काठमाडौं । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यताबारे सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा किनारा नलागेसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने नेकपा एमालेको रणनीति रहेको रहस्य खुलासा भएको छ । संविधान संशोधनको विषयभन्दा लोकमानसिंह कार्कीले पार्टीका नेताहरू अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको बहानामा कार्कीलाई संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिमा आउन नदिनका लागि संसद् अवरोध गर्दै आएको एमाले निकट स्रोतले जनाएको छ । 

संसद् सुचारु भएमा कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने र त्यसपछि उक्त विषय महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रवेश गर्नेछ । समितिले एक साताभित्र कार्कीलाई बोलाएर स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । त्यतिबेला कार्कीले एमाले नेताहरूले आफूलाई प्रयोग गर्न सत्तामा हँुदा के के गरे भन्ने विषयमा सप्रमाण प्रस्तुति दिने थाहा पाएपछि लोकमानको विषय संसद्बाट भन्दा अदालतबाटै टुंगियोस् भन्ने चाहेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले आफूलाई फोन गरेर विपक्षी दलका कुन कुन नेताहरूलाई कारबाही गर्न गरेको आग्रहको टेलिफोन रेकर्ड नै लोकमानले सुरक्षित राखेका छन् । त्यस्तै एमाले नेता विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र सुवास नेम्बाङलाई कारबाहीका लागि गरेको आग्रहको रेकर्ड पनि कार्कीसँग सुरक्षित छ । त्यसबाहेक अन्य एमाले नेताहरूको भ्रष्टाचारको कर्तुत पनि सप्रमाण सार्वजनिक गर्ने डरले एमाले नेताहरू हच्किएका छन् । संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन जाँदा कार्कीले एमाले नेताहरूले आफूलाई गरेको आग्रहको प्रमाणसहित प्रस्तुत हुने थाहा पाएपछि एमाले नेतृत्व बाध्य भएर कार्कीलाई संसद्मा नल्याई अदालतबाटै पन्छाउने रणनीतिमा लागेका हुन् । 

कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा यतिबेला सर्वोच्चमा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हँुदैछ । त्यसैले आज पनि कुनै बहानाले एमालेले संसद् अवरोध गर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । यसअघि एमाले नेताहरूले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई आग्रह गरेर संसद् बैठक आजसम्मलाई स्थगित गराएका थिए । तर, आज पनि सर्वोच्चमा कार्कीविरुद्धको सुनुवाइ नटुंगिने अवस्थामा एमालेले संसद् अवरोधलाई कायमै राख्ने स्रोतले बतायो । 

यदि एमालेले संसद् अवरोध नगरेको भए लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारेको छलफल संसद्मा गत मंसिर १६ गते टुंगिसकेको हुन्थ्यो । त्यसपछि समितिले कार्कीलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएर एउटा निष्कर्षमा पुगिसक्थ्यो । तर, लगातारको संसद् अवरोधले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । संसद् यसमाथिको छलफल लम्ब्याउने काम पनि एमालेकै सांसद्हरूले गर्दै आएका थिए । नत्र भने यसमाथि छलफल चाँडै टुंग्याएर विषयलाई समितिले छिनोफानो गर्ने थियो । तर छलफल लम्ब्याउनकै लागि अधिकांश एमाले सांसदहरूले संसद्मा नाम टिपाएका छन् । यसबाट पनि एमाले लोकमानलाई संसदीय समितिमा बोल्ने मौका दिन चाहँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।