देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छनोट, कांग्रेस र माओवादीमा सकस

देशान्तर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार छनोट गर्न सकस परेको छ । सदस्य संख्या कम भएको र दुुवै दलमा आकांक्षी बढी हुँदा उम्मेदवार छान्न हम्मे परेको हो । उम्मेदवार चयनका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै बैठक आइतबार बसे पनि अन्तिम निर्णय हुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रदेश ७ का चार जनाको नाम टुंगो लगाए पनि अन्यको लगाउन सकेको छैन । प्रदेश ७ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा खुलामा बद्री पाण्डे, महिलामा तारादेवी भट्ट, दलितमा सेरिराम पार्की र अपांगमा छत्रराज जोशीको नाम टुंग्याएको छ । कांग्रेसले प्रदेश ७ मा अन्य पदमा उम्मेदवारी नदिने तयारी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्जसहितको बैठक आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । माओवादीले एक बराबर तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न प्रदेशलाई सुझाए पनि प्रदेश कमिटीहरूले तोकिएभन्दा बढी नाम सिफारिस गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई नामावली बुझाएका छन् ।

पार्टी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकले उम्मेदवार टुंग्याउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिएको र आज (मंगलबार) शीर्ष तहको बैठक बसेर उम्मेदवारी टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।प्रदेश २ का इन्चार्जसमेत रहेका सचिवालय सदस्य मातृका यादवले सम्भावित नामावली शीर्ष नेतालाई बुझाएको र अब शीर्ष नेतृत्वले टुंग्याउने बताए ।

कांग्रेसभित्र किचलो

गत १० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अप्रत्याशित हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेसभित्र उम्मेदवार छनोटको विषयमा भाडभैलो मच्चिएको छ ।

उम्मेदवार छनोटबारे छलफल गर्न यसअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्य सम्पादन समितिको बैठक गरी उम्मेदवार छनोट गर्ने तयारी गरे पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समिति नै खारेजी गर्न माग गर्दै बहिष्कार गरेपछि उम्मेदवार छनोट प्रभावित बन्न पुग्यो ।प्रधानमन्त्रसमेत पार्टी सभापति देउवाले आफूनिकटका केही नेतासँग सल्लाह गरेर उम्मेदवार टुंग्याउने तयारी गरेका छन् ।
उनका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले आज (मंगलबार) शीर्ष तहको बैठक बसेर उम्मेदवारको टुंगो लगाउने जानकारी दिए । राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग गठबन्धनका लागि छलफल जारी राखेको कांग्रेसले कुन प्रदेशमा कति उम्मेदवारी दिने भन्ने टुंगो लगाएको छैन । प्रदेश ७ मा भने खुला, महिला, दलित र अपांगमा एक÷एक जना उम्मेदवारी दिएर अन्य चार जनामा उम्मेदवारी नदिने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेसले जित्ने ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिने र बाँकी ठाउँमा नदिने तयारीसमेत गरेको छ । पार्टी बैठकमा यस विषयमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा अन्योलसमेत छ । उता उम्मेदवार छान्न बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठक भने राति अबेरसम्म नै जारी थियो ।

वाम गठबन्धनका ४३ मात्रै उम्मेदवार

वाम गठबन्धन दल एमाले र माओवादी केन्द्रले जित निश्चित भएको ४३ स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिने भएका छन् । २५ पुसमा बसेको कार्यदलले ५६ जनामध्ये ४३ स्थानमा मात्रै जित सुनिश्चित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले २९ सिट, माओवादी केन्द्र १४ सिट संख्या बाँडफाँट गरेको थियो ।
आइतबार बसेको पार्टी संयोजन समितिले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जित्ने सुनिश्चित भएका ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिने जानकारी दिए । ‘जित सुनिश्चित भएका ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिने भन्ने भएको छ,’ नेता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने, ‘कार्यदलले भागबन्डा गरेको ४३ स्थानमा मात्रै संयुक्त रूपमा उम्मेदवारी दिन्छौं ।’ कार्यदलले १३ सिट अन्य विभिन्न दलसँग भागबन्डा गरेर टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो ।

यसरी छानिनेछन् राष्ट्रिय सभा सदस्य

संविधानको भाग ८ धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने उल्लेख छ । जसमध्ये राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २४ माघमा हुन गइरहेको छ । धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने उल्लेख छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरीे ५६ जना निर्वाचित हुने संविधानमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना मनोनीत हुनेछन् ।