गरिवीबाट उन्मुक्त पाउन अहिले बिश्वका अतिकम बिकसित मुलुकहरु माइक्रो म्यानेजमेन्ट र यसका आधारभूत अवधारणहरुका बिषयमा छलफल गरिरहेका छन । माइक्रो बिकास पद्धती जनतासंग गासिएको हुन्छ । तल्लो तहको बिकास तल्लै तहले गर्नुपर्छ भन्ने माइक्रो अर्थशास्त्रले बताउछ । नेपालमा आमुल परिवर्तनको नाउमा म्याक्रो अर्थशात्रको परिकल्पना गरिएको छ । जनताको घरघरमा ग्यासका पाइपलाई बिस्तार देखि पाँचवर्षभित्रै देशभरि रेल चलाउने नेताहरुले बताईरहेका छन ।

यी र यस्तै सम्भावना विहिन नेताहरुको भनाई र नेताको भाषमा अर्थतन्त्रको व्यख्या गर्ने अर्थशास्त्रिहरुका कारण अहिले नेपालबाट आन्तरिक श्रम र बिदेशी लगानी प्रभावित भईरहेको छ ।  गएको निर्वाचनमा ठूला समपना बाँडेका नेताहरु अहिले बहुमतमा छन । उनिहरुले दिएको आश्वसन अनुसार नेपाल पाँचवर्ष भित्रमा कुनै पनि हिसावले नेपाली जनताहरु गरीविको मापदण्डभन्दा माथि उक्लनेछन ।

नेताहरुको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा पार्टी बनाइदिएका अर्थशास्त्री भएकोहरुको अनुमान उल्टो हुन थालेको छ । एकातिर नेताहरु रमाइरहेका छन भने अर्को तर्फ नेपाली बजारबाट श्रम पलायन र नेपालमा आएको बिदेशी लगानी फिर्ताहुने क्रम बढिरहेको छ ।  गएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछि मात्रै नेपाल आएको करीव दुई खर्ब भन्दा बढी रकम फिर्ता हुने चरणमा पुगेको छ । सरकारले लिने ऋण र अनुदान सहयोग भन्दा बाहिरबाट आएको यति ठूलो रकम एकैपटक फिर्ता हुन लागेको यो पहिलो पटक हो ।

नेपालमा लगानीका लागि आइसकेको रकम फिर्ता हुनु आर्थिक बिकासका लागि सकारात्कम सन्देश होइन । संबिधान जारीपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचन पछि नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूले लामो र झन्झटिलो प्रक्रियापछि नेपालमा ल्याएको लगानी पनि अहिले फिर्ता हुने अवस्था उत्पन्न हुनुलाई सुखद मान्न सकिन्न । राजनितिक स्थायीत्वको आसमा आएको लगानी फिर्ता हुने अवस्थाले अझै नेपालमा लगानीको वाताबरण नबनेको प्रष्ट हुन्छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्रबैंकमा गभर्नरको जिम्मेवारी समेत पूरा गरीसकेका दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री लगानीको बाताबरण बन्न लागेपनि राजनीतिक गतिरोधका कारण लगानीकर्ताहरु ढुक्कसँग नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।
लगानीका लागि राजनीतिक वातावरण सहि नभएको भन्दै एक सातामै एक खर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी फिर्ता हुने अवस्थामा छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति पाएको नाइजेरियाको डांगोटे सिमेन्ट र ४० अर्ब स्वीकृति लिएको भारतको रिलायन्स सिमेन्टको लगानी फिर्ता जाने निश्चित भएको छ ।
डांगोटेले खानी र रिलायन्सले ब्रान्ड नपाएपछि यो लगानी फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको हो । लगानी बोर्डले भने उनीहरू बिनाकारण फिर्ता हुन लागेको जनाएको छ । लगानी बोर्डले दुई लगानीकर्तालाई पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको छ ।

