काठमाडौं : उद्योगपति विनोद चौधरीले एक दशकअघि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनी ‘एईएस’लाई भित्याए। संयुक्त रूपमा पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने लक्ष्यसहित सन् २००८ मा प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो। एईएसले आफ्नै पुँजी लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने वित्तीय प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, ऊर्जा प्रशासनले यसरी दुःख दियो कि एईएस हैरान भएर नेपालबाट फिर्ता हुने अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भयो। उसले भियतनामलगायत मुलुकमा पुगेर ठूला जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरिरहेको चौधरी बताउँछन्।

नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा ४० अर्ब लगानी भित्याउन कस्सिएको भारतीय कम्पनी रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेम’ नपाउने भएपछि हच्किएको छ। नेपालमा रिलायन्स सिमेन्टको कसैले दुरुस्त ब्रान्ड र ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेको छ। सिमेन्टको ब्रान्ड परिवर्तन गरेर उद्योग खोल्नुपर्ने भएपछि लगानी नभित्याउने मनस्थितिमा रिलायन्स कम्पनी पुगेको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

प्रख्यात अफ्रिकन सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी डंगोटे पनि नेपालमा लगानी नभित्याउने मनस्थितीमा पुगिसकेको छ। सन् २०१३ मा सिमेन्ट उद्योगमा ५५ अर्ब लगानी भित्याउन स्वीकृति पाइसकेको डंगोटे चुनढुंगा खानी नपाएपछि पछाडि हच्किएको हो। दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्य राखेको डंगोटेले विभिन्न काममा १३ करोड खर्च गरिसकेको छ। प्रशासनिक संयन्त्रले सहयोग नगरेकै कारण डंगोटे बाहिरिन लागेको हो।

सन् १९८३ तिरको कुरा हो, नेपालबाट तत्कालिन राजा वीरेन्द्र अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिए। भ्रमणको क्रममा नेपालमा ‘वान विन्डोज सिस्टम (एकद्वार नीति)’ मार्फत लगानी भित्याउने भनेर अमेरिकन बैंकिङ र जलस्रोत कम्पनीका अध्यक्षसँग व्यापक छलफल भयो, लगानी गर्न आग्रह पनि गरियो। त्यसपछि नेपालमा लगानी गर्ने जमर्को गरेर अमेरिकन टोली आएर विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गर्‍यो। साथै, सरकारी निकायसँग छलफल अन्तक्र्रिया पनि गरेको थियो।

-नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा ४० अर्ब लगानी भित्याउन कस्सिएको भारतीय कम्पनी रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेम’ नपाउने भएपछि हच्किएको छ।
-प्रख्यात अफ्रिकन सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी डंगोटे पनि नेपालमा लगानी नभित्याउने मनस्थितीमा पुगिसकेको छ।

विदेशी लगानी भित्याउन नीतिगत झन्झट प्रमुख समस्या।

लगत्तै मुलुकमा राजनीतिक चहलपहल बढ्यो, ठूलो परिवर्तन पनि भयो। तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि लगानी भित्याउन पहल कदमी भइदिएन। ‘अमेरिकाले राजनीतिक परिवर्तनको खुलेरै स्वागत गर्‍यो तर लगानी गर्ने विषयमा त्यति अग्रसरता देखाएन’ अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा सम्झन्छन्। करिब ३५ वर्षपछि पनि ‘वान विन्डोज सिस्टम’ भाषणमा प्रयोग गरिँदै आएको छ, व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन। सरकारले विदेशी लगानी भित्याउन सहजीकरण गर्ने काम गर्न नसकेको उनको ठहर छ।

