सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने टुंगोमा पुगिसकेको सरकार अचानक पछि हट्दै प्रदेश सांसदको शपथ काठमाडौंबाटै गराउने गृहकार्यमा अघि बढेको हो । यसअघि सरकारले प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोक्ने तयारी गरेको थियो । सरकारको तयारीअनुसार गत बिहीबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो प्रस्ताव छलफलमा ल्याएका थिए ।

५ दलको सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान खोजेका थिए । तर, एमालेले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नेलगायत काम सरकारकै भन्दै सर्वदलीय बैठकमा विस्तृत छलफलै गर्न चाहेन । सर्वदलीय बैठकले सरकारलाई जिम्मा दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले विवादमा नफस्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको तयारी मात्रै अघि बढाएको स्रोतले बतायो ।

‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भए पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने काम नहुने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारबाट बिदाइ हुने बेला किन विवादमा फस्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अस्थायी राजधानी तोक्ने काम रोक्न खोज्नुभएको हो ।’

सरकारले अस्थायी मुकाम नतोक्दा तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेर कहाँ जाने भन्ने समस्या त पर्छ नै । त्यसपछि प्रदेश सांसदको शपथ, प्रदेशसभाको अधिवेशन, सरकार गठनलगायत संसद् बैठक बस्नुअघि पूरा हुनुपर्ने भौतिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयार पार्ने काममा समेत अन्योल हुनेछ । संविधानअनुसार सातै प्रदेशको सांसदको शपथ केन्द्रीय राजधानीबाट गराउनसमेत मिल्दैन ।

संविधानकै धारा १७९ को शपथसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकबाट पहिलोपटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अस्थायी राजधानी नतोकी सरकारले प्रदेश सांसदको शपथ काठमाडौंबाट लिन लगाउनु संविधानको व्यवस्थाको उल्लंघनसमेत हो । सरकारले बानेश्वरस्थित केन्द्रीय संसदका हलहरूबाट शपथ गराउन सकिने भन्दै त्यसअनुरूप गृहकार्य अघि बढाएको छ । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग प्रदेशसभाको परिणाम घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा छ ।

पहिलो सभाको बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन र ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले प्रदेशसभाले अस्थायी राजधानी तोक्न उपयुक्त हुने बताए । ‘शपथ काठमाडौंको कुनै स्थानमा लिने र पछि प्रदेशसभाले स्थान तोक्दा हुन्छ, संविधानको व्यवस्था पनि त्यही हो, तर पहिलो बैठक कहाँ बस्ने भन्ने प्रश्नमा भने महतले भने, ‘त्यसका लागि भने केही व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अस्थायी राजधानी तोक्ने सवालबाट पछि हट्नुका पछाडि कांग्रेसकै कतिपय शीर्ष नेताको स्वार्थ जोडिएको छ । गत बिहीबारको सर्वदलीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसेको कांग्रेस शीर्ष तहका बैठकबाटै तत्काल अस्थायी मुकाम तोक्दा आन्दोलन झनै चर्कने भएकाले सम्बन्धित प्रदेशसभालाई अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा दिइनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यही निष्कर्षका आधारमा सरकारले तत्काल अस्थायी राजधानी नतोक्ने बताएको हो । प्रदेश ५ र ७ मा राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा सरकारको नेतृत्व गरेकै दलभित्र समेत मतैक्य छैन ।

नेताहरूले राजधानीको विषयलाई लिएर स्थानीय तहमा आन्दोलन गर्न कार्यकर्तालाई उचालिरहेका छन् । प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल हुने कि दाङ भन्नेमा विवाद छ । प्रदेश ७ मा दिपायल कि धनगढी भन्ने पनि विवाद देखिएको छ । अन्य प्रदेशमा कम विवाद छ ।

‘पार्टीभित्रकै स्वार्थ समूहका कारण सरकार अस्थायी राजधानी नतोक्ने पक्षमा पुगेको हो,’ देउवानिकट कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । राजधानीको माग राख्दै बुटवल, धरान, धनकुटा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज र बनेपा, दिपायल, जुम्लामा स्थानीयले दबाब आन्दोलन गरिरहेका छन् । कान्तिपुर