एकसाता अघिको बोर्डको बैठकले यस्तो आग्रह गरेपनि दुबै कम्पनीले लगानी फिर्ता लाने निर्णय गरेका छन् । लगानी बोर्डको संशोधित नियमावली अनुसार पनि यी दुई आयोजनाले पीआईए लागि दुई वर्षको समय बिताइसकेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा २०६८ मा स्थापना भएको लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत पाउने डांगोटे पहिलो कम्पनी हो । डांगोटेलाई ०७० कात्तिकमा तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले लगानी गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

डांगोटेले विराट सिमेन्टका नाममा रहेको हेटौंडास्थित भीमफेदीको चुनढुंगा खानी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा खरिद समेत गरेको थियो । राजनीतिक दल र स्थानीय ठेक्केदारले कमिशन नपाएपछि खानीमा भएको चुनढुंगा परीक्षणमै गुणस्तरहीन देखाईएको थियो ।

यसपछि धादिङको पानीखर्क र कैलाश तथा पाल्पाको चुनढुंगा खानीका लागि डांगोटे प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको थियो । तीमध्ये पानीखर्कमा चिनियाँ हवासिनले पायो भने कैलाशको खानी केएल युनाइटेड सिमेन्टका नाममा दिईएको छ ।

डांगोटेले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ठूलो मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भनेपछि नेपाली लगानीकर्ताहरूले सरकारी निकायहरूमा यसलाई असहयोग गर्न लबिइङ गर्दै हिँडेका थिए । यो लविङमा एमाले र माओबादी अगाडी रहेको बताइन्छ ।

अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी नाइजेरियाली नागरिक एलिको डांगोटेले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग विस्तार गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो । अफ्रिका बाहिर पहिलो पटक नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव डांगोटेको थियो । प्रशासनिक झन्झटका कारण एफडीआई स्वीकृति, कम्पनी दर्ता र खानी नपाएका कारण नेपालमा उसले लगानी नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

डांगोटेले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक संयन्त्र र परोपकारमा खर्च गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनी दर्ता गर्दा ५० लाख, हेटौंडाको भीमफेदीमा खानी खरिद गर्दा दुई करोड र भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको यो कम्पनी वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार दिने गरेर चुनाव जितेसँगै करोडौं डुवाएर फर्किन लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

भारतको रिलायन्स कम्पनि पनि एकसाताको बिचमा नै फर्किने निधोमा पुगेको छ । उसले रिलायन्स सिमेन्टका लागि ब्रान्ड पाउन सकेन । नेपालमा रिलायन्स सिमेन्टकै नाममा कम्पनी र ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेकाले अर्को नामबाट लगानी गर्ने कि नगर्ने दुविधासँगै यो कम्पनी फर्किने अवस्थामा पुगेको हो ।

रिलायन्स सिमेन्टसँग आबद्ध भारतको यो कम्पनी नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि लगानीका लागि बतावरण नभएको भन्दै उसले पनि नेपालमा भएको लगानी फिर्ता लाने निर्णय गरेको हो ।  रिलायन्सले ०७१ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले एफडीआई स्वीकृत प्राप्त गरेको थियो । दुवै उद्योगले नेपालमा लगानी नगर्नुका कारण आन्तरिक राजनीतिक र प्रशासनिक झन्झट भएको बताएका छन् ।

मुलुकमा तीन तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने संकेतसँगै आएको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी किन फिर्ता हुने अवस्थामा पुग्यो ? सरकारी तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ७२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभागको साउनदेखि मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार १५ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता जनाएर पनि फिर्ता हुने अवस्थामा पुग्नुलाई अनौठो मानिएको छ । योसँगै अघिल्ला वर्षहरूमा ४ अर्ब ४१ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु समेत दोधारमा रहेका छन् ।

राजनीतिक स्थीरताको आस गरिएसँगै सिमेन्ट, खाद्यान्न र जडीबुटीमा ठूला लगानीकर्ता थपिएका थिए । अहिले चिनियाँ लगानीमा नारायणीमा तयारी भइरहेको ह्वासिन सिमेन्ट बाहेकको लगानी फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

पेप्सी नेपालले नयाँ शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि उसले यो वर्ष नेपालमा लगानी नथप्ने भएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै लगानी आएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी पनि बिदेशिने तयारीमा रहेको छ ।

