काठमाडाैं । सरकारले भूकम्पपीडित र गत वर्षको बाढीपहिरोपीडितलाई घर निर्माणका लागि थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले पीडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले आवास निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्याकेज घोषणा गरेको थियो । त्यही अनुदान पीडितले नपाइरहेका वेला सरकारले थप एक लाख दिने घोषणा गरेको हो ।

८१ अर्ब ९ करोड आर्थिक भार
सरकारले भूकम्पपीडित र गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई आवास निर्माणका लागि थप एक लाख दिने निर्णयबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा कम्तीमा पनि ७९ अर्ब ९१ करोड २७ लाख आर्थिक भार पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सात लाख ६७ हजार पाँच सयजनालाई भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अनुदान दिन योग्य सूचीमा राखेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको संख्या करिब ४१ हजार छ । त्यस्ता परिवारलाई एक लाख रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गर्दा कम्तीमा पनि ४ अर्ब १० करोड खर्च हुनेछ ।

करिब १० अर्ब आर्थिक भार थपियो
राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको समय घटाउने सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय ढुकुटीमा पहिलो वर्ष नै करिब १० अर्ब भार थपिने जनाएको छ । ६५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहमा करिब ३ लाख जनसंख्या रहेको विभागको अनुमान छ । विभागका अनुसार अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेर वृद्धभत्ताका लागि योग्य नागरिकको संख्या करिब नौ लाख छ । उनीहरूले सरकारबाट नियमित रूपमा मासिक दुई हजार वृद्धभत्ता लिने गरेका छन् ।

विभिन्न शीर्षकमा राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या करिब २३ लाख छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सबै शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३६ अर्ब छुट्याइएकोमा कम्तीमा चार अर्ब नपुग्ने भएको छ । सरकारको नयाँ निर्णयसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्यामा वृद्धि हुने र करिब १० अर्ब थप भार पर्ने विभागले जनाएको छ ।

हालको सामाजिक सुरक्षाको किसिम भत्ता दर (रु.)
ज्येष्ठ नागरिक (दलित) १०००
ज्येष्ठ नागरिक (अन्य) १०००
ज्येष्ठ नागरिक (कर्णाली ६० वर्ष) १०००
एकल महिला (६० वर्ष) १०००
विधवा (सबै उमेर समूह) १०००
पूर्ण अशक्त अपांग २०००
अति अशक्त अपांग ६००
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति २०००
पाँच वर्षमुनिका बालबालिका (कर्णाली र दलित) ४००
ज्येष्ठ नागरिक औषधि उपचार (७० वर्ष पुगेका) १०००

प्रदेश प्रमुख सचिव तोकियो
सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रमुख सचिव नियुक्त गरेको छ । सरकारले साबिकका पाँच क्षेत्रीय प्रशासकलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिव नियुक्त गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव यादव कोइरालालाई प्रदेश २ को प्रमुख सचिवमा नियुक्त गरिएको छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव शंकर पाठकलाई प्रदेश ५ को प्रमुख सचिवमा नियुक्त गरिएको छ ।

यी हुन् प्रदेश मुख्यसचिव
प्रदेश : राजेश्वरमान सिंह
प्रदेश : यादव कोइराला
प्रदेश : रेश्मीराज पाण्डे
प्रदेश ४ :  लक्ष्मण अर्याल
प्रदेश ५ : शंकर पाठक
प्रदेश ६ : सुरेश प्रधान
प्रदेश ७ : लक्ष्मीराम पौडेल

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षाका रूपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको वृद्धभत्ता अब ६५ वर्षदेखि नै दिने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म सरकारले ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मासिक एक हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता र एक हजार औषधि उपचार खर्च गरी दुई हजार दिँदै आएको थियो ।

५५ वर्षमै वृद्धभत्ता
सरकारको निर्णयले अब कर्णालीका नागरिकले ५५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउनेछन् । पञ्जीकरण विभागका अनुसार सरकारको निर्णयपछि कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महिलालाई ५५ वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिनुपर्नेछ ।

सरकारले यसअघि कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक र देशभरका दलित समुदाय तथा एकल महिलालाई ६० वर्षमा भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पाँच वर्ष घटाएकाले कर्णाली र दलित समुदायको वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि पाँच वर्ष घट्ने विभागले जनाएको छ । त्यस्तो स्थितिमा कर्णालीका सबै समुदाय, एकल महिला र देशभरका दलित समुदायका नागरिकले ५५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने स्थिति बनेको विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदीले बताए ।