काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले यही माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई आगामी सोमबार चुनाव चिह्न प्रदान गर्दैछ ।

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन माघ १५ गते दिनको ४ बजे हुने र सोही दिन उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन चाहेमा आइतबार दिउँसो २ बजेसम्मको समय दिइएको छ ।

सो निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर–१ को विराटनगर, प्रदेश नम्बर–२ को जनकपुरधाम, प्रदेश नम्बर–३ को पाटन, प्रदेश नम्बर–४ को पोखरा, प्रदेश नम्बर–५ को दाङ, प्रदेश नम्बर–६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर–७ को डोटीमा निर्वाचन केन्द्र तोकिएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार ५०६ तथा ५५० प्रदेशसभा सदस्य मतदाता छन् ।
प्रदेश नम्बर–१ मा ३६७, प्रदेश नम्बर–२ मा ३७९, प्रदेश नम्बर–३ मा ३४८, प्रदेश नम्बर–४ मा २३०, प्रदेश नम्बर–५ मा ३०५, प्रदेश नम्बर–६ मा १९८ र प्रदेश नम्बर–७ मा २२९ मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ । उक्त निर्वाचनमा ९ राजनीतिक दलबाट समूहगतरूपमा महिला २६, अन्य समूहका २८, दलित १४ र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट १५ उम्मेदवार बनेका छन् ।

आगामी निर्वाचनबाट तीन महिला, एक दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एकसहित प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वा्चित हुनेछन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा तीनजना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैबीच, उक्त निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र भयरहितरुपमा सम्पन्न गर्नेक्रममा निर्वाचन आयोगले शुक्रवारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगकाअनुसार निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, मन्त्री, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई लागू हुनेछ ।

राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भातृसंगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सन्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, नेपाल सरकारको अनुदानमा सन्चालित विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाईसमेत लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।
उक्त निर्वाचन भइ राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको मतगणनाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै संघीय संसदले पूर्णता पाउनेछ