काठमाडौं – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तहरूले  सवारीसाधनको चरम दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

प्रमुख आयुक्त यादवले चारवटा सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् । आयुक्त इला शर्माले दुईवटा चारपांग्रे र दुईवटा दुईपांग्रे सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेकी छन् । अन्य आयुक्तले पनि कम्तीमा दुईवटा सवारीसाधन चलाइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त यादवले बा२झ ४४७, बा२झ ३२२८, बा६च १४४८ नम्बर र हालै किनिएको महिन्द्रा एक्सक्युभी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले दुईवटा जापानिज ल्यान्डक्रुजर प्राडो, एउटा अमेरिकी फोर्ड सेडानको कार र अर्को भारतीय कम्पनी महिन्द्राको गाडी हो । महिन्द्राको गाडी गत साउनमा किनिएिको हो ।

यादवले प्रयोग गरिरहेका दुईवटा ल्यान्डक्रुजर गाडी युएनडीपीले र फोर्ड सेडान कार भारतले सहयोगस्वरूप आयोगलाई दिएका हुन् ।  बोलपत्र आह्वानसमेत नगरी पछिल्लोपटक साउनमा महिन्द्राको कार आयोगले खरिद गरेको हो ।

त्यो गाडीको मूल्य २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पर्छ । र, सो कार खरिद गर्दा स्वतः १० प्रतिशत कमिसनसमेत सरकारी कोषबाट लैजान सक्नेछन् । यसबवारेमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा यादव सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूको पछुवा पनि हुने भएकाले बढी संख्या देखिन गएको हो, खासमा उहाँले चढने एउटै सवारी हो’ आयुक्त नरेन्द्र दाहाल नागरिकसँग भने, ‘हामीले चढ्ने पनि एकै सवारी साधन हो ।’ उनका अनुसार हरेक आयुक्तलाई एक–एक सवारी चढने सुविधा दिइएको छ ।

उता, अर्की आयुक्त शर्माले पनि २ वटा फोर ह्विल सवारी चलाईरहेकी छिन भने एक स्कुटर पनि लगेकी छिन् भने स्वकीय सचिवका लागि भन्दै अर्को मोटरसाइकल पनि आयोगबाट शर्माले लगेको बुझिएको छ । यसबारेमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा शर्मासँग पनि सम्पर्क हुन सकेन । हाल उनी दिल्लीमा उपचाररत रहेको बुझिन आएको छ ।

त्यसो त अन्य आयुक्तहरु इश्वरी पौडेल, नरेन्द्र दाहाल र सुधिरकुमार साहले पनि २–२ वटा ल्यान्डक्रुजरसहितका सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘खासमा एकजनाले एकपटकमा एउटा मात्रै गाडी प्रयोग गर्छन्, त्यो भन्दा बढी गर्न सक्दैनन्’ दाहालले नागरिकसँग भने, ‘तर, आयोगमा गाडी धेरै हुदाँ र गाडी बिगँर्दा फेरिरहनु सामान्य हो, यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन,’ दाहालले आयोगबाट एक मात्रै सवारी लिइरहेको बताए ।

त्यसो त यादवले आयोगका गाडीमध्ये एक सवारीसाधान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन् भने अर्को सवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ । ‘एउटा सरकारी निकायमा प्रयोग गरिने गाडी अर्कोमा गरिने सामान्य चलन हो, यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन,’ प्रवक्ता नवराज ढकालले नागरिकसँग भने ।आवाश्यकताबिना नै सवारी खरिद
त्यसो त आयुक्तहरूका लागि भनेर गत साउनमा खरिद गरिएका ५ वटा कार कानुनतः बिधिको हिसाबले पनि खरिद गर्न नमिल्ने भन्दै (खर्च शिर्षक २२७११) टिप्पणी उठाउँदाउठाउँदै र अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति नदिँदानदिँदै आयुक्त यादवका जोडबलमा ‘प्रक्रिया मिचेर’ ५ वटा गाडी खरिद गरिएको छ ।

‘३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने समय अभाव भएकाले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ अनुसार ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरी ५ थान सवारी साधन (फोर ह्विलर जिप) खरिद गर्ने स्वीकृत गरिएको छ,’ भन्ने निर्णय गत असार ३० मा गरिएको थियो ।

तर, सो निर्णय लिनु अघिसम्म आयोगसँग कार, जिप, बस, मोटरसाइकल र स्कुटीसहित १ सय ३७ वटा सवारीसाधान रहेका थिए । ०६४ सालमा सहयोग तथा खरिदबाट आएका ५१ तथा भारत सरकारबाट उपहारस्वरूप आएका ८६ वटा सवारीसाधान आयोगसँग पहिला नै थिए । सामान्यतयाः संवैधानिक आयोगका सदस्यले १५ वर्षसम्म प्रयोग गरेपछि मात्रै नयाँ खरिद गर्नुपर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यसको समेत उलंघन गरी आयोगले नयाँ सवारीसाधान खरिद गरेको हो ।
सवारी मापदण्ड उलंघन
प्रमुख आयुक्त यादवले प्रयोग गरिरहेका ४ सवारी मात्रै होइन अन्य आयुक्तले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधान सरकारी मापदण्डमाथिका रहेका छन्, जो नियमत कुनै पनि आयुक्तले चढ्न मिल्दैन ।

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन–२०७२ ले राज्यको प्रमुख ५ पदमध्ये अन्य सरकारी अधिकारीले लिने सरकारी सुविधाबारेमा मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार संवैधानिक आयोगका प्रमुखले कम्तीमा १६०० देखि २००० सिसि र सदस्यले १३०० सयदेखि १६०० सिसिसम्मको मात्रै सवारी चढ्न सक्ने भनेर मापदण्ड बनाइएको छ ।तर, यादवलगायत चढने प्राडो ल्यान्ड क्रुजरलगायतका सबैजसो सवारी ३००० सिसिभन्दा माथिका रहेका छन् । जुन कानुनतः मिल्दैन । आयोगका सदस्यहरू नै सो मापदण्ड कुनै पनि मन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीले पनि लागु नगरेको जिकिर गर्छन् । नागरिक