएको थिएन । त्यो बैठक आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनका बारेमा छलछल गर्ने भनिएको थियो । बैठकमा के के छलफल भयो, धेरै विषयहरू पनि बाहिर आए । एकले अर्कोलाई खुइल्याएका विषयहरू बजारमा छरपष्ट भए । तर राष्ट्रियसभाको चुनावमा उम्मेदवार छान्ने सामान्य मापदण्डसमेत बनाउने कोसिस बैठकमा भएन । राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार छान्ने सामान्य मापदण्डसमेत बनाउने इच्छा पार्टी नेतृत्वले नगरेपछि बैठकमा नै निर्णय पढेर सुनाउन माग गरियो ।

राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयनको मापदण्ड बनाउन माग गरियो । केन्द्रीय समितिको भावनाको कदर गर्दै अवसर नपाएकालाई राष्ट्रियसभामा मौका दिने भनियो । यहीबाट कांग्रेसमा जालझेल सुरु भएको थियो । स्पष्ट मापदण्ड नबनाइकन राष्ट्रियसभामा पनि जालझेल गरेर उम्मेदवार छान्ने भन्ने संकेत मिलेको थियो ।

कांग्रेसका धेरै कमजोरी होलान्, तर कांग्रेस कमजोर बन्ने सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो । पार्टीको वैधानिक निकायमा बहस हुने छलफल हुने निर्णय हुने तर कार्यान्वयन अर्कै हुने । यही कमजोरीको कारण कांग्रेस कहिल्यै संस्थागत हुन सकेन । संस्थागत गर्ने चर्को आवाजले बोल्नेहरू पनि आफ्नै पालामा लुरे बने । कुनै पनि संस्था संस्थागत हुनका लागि विधि, विधान र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ । संस्था संस्थागत रूपमा नचलेपछि संस्था रहँदैन । अहिले कांग्रेसमा भएको यति मात्र हो । मान्छे को असल, को खराब, नेता को ठीक, को बेठीक आफ्नै ठाउँमा होला । तर असल खराब ठीक बेठीक सबैले संस्थागत गर्न नखोजेका कारण यो अवस्था आएको हो ।

चुनाव अघि उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाउँदा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सुजाता कोइरालाबाहेक समानुपातिकबाट सांसद भइसकेकालाई नदोहो¥याउने निर्णय लिएको थियो । स्वास्थ्यका कारण प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न नसक्ने भएपछि कोइरालालाई समानुपातिकमा राख्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अपवाद मानेको थियो । तर, सभापति देउवाले एकपटक मात्रै नभएर दुई पटकसम्म समानुपातिक सांसद भएकालाई समेत सूचीमा राखेको भन्दै सिंहले कडा विरोध गरेका छन् । समानुपातिकको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदा लुकाएर बुझाएको बुझाएको समेत चर्चा भयो ।

चुनाव अगाडि त कांग्रेसले कमजोरी ग¥यो । जनताले त्यही कमजोरीको सजाय दिए । तर कमजोरीका कारण कमजोर बनेको कांग्रेसले फेरि पनि कांग्रेसलाई कंकाल बनाउने गरी कमजोरी दोहो¥याउँदै छ । राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार चयन गर्दा कमसेकम कांग्रेसले सुधारको संकेत देखाउन सक्नु पर्दथ्यो तर भएन । अवसर नपाएकालाई अनि केन्द्रीय समितिको भावनाअनुसार उम्मेदवार चयन गर्ने भनियो । तर खोइ त्यस्तै भयो त ? भएन । को को परे अवसर नपाएका को को ले पाए न्याय । एक जना सुरेन्द्र पाण्डेभन्दा बाँकी कसैले पनि न्याय पाएजस्तो देखिँदैन ।