नेपालमा कुनै पनि विदेशीले लगानी भित्याउन दर्जनौं अवरोध पार गर्नुपर्छ। विदेशी लगानी भित्याउन नीतिगत झन्झट प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको विज्ञ तर्क गर्छन्। ‘नेपालमा विदेशी लगानीका लागि जहिल्यै एउटै समस्या देखियो, सुशासन’ पूर्वराजदूत थापाले भने, ‘विदेशी नेपालमा लगानी गर्न चाहान्छन् तर राज्य लगानीको वातावरण बनाउन चुकिरह्यो।’ सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीले लगानी भित्याउने भाषण गर्दै हिँडे पनि व्यवहारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको उनको तर्क छ।

नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र नै विदेशी लगानीका लागि प्रमुख बाधकका रूपमा रहँदै आएको बताउँछन्, उद्योगपति विनोद चौधरी। विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानीको योजनासहित आउँदा धेरै समस्या व्यहोर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘पैसाको थैली बोकेर नेपाल आएका लगानीकर्ता पनि निराश भएर फिर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छ’, उनी भन्छन्। नेपाली कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता कस्तो छ भने- तिमी लगानी गरेर पैसा कमाउ“दैछौं भने मैले किन सहजीकरण गर्ने ? कमाइको हिस्सा मैले पाउ“दिन भने तिम्रो परियोजनालाई मैले किन स्वीकृती दिने ? राजनीतिज्ञले भाग खोज्छन् भने हामीले पनि किन नखोज्ने ? कर्मचारीतन्त्रकै कारण विदेशी लगानीकर्ता पहिलो चरणमै हतोत्साहित हुने गरेको सरोकारावाल बताउँछन्।

नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन’ मुलुक मानिन्छ। तर, अहिलेसम्म नेपालमा एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। कुल विदेशी लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको हिस्सा ५५ अर्ब ५० करोड छ। पाँच अर्ब ऋण र बाँकी रकम जगेडा कोषका रूपमारहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालका दुई सय ५२ कम्पनीमा विदेशी लगानी भएको छ।

नेपालका धेरै कानुन उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि बाधकका रूपमा रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको बुझाइ छ। प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, अव्यावहारिक नीति, स्थानीय अवरोध, राजनीतिक अस्थिरता, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, प्रतिफलको अनिश्चितता, लगानी सुरक्षाको अभावलगायत दर्जनौं समस्या लगानीको बाधक बनिरहेका छन्। ‘लगानी भित्याउन सरकारले सहजीकरण र पहल कदमी गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले जुन क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोजेको छ, त्यहाँ लगानी भित्रिएको छ यसको उदाहरण सिमेन्ट हुनसक्छ।’

मुलुकमा विदेशी लगानी भित्याउने उद्देश्यले सरकारले गत फागुनमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। दुई दर्जन मुलुकको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा १४ खर्ब लगानी गर्ने आशय व्यक्त भएको थियो। सम्मेलनमा चीनबाट ८.८० खर्ब, भारतबाट ३३.६० अर्ब, श्रीलंकाबाट ३३ अर्ब, युकेबाट १.०६ खर्ब, जापानबाट १.०६ खर्ब, बंगलादेशबाट २.५४ खर्ब लगानी गर्ने आशय व्यक्त भएको थियो। तर, आसय यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन।

सरकारले लगानी भित्याउन भनेर सन् २०११ लगानी बोर्ड गठन गर्‍यो। बोर्डको जिम्मेवारी ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउने हो। तर, बोर्ड स्थापना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत उपलब्धि नगन्य छ। बोर्डले न्यूनतम कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन्।

बोर्डले नाइजेरियाको डंगोटे कम्पनीलाई सिमेन्ट उत्पादनमा ५५ करोड अमेरिकी डलर, भारतको रिलायन्स कम्पनीलाई सिमेन्टमा ४० करोड डलर, एसजेवीएनलाई अरुण तेस्रोमा एक अर्ब ४० करोड डलर, जीएमआरलाई अपर कर्णालीमा एक अर्ब १६ करोड डलर, फोहोर व्यवस्थापनमा भारतीय कम्पनीलाई ८० लाख डलर, फिनल्यान्डको कम्पनीलाई चार करोड ९० लाख डलर, चीनको होङ्सीलाई सिमेन्ट उद्योगमा ३६ करोड ९० लाख डलर, चीनकै हुवाजीनलाई सिमेन्ट उद्योगमा १४ करोड डलर, चीनकै थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनललाई पश्चिम सेतीमा एक अर्ब ६० करोड डलर लगानी गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ।

