हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि संक्रमणकालको अन्त्य भएर मुलुक स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ला भन्ने आम जनताको अपेक्षा रहँदै आएको छ । तर, निर्वाचनबाट ठूला बनेका र भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको द्वैध चरित्रले गर्दा मुलुकमा फेरि पनि द्वन्द्व, कटुता र अस्थिरता बढ्ने आशंका बढेको छ । विशेषगरी वाम गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले क्षणिक लाभका लागि अपनाएका द्वैध चरित्र तथा कार्यकर्ताहरूमा देखिएको क्षेत्रीयता, जातीयतावादी दृष्टिकोणले गर्दा नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो आम निर्वाचनको परिणाम पनि उत्साहजनक नहुने स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई संकटमा पार्न कार्यकर्ताहरूको महत्वकांक्षालाई मलजल गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको रणनीति अब उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक सावित हँुदै गइरहेको छ । यसले एमाले–माओवादीलाई नै असफलताको बाटोतर्फ धकेलिरहेको छ । कार्यकर्ताहरूलाई सरकारका हरेक निर्णयको विरोध र अवज्ञा गर्न उचाल्ने हालको प्रतिपक्ष र भाविी सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले अन्तत: आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कसरी संयमित पार्ने भन्ने चुनौती व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

केही समयभित्र एमाले अध्यक्ष केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री बन्ने तथा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू शेरधन राई, शंकर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महेन्द्रबहादुर शाहीहरू मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित प्राय: छ । वाम गठबन्धनसँग बहुमत भएकाले यो सरकार उक्त गठबन्धन विभाजित नभएसम्म टिक्न सक्छ । तर यति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तुरुन्तै प्राप्त हुने नेताहरूले देशको अवस्था सामान्य बनाउन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका विपरीतको क्रियाकलाप हाल देखाइरहेका छैनन् । यो गैरजिम्मेदारीपूर्ण भूमिकाले मुलुकको राजनीतिक स्थिति भविष्यमा झन् अस्थिर हुने आशंका जन्माएको छ । तसर्थ ठूलो आकारमा प्रकट भएका दलका वरिष्ठ र जिम्मेदार व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रको हित, लोकतन्त्र तथा संविधानको कार्यान्वयन एवं मुलुकमा सहज र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माणका लागि कुन रूपमा योगदान पुर्‍याउँछन् भन्नेतर्फ आम नागरिक र प्रबुद्ध वर्गले गम्भीरताका साथ नियालिरहेका छन् । अधिकांश ठाउँमा हाल प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूकै नेतृत्वमा उत्तेजक गतिविधिहरू भइरहेकाले यसलाई कसरी साम्य बनाउने भन्ने मुख्य जिम्मेदारी एमाले र माओवादी केन्द्रकै भएको छ । त्यसैले वाम गठबन्धनका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको अग्निपरीक्षा अहिले नै सुरु भएको छ ।

वर्तमान सरकारले यही परिस्थिति उत्पन्न नहोस्, संघीयता कार्यान्वन्वयन जस्तो जटिल र गम्भीर विषयमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा अघि बढ्न उचित हुने ठान्दै सहमतिका लागि वर्तमान प्रतिपक्षी दलहरूसँग अनुनय विनय गर्दै आएको कतैबाट छिपेको छैन । तर, जितको दम्भमा परेका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई सुने नसुनेकै गरे । उल्टो सरकारविरुद्ध अनेक प्रकारका आक्षेपहरू लगाउने काम गरे । प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने अधिकार संविधानत सरकारको थियो । तर, त्यो यथार्थलाई बुझ पचाएर ओलीले यो सरकारलाई प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने अधिकार नभएको जिकिर मात्रै गरेनन् सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूबाट एमालेका प्रदेश सांसद्हरूले शपथग्रहण नगर्नेसम्मको उद्घोष गरे । तर, प्रदेश प्रमुखको नियुिक्त नगरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्भव नहुने र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त नहुने यथार्थबोध भएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरेर हलो अड्काएको आक्षेप ओलीले लगाउन भ्याए । सरकारले यो विषय राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुंग्याउन चाहेको थियो । त्यसैले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटकपटक पाँच दलको बैठक डाके । तर ओलीले यस विषयमा सहमति गर्ने चाहेनन् । यो विषय सरकारको स्वविवेकको विषय भएको भन्दै ओली र उनको दल जिम्मेवारीबाट पन्छियो । तर जब सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने काम सम्पन्न गर्‍यो । त्यसपछि तिनै ओलीले सरकारले एकतर्फी रूपमा गरेको निर्णय नयाँ सरकारले उल्टाउने चेतावनी दिइरहेका छन् र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई संयमित पार्नुको सट्टा झन् उत्तेजित बनाउने काम गरिरहेका छन् जसले फेरि एकपटक उनलाई हास्यको पात्र बनाइरहेको छ ।