यस क्षेत्रमा २६ वटा परियोजनामा ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, अहिले ती लगानी पनि फिर्ताको तयारीमा रहेका छ । बिदेशी लगानीमा विश्वमा नेपाल १०५औं स्थानमा रहेको नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको थियो ।

यसरी नै लगानी फिर्ता हुदै जाने हो भने दलहरुले भनेको आर्थिक विकास सम्भव देखिदैन । विश्व बैंकले विश्वका १९० देश समेटेर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल १०५ स्थानमा छ । नेपालमा सबै भन्दा बढी लगानीको सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको जलबिद्युतको क्षेत्र हो ।

अहिले यसको सम्भावना पनि घटिरहेको अवस्था छ । बुटवल पावर कम्पनीबाट नर्वेजियन कम्पनी ‘इण्टरक्राफ्ट एएसले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयरको अधिकांश अंश नेपाली लगानीकर्तालाई बेचेको पछि यसको असर तामाकशी तास्रो, अपर कर्णाली र अरुण तेस्रो जलबिद्युत आयोजनामा परिरहेको छ । अपर कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतिय लगानीमा तयार गर्न खोजिएका आयोजना हुन् ।

जलबिद्युत विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षणको विषय हो । विदेशी कम्पनीले आफ्नो शेयर बेच्दा नेपालीहरूको स्वामित्व बढ्नु सकारात्मक भएपनि नेपालमा लगानी गरेका कम्पनीहरूले एउटा कम्पनीबाट शेयर झिकी अर्को योजनामा लगानी नगर्नुका कारणबारे भने खजिएको छैन ।

नर्वेजियन कम्पनी स्टाट क्राफ्टले तामाकोशी तेस्रोमा लगानी गर्न रुचि देखाएको हो । खिम्तीमा पनि यस कम्पनिको लगानी छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा पनि लगानी फिर्ताको रोग लागीसकेको छ ।

अहिले भारतको सतलज कम्पनीले अरूण तेस्रो बनाउन पहल थालेको छ भने भारतकै अर्को कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउन पीडीए गरेको छ । तर, अहिले भारतसँग सहज सम्बन्ध नभएको अवस्थामा यी आयोजनाहरू अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपाल सरकारले माथिल्लो सेती तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेपछि लगानीकर्तामध्ये एक जापान सरकारले सम्पूर्ण लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको छ । जापानी राजदूत मासासी ओगावाले उर्जामन्त्री एमालेकी राधा ज्ञावाली हुँदा नै लगानी लाने निर्णय गरेको थियो ।

५० करोड अमेरिकी डलरको यो आयोजनामा जापानले १८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बताएको थियो । तर, स्वतन्त्र रूपले परामर्शदाता नियुक्ति गर्न नदिएपछि जापान सम्पूर्ण लगानी फिर्ता ग¥यो । सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको १४० मेगावाटको यो आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको १८ करोड अमेरिकी डलर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको साढे आठ करोड लगानी पनि फिर्ता भएकै अवस्थामा रहेको छ ।

राजनीतिक बतावरण र लगानीको बतावरण देखाउँदै पछिल्लो समयमा सरकारले म्याद थप गरेका अरुण तेस्रो र अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पनि थप संकटमा परेको छ ।

अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद १४ असोजबाट लागू हुनेगरी ६ महिना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद २ असोजदेखि लागू हुनेगरी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेपनि यहि अवस्थामा लगानी जुट्ने सम्भावना न्युन देखिएको छ ।  दुवै परियोजनामा प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनीको लगानी रहेने छ भने वाम गठबन्धन आएपछि यी कम्पनिहरूले गर्ने लगानी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनेको बूढीगण्डकी जलाशय युक्त आयोजना पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले चिनिया कम्पनिलाई नै दिने बताईसकेका छन् । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो आयाजना स्वदेशी लगानीमा बन्न सक्ने प्रतिबेदन आउँदा पनि ओलीले चिनीयाँ कम्पनिलाई नै दिने रटान छाडेका छैनन् । कुल १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानी समेत १५ अर्ब भन्दा बढी उठिसकेको छ ।