तर, अहिलेसम्म होङ्सीबाहेक अरु कम्पनीले लगानी भित्याएका छैनन्। होङ्सीले नेपालको शिवम सिमेन्टसँग सहकार्य गरेर नवलपरासीमा सिमेन्टको ‘मेगा प्रोजेक्ट’ धमाधम निर्माण गरिरहेको छ। पछिल्लो समय बोर्डमा लगानीका प्रस्ताव पनि आउन छाडिसकेको देखिन्छ। पछिल्लो दुई वर्षमा बोर्डमा एउटा २५ करोडको सानो परियोजनाले मात्र लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ।

‘लगानी बोर्डमा लगानी र परियोजना बुझ्न आउने धेरै छन्, तर लगानी नै भित्याउने गरी आएनन्’, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरताकै कारण लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका होलान।’ लगानीको प्रस्ताव मात्र आउनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘यसअघि स्वीकृति पाइसकेका कम्पनीले लगानी भित्याउन खोजेका छैनन्, स्वीकृति पाइसकेको लगानी भित्याउन पहल गर्नुपर्छ’, उनी थप्छन्।

अमेरिकी विख्यात जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी एईएसजस्तै धेरै कम्पनी नेपालमा लगानीको वातावरण नभएर फिर्ता भइसकेको चौधरी बताउँछन्। ‘उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार कायम रहेसम्म विद्युत् विकासको सम्भवना देखिँदैन’, उनी भन्छन्, विद्युत् विकास विभागभित्र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश दिन नचाहाने सोच कायम रहेसम्म यस क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि प्राप्त हुने अवस्था छैन।’

नेपालमा सरकारले लगानीका लागि सहजीकरण होइन, अवरोध नै खडा गरेर बसिरहेजस्तो अनुभव लगानीकर्ताले गरिरहेका छन्। जुन मुलुकमा लगानीको वातावरण राम्रो छ, लगानी पनि त्यतैतिर ओइरिन्छ। लगानी गर्नेले नाफा कमाउन पनि खोज्छ, लगानीको सुनिश्चितता पनि चाहन्छ। तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल व्यवसायीले कमाएर खाएको देख्नै सक्दैनन्। लगानी गरेर पैसा कमाउन नभ्याउँदै मुनाफाको हिसाब गरेर भाग बुझाइ सक्नुपर्छ।

नेपालमा विदेशी प्रख्यात ब्रान्डको ट्रेडमार्क गरी बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा लगानीकर्ता हतोत्साहित बनेको देखिन्छ। जापानको प्रख्यात कन्साई नेरोल्याक, भारतीय विद्युत् उत्पादक कम्पनी ह्याभेल्स, भारतीय पानमसला रजनीगन्धालगायतको नेपालमा दुरुस्त ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि विभिन्न झन्झट व्यहोरिरहेका छन्। नेपालमा ब्रान्ड र ट्रेडमार्क चोरीको समस्याका कारण लगानी भित्याउन समस्या पर्न थालेको छ। ठूला उद्योग लगाउन जग्गाको अभाव खड्किन्छ। महँगो जग्गा खरिद गरेर उद्योग लगाउँदा नाफा कमाउन सकिने अवस्था रहँदैन। ठूला परियोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ।

राज्यले उपयुक्त नीति बनाएर विदेशी लगानी भित्याउन पहल गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। समयानुकूल नीति संशोधन गरेर लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका दर्जनौं संशोधित ऐन/कानुनका मस्यौदा विभिन्न निकायमा अड्एिका छन्। छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विदेशी लगानी भित्याएरै आर्थिक विकासमा फड्को मारेका हुन्। अन्नपूर्ण पोष्ट