यता विराटनगर, इटहरी, धरानजस्ता हरेक दृष्टिले सुविधा सम्पन्न र पूर्वाधारयुक्त स्थान हुँदाहँुदै धनकुटालाई प्रदेशको मुकाम बनाउनुपर्छ भनी आन्दोलन मच्चाउने, तोडफोड गर्ने, सरकारलाई अश्रुग्यास चलाउन र कफ्र्यु लगाउन बाध्य पार्नेहरूले पनि आफ्नो मागको औचित्य सावित गर्न सकेका छैनन् । निष्पक्ष पर्यवेक्षकहरूका अनुसार सात प्रदेशको अधिकांश मुकामहरूको निर्धारण स्वाभाविक देखिएको छ । संविधानअनुसार स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतलाई छ । तर कुनै पनि दलले दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न सम्भव देखिँदैन । त्यसैले अन्तत: यही स्थानमै स्थायी राजधानी बन्ने सम्भावना बढी छ । ३ नं. प्रदेशको सन्दर्भमा भने हेटांैडाभन्दा धुलिखेल वा बनेपा उपयुक्त हुन सक्नेबारे राजनीतिक दलहरूबीच केही पछाडि सहमति बन्ने सम्भावना छ ।

असफल अडान
एमालेले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न हरेक पटक कडा अडानहरू राख्दै आएको छ । एमालेका अडानहरूले समस्या सुल्झाउने भन्दा बल्झाउनका लागि सहायक सिद्ध हुँदै आइरहेका छन् जसले गर्दा अन्त्यमा उक्त दल आफ्नो अडानबाट पछि हट्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धमा एमालेले जुन अडान राख्यो त्यसले निर्वाचन पछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध तुल्याइदियो । अन्तत: उक्त अडानबाट एमाले पछि हट्न बाध्य हुनुपर्‍यो । राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय नभई बहुमतीय आधारमा हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यादेश पारित नगर्न दबाब दिएका ओली पछि एकल संक्रमणीय पद्धतिमै सहमत भए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा पनि उनले लामो समय बखेडामै राजनीतिलाई अल्मल्याएर राखे ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखबाट आफ्ना मुख्य मन्त्रीहरूले शपथ नै नखाने भन्दै दाबी गर्दे आएका ओलीले यसमा आफूले हस्तक्षेप गर्दा ठूलो विरोध हुने देखेपछि सरकारले सिफारिस गरेका प्रदेश प्रमुखमा आफ्नो पनि सहमति रहेको संकेत गरे र सरकारले लामो सहमतिको प्रयास पछि गत बुधबार मात्रै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न सक्यो । ओलीले बखेडा नगरेको भए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाको समेत यसअघि नै सुरुवात हुने थियो । राष्ट्रियसभादेखि प्रदेश प्रमुखसम्मका काम सरकारलाई गर्न नदिएर बसेका ओलीले पछिल्लो समयमा प्रदेशको मुकाममा समेत मौनता देखाएका छन् ।

प्रदेश सरकारेको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहे पनि अहिले यसैलाई लिएर देशभर आन्दोलन भइरहेका छन् । तर, ओलीले प्रदेशको राजधानी पनि परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले अहिले आन्दोलन नगर्न आग्रहसमेत गरेका छैनन् । एमाले माओवादी गठबन्धनमा रहेका नेताहरूलाई समेत अध्यक्ष ओलीले सरकारले तोकेका प्रदेश प्रमुखबारे पछि मात्र निर्णयमा पुग्ने र प्रदेश मुकामका विषयमा पछि नै प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने भएकाले यस विषयमा नबोल्न सल्लाह दिएका छन् ।