एकता संयोजन समितिका तीन निर्णय : राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार र प्रदेश सरकारका लागि वाम कार्यदल

वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड र प्रदेश सरकार गठनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको मंगलबारको बैठकले दुवै पार्टीका नेताहरू रहेको ६ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल गठन गर्नेसहित तीनबुँदे निर्णय गरेको हो । कार्यदललाई राष्ट्रिय सभा, प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी समग्र गृहकार्य गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

कार्यदलमा एमालेबाट नेता सुवास नेम्वाङ तथा माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा बादल संयोजक तोकिएका छन् । कार्यदल सदस्यमा एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल तथा माओवादीबाट वर्षमान पुन र मातृका यादव छन् । संयुक्त कार्यदललाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सरकार गठनसम्बन्धी गृहकार्य गर्ने कार्यादेश तोकिएको एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जानकारी दिए । ‘कार्यदललाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठनका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ,’ गौतमले भने, ‘आवश्यक गृहकार्य गरेपछि कार्यदलले एकता संयोजन समितिको अर्को बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’

कार्यदलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा सातवटै प्रदेशबाट गठबन्धनका तर्फबाट उठाइने सिट संख्या टुंगो लगाउनेछ । त्यस्तै, प्रदेश सभा संसद्मा सभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत अन्य समग्र विषयमा गृहकार्य गर्नेछ । सात प्रदेशमध्ये कुन–कुन प्रदेशमा कसरी सरकार गठन गर्नेलगायत सुझाब पनि कार्यदलले एकता संयोजनलाई बुझाउनेछ । बैठकले पार्टी एकतामा कुनै विवाद र विमति नरहेको भन्दै छिटै पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा निष्कर्ष निकालेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक मनहरि तिमल्सिनाले बताए ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच अनौपचारिक तहमा निरन्तर छलफल हुँदै आए पनि एकता संयोजन समितिको बैठक बसेको थिएन । निर्वाचनअघि १५ कात्तिकमा संयोजन समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

ओली फर्किएपछि थप दुई कार्यदल बन्ने
बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वास्थ्य उपचार सकेर थाइल्यान्डको बैंककबाट फर्किएपछि पार्टी एकतासँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक र वैचारिक एकता तथा सांगठनिक एकताको गृहकार्य गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पार्टी अध्यक्ष स्वास्थ्य उपचारबाट फर्किएपछि थप कार्यदल बनाएर एकताको मसिनो काम गर्ने गरी अघि बढ्ने समझदारी भएको छ,’ गौतमले भने ।

राज्यको ढुकुटी हिनामिना गर्नेलाई ‘राजनीतिक कारबाही’
बैठकले राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने गरी कार्यकर्ता पोस्न धमाधम रकम बाँडिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो काममा संलग्न हुनेहरूलाई नयाँ सरकार गठन भएपछि ‘राजनीतिक कारबाही’ गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कामचलाउ देउवा सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी कार्यकर्ता पोस्न करोडौँ रुपैयाँ बाँडिरहेको छ, यसरी हिनामिना गरिएकोमा बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको छ,’ गौतमले भने, ‘त्यस सन्दर्भमा नयाँ बन्ने सरकारले पुनर्मूल्यांकन गर्दै त्यस्तो काममा संलग्न हुनेलाई राजनीतिक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

संयुक्त कार्यदलले एकताबारे भ्रम चिर्ने
एमाले–माओवादीबीच एकताको विषयमा भएको संयुक्त कार्यदलले कार्यकर्ता र जनतामा भएको भ्रम चिर्न मद्दत पुग्ने माओवादी केन्द्रका एक प्रभावशाली नेताले बताए । ‘वाम एकताको विषयमा देशभित्र र बाहिर विभिन्न षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थालिएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘यसरी प्रतिनिधिसभाको पूर्णता, राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रदेश सरकार गठनका लागि गृहकार्य गर्न ६ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल गठनले षड्यन्त्र गर्नेहरू आफैँ परास्त हुन्छन् ।’

ओली र प्रचण्डले भने, ‘१५ सालपछिकै धेरै सिट पायौँ, एकता गरेरै छाड्छौँ’
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्मको छलफलको सिलसिला ‘ब्रिफिङ’ गर्दै वाम सरकार गठन र पार्टी एकता गरेरै छाड्ने संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘पार्टी एकता हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नै छैन, यो ऐतिहासिक दायित्वबाट हामी पन्छिदैनौँ,’ दुवै नेताले बैठकमा जनाएको प्रतिबद्धता उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘पार्टी एकता र वाम सरकारकै नाममा ०१५ पछि सम्पन्न अहिलेसम्मको निर्वाचनमध्ये यसपटक झन्डै दुईतिहाइ सिटमा वाम गठबन्धनलाई जनताले जिताएका छन्, त्यसैले हामी जनताको त्यो जनादेश र विश्वास टुट्न दिँदैनौँ, वाम सरकार गठन र पार्टी एकता गर्ने ऐतिहासिक दायित्वबाट दायाँ–बायाँ हुनेछैनौँ ।’नयाँ पत्रिका