काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई दोसं्रो पटक २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बसेर सरकारले नियुक्त गरेको एकजना कर्मचारीभन्दा बढी एमालेको नेताका रूपमा काम गर्न थालेपछि सरकार स्पष्टीकरण सोध्न बाध्य भएको हो  । एमालेको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने राजनीति उद्देश्य बोकेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत भएका ज्ञवालीले केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिएदेखि नै नयाँ सरकारलाई असहयोग गर्न लागेका थिए । 

सरकारसँग फरक मत राखे पनि पुनर्निर्माणको काममा समेत सिन्को भाँच्न नसकेपछि बाध्य भएर सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको बताइएको छ । ज्ञवालीले सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा एउटा सरकारी कर्मचारीले दिने स्पष्टीकरणभन्दा पनि बढी राजनीतिक नेता जस्तो राजनीति भाषाको स्पष्टीकरण दिएर सरकारलाई अझै चिढाउने काम गरेपछि सरकारले अझै सुध्रने मौका दिनका लागि दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको बताइएको छ । 

राजनीति भाषाको स्पष्टीकरण दिँदै कार्यकारी अधिकृतले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले समेत असहयोग गरेको उल्टै सरकारलाई आरोप लगाएका थिए । तर उनी आफंैले भने नियुक्ति भएसँगै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न नसकेका कारण पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । ओली सरकारले अत्यन्तै जुनियर कर्मचारीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत बनाएपछि धेरै सरकारी कर्मचारीहरूले प्राधिकरणमा गएर काम गर्नका लागि असहजता जनाएका थिए । तर यस्तो अवस्था आइसकेपछि कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पनि सरकारी निकायसँग समन्वय थाल्नुपर्ने हो तर उनले सो प्रयाससमेत नगरेको प्राधिकरण निकट स्रोतले जनाएको छ । कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनेभन्दा पनि गैरसरकारी संस्थाको मुख ताकेर बसेको भन्दै प्राधिकरणमा समेत असन्तुष्टि बढेको थियो । सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई मात्र नभएर पुनर्निर्माणको काममा सीटीईभीटीसँग समन्वय गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनले त्यो काम गर्नेभन्दा पनि एमाले निकट गैरसरकारी संस्थालाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिनेतर्फ बढी केन्द्रित भएका थिए । 

अर्को उनले गरेको गम्भीर गल्ती भनेको पुनर्निर्माणको नयाँ कार्यविधी तयार पारेको दाबी गरे । तर उनले नयाँ कार्यविधि बनाएको नभई २०७२ साल दसंै अगाडि बनाएको कार्यविधिमा रहेर काम अगाडि बढाउनेभन्दा राजनीति विशेषगरी एमालेको निर्देशन कुरेर बसेका थिए । 

ज्ञवालीले गरेको ठूलो गल्ती भनेको यूएनडीपीसँग मिलेर हर्ड भन्ने गैरसरकारी संस्थाको काममा ४५ प्रतिशत इरर देखिँदासमेत उसलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो एमालेको निर्देशनमा त्यही संस्थालाई पुनर्निर्माणको थप जिम्मेवारी दिए । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूका एमाले निकट गैरसरकारी संस्थालाई काम दिनका लागि उनले फेजवाइज काम अगाडि बढाए । 

ज्ञवालीले आफ्नो स्पष्टीकरणमा धेरै घर निर्माण गरेको दाबी गरे । तर उनले त्यो सबै झुटो विवरण सरकारलाई बुझाएका छन् । सरकारले आफ्नो अन्य च्यानलबाट ज्ञवालीको यो झुटो विवरण पेस गर्नका लागि एमालेको बुद्धिजीवी विभागको नेता चन्द्रलाल श्रेष्ठको सल्लाहअनुसार गलत विवरण पेस गरे । सरकारले तय गरेको मापदण्ड विपरीत सर्वसाधारण आफैंले बनाएका घरको विवरण पेस गरेका छन् । उनले पेस गरेका निजी घरहरू बनाएको विवरण झुट भएको तथ्य सरकारी स्कुल र सम्पदाहरूको निर्माण नभएकोबाट पनि पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । 

अर्को ज्ञवालीले गर्नै नसकेको काम भनेको पुनर्निर्माणका लागि तयार रहेको निजी क्षेत्रलाई पनि समन्वयमा ल्याउन सकेनन् । निजी क्षेत्र पुनर्निर्माणको कामका लागि तयार भएको थियो । तर उनको एमाले निकट गैरसरकारी संस्थालाई काम दिने राजनीति उद्देश्यका कारण उनले निजी क्षेत्रसँग समन्वयको हात नै अगाडि बढाउन चाहेनन् । 

सबैभन्दा ठूलो अपराध भनेको झन्डै आठ लाख घर भत्केर नौ हजार मान्छेले ज्यान गुमाएर पनि नेपाललाई नमुना बस्ती विकासका लागि आएको अवसरको उपयोग गर्नेबाट मुलुकलाई नेकपा एमालेको उक्साहटमा ज्ञवालीले गरेका छन् । प्राधिकरण निकट स्रोतका अनुसार भूकम्पपछि नै पीडीएन रिपोर्ट तयार पार्दासमेत नमुना बस्ती विकासको योजना अगाडि सारिएको थियो । तर ज्ञवालीले यो कामलाई अगाडि नबढाएर एउटा सिंगो पुस्तालाई धोका दिएका छन् । यही कारणले सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो  । सरकारले पटकपटक सचेत गर्दा समेत राजनीतिका आधारमा गाइडेड भएर ज्ञवालीले काम नगरेका कारण सरकारले स्पष्टीकरण सोधिएको बताइएको छ ।