नेपाल विज्ञापन संघको १८औँ वार्षिक साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विज्ञापन कम्पनी मर्यादित व्यवसायीका रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिई राष्ट्रलाई पनि फाइदा पु¥याइरहेकाले विज्ञापन कम्पनी आफैँमा उद्योग हुन्, यसलाई औपचारिक रुपमै उद्योगका रुपमा लैजान गर्नुपर्ने सहयोगका लागि सरकार तयार छ ।”

सञ्चार मन्त्रालय सम्भालेको छोटो अवधिमा सरकारले महत्वपूर्ण काम शुरु गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “हामीले नेपालमै राहदानी, परिचयपत्र र मुद्रा छपाइको काम नेपालमै गर्नका लागि हेटौँडामा २५० रोपनी जमिन लिई काम अगाडि बढाएको छौँ ।”

देशका सबै ठाउँमा टेलिफोन सुविधा र कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षाका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि रु पौने एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी शुरुवातमा १४ जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०२७ सम्म नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने अवधारणामा लिइएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले नेपालका विज्ञापन कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिपस्र्धा गर्न समक्ष रहेकाले सरकारले उद्योगका रुपमा मान्यता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले विदेश विज्ञापनलाई रोकी नेपाली विज्ञापन कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न बनेको ‘क्लिन फिड’ तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, विज्ञापन काउन्सिल तुरुन्त गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा एक हजार ५०० भन्दा बढी विज्ञापन दर्ता भई रु छ अर्बभन्दा बढी विज्ञापन कम्पनीमा लगानी रहेको बताउनुभयो ।

संघको साधारणसभाले आज नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने बताइएको छ ।