आम कांग्रेसजनले त्यो महसुस गरेका छैनन् । के राधेश्याम अधिकारी अवसर नपाएका हुन् त । के राधेश्याम अधिकारी जस्ता कानुनका ज्ञाता अरू कोही छैनन् त ? दुईदुई पटक समानुपातिकबाट सांसद भए राधेश्याम अधिकारी । संविधानसभाका बेलामा एक पटक कांग्रेस अप्ठ्यारोमा परेका बेलामा सांसदबाट राजीनामा दिए । अहिले उनलाई साझा विवेकशील पार्टीले सघाउने भयो रे अनि उनलाई उम्मेदवार बनाइएको तर्क कांग्रेसहरूले गर्ने गरेको सुनियो । के त्यसो भए प्रदेश नम्बर तीनको एक जना राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार साझा विवेकशीललाई दिएको हो त ? होइन भने त राधेश्याम अधिकारी जत्तिकै दुःख गरेको कानुन व्यवसायी हरिहर दाहाल पनि थिए होलान् नि ? कि अहिलेका कांग्रेसले हरिहर दाहाललाई बिर्र्सिए । न्याय त राष्ट्रियसभामा राधेश्याम दाहाललाई लैजाँदा भन्दा हरिहरलाई लैजाँदा हुन्थ्यो होला नि । अन्याय त प्रदेश नम्बर एकबाट उम्मेदवार बनाएका दुवै जनालाई उम्मेदवार नबनाउँदा पनि हँुदैनथ्यो । सात नम्बर प्रदेशबाट बद्री पाण्डेलाई नबनाउँदा, पाँच नम्बर प्रदेशबाट अनिता देवकोटालाई नबनाउँदा पनि अन्याय भए पनि कम अन्याय हुन्थ्यो होला । उहाँहरू दुवै जनालाई यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भइसक्नुभएका थियो ।

राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार चयन गर्दा अनौठो विषय देखियो । यी उम्मेदवार कांग्रेसको कुन निकायद्वारा छानियो । कांग्रेसको संसदीय बोर्ड अवैधानिक भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको थियो । संसदीय बोर्ड खारेजीको माग गर्ने नेताहरू संसदीय बोर्डको बैठकमा त सहभागी हुनुभएन होला ? त्यो नभएपछि फेरि कांग्रेसका उम्मेदवार छान्ने वैधानिक निकाय कुन हो त ? अनि विधानमा सांसदका उम्मेदवार संसदीय बोर्डले छान्ने भन्ने तर बोर्ड नै नहुने अवस्थामा फेरि उम्मेदवार छानेर अर्को गल्ती भयो । यसरी विधान मिच्ने, यसरी विधि विपरीत गर्ने अनि पद्धतिलाई मास्ने प्रक्रिया कसरी हुन्छ । कसरी सुधार हुन्छ । जे जे कमजोरी गरेका कारण कांग्रेस कमजोर भयो, तिनैतिनै कमजोरीलाई अझ प्रश्रय दिएपछि कांग्रेस कमजोर मात्र होइन कांग्रेसको कंकाल मात्र बाँकी रहन्छ । त्यो कंकालमा टाँसिने त खै को होला र ?

कांग्रेसभित्र बीपीको अनुसरण गर्नेभन्दा बीपी बेच्नेको भीड छ । बेच्ने चिजको बिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर बेच्ने चिजको पनि बिक्रीकर्ताले स्वामित्व लिनुपर्छ । कांग्रेसले सधैं–सधैं बीपी बेच्यो । तर स्वामित्व लियो कि लिएन भन्ने हो । अहिलेको नेतृत्वले बीपीलाई बेच्यो । तर स्वामित्व लिन सकेन । स्वामित्व लिनका लागि त बीपीको जस्तो विवेक अनि बीपीको जस्तो वैधानिकता अनि बीपीको जस्तो संस्थागत काम गर्न सक्नु पर्दथ्यो । कांग्रेसले हिजो देशभित्रको निरंकुशताको अन्त्य गरेर देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन ठूलाठूला संघर्ष ग¥यो । तर, आज आफैंभित्र हराएको लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि कांग्रेसजनले संघर्ष गर्नु परेको छ । अब फेरि सबै बीपी बन्नु पर्दैन तर, बीपीको जस्तो विवेक प्रयोग गरेमात्र पुग्छ । कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले साँच्चै बीपी बेच्ने होइन बीपीको जस्तो वैधानिक काम गरे पनि हुन्छ । अनि बीपीको जस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति बसाले मात्रै पुग्छ । बीपीले जस्तो सबै आफैले अहिलेको नेतृत्वले गर्नु पर्दैन । धेरै कुरा बीपीले गरिदिनुभएको छ । बीपीले गर्न बाँकी कुरा गणेशमानजीले गरिदिनुभयो । किशुनजी र गिरिजाबाबुले गरिदिनुभयो । त्यो मात्रै होइन धेरै कुरा त अहिलेको नेतृत्वले सुशील कोइरालाबाट सिके पनि पुग्छ ।