निर्वाचनमा गएका कुनैपनि दलले सरकार चलाउने स्पस्ट बहुमत पाएको अवस्थामा स्थीर सरकारको अपक्षा आर्थिक क्षेत्रले गर्दछ । स्थीर सरकारले लिने आर्थिक नितिहरुले बैंक,बित्तिय संस्था र निजिक्षेत्रलेआफ्ना आर्थिक नितिहरु तयार गर्छन । तर, नेपालमा यसको उल्टो असर देखा परेको छ ।

निर्वाचनमा बहुमत लिएर आएको सरकारको आर्थिक नीति नआउँदै बजारबाट एक्कासि पैसा गायब हुन भएको छ । देशमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम बाहिर गएर पुनः बैंकमा फर्किएन भने बैंकहरू हतास हुने परम्परा नेपालमा मात्र हैन विदेशका धेरै आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेका देशहरूमा पनि हुन्छ ।

बैंकमा भएको निक्षेप निकालेर फेरि बैंकमा फिर्ता नहुनु, बजारबाटै व्यक्ति, समूह वा कुनै हिसाबले हुने ठूला कारोबारहरू हराउँदै जानु र व्यक्ति वा संस्थाबाट लगानी भइरहेको रकम एकाएक बजारबाट हराउँदै जानुले अहिले बैंकहरु समस्यामा परेका हुन् । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था भने आईसकेको छैन ।

अहिले भइरहेको तरलताको अवस्था र प्रकृतिलाई हेर्दा लगभग २ खर्ब रकम बैंकमा तत्काल फिर्ता आउने अवस्थामा छैन । यसमध्येको करिब ६० अर्ब बैंकहरूबाट देश बाहिर जाँदैछ भने एक खर्ब २० अर्ब रकम अब कुनै पनि वित्तीय संस्थामा फर्किन ४ देखि छ महिना लाग्छ । यति हँुदाहुँदै पनि सरकारले चाहेमा वित्तीय तरलताले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

यसलाई तत्काल न्यूनीकरण नगर्ने हो भने जनताको तहबाट जम्मा हुने निक्षेप पनि घटेर मूलतः वाणिज्य बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्ने संकेत पनि देखिएका छन  । सरकारले लिएको नीतिमा परिवर्तन हुने अवस्था र राजनीतिक परिवर्तनपछि बन्ने सरकारको अर्थनीतिका कारण यस्तो अवस्था विश्वका धेरै देशहरूमा आउने गरेको छ ।

अहिले नेपालमा उदारवादी खुल्ला अर्थतन्त्र कि समाजवादी अर्थतन्त्र भन्ने विषयमा ठूलै विवाद छ । विश्वमा लगानीकर्ताहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उदारवादी र खुल्ला अर्थतन्त्र उनीहरूको रोजाइ हो । यसले नेपालका र नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ता पनि प्रभावित छन् । तर, यो प्रभावले गर्दा बैंकहरूमा तरलताको अभाव भएको हैन ।

वित्तीय प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक खर्चका कारण बैंकहरूले निक्षेप र ब्याजको सन्तुलन कायम राख्न सकेनन् । एउटा मात्र हैन नेपालका सबै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप र ब्याजलाई सन्तुलित बनाउन नसक्नु यसको मुख्य कारण हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र अनुगमनको पाटो पनि अछुतो छैन ।

यो अवस्थामा सरकारी खर्च बढेको भए पनि पनि बैंकहरूलाई केही राहत हुने थियो । तर, सरकारको चालू खर्चमात्रै वृद्धि भएर पुँजीगत खर्च हुन सकेन । पुँजीगत खर्च कम हुँदा विकास निर्माणको कारोबार बैंकमा जानुपर्ने पैसा पनि जान सकेन । अर्को सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक ऋण लिएका कारण धेरै लगानीकर्ता सरकारको ऋणपत्र खरिद गरेका छन् ।

सरकारी ऋणपत्रमा करिब चार खर्ब रकम जम्मा भएको छ । यो रकम सरकारले नउठाएको भए बंैक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने थियो । बैंकहरूले आफंै निक्षेप र ब्याज सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु, सरकारले सोचेअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र सरकारी ऋणपत्रमा निक्षेपकर्ताहरूले लगानी गर्नु यी तीन कारण सन्तुलन नमिल्नुका कारण हुन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समयमा तरलता बढ्नु वा रकम अभाव हुँदै जानुमा निर्वाचन खर्चले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । निर्वाचनमा सरकारले अनुमान गरेको भन्दा धेरै पैसा चुनावमा खर्च भयो कति बैंकबाट निकालेर खर्च गरे भने कतिले अवैध रूपमा रहेको रकम खर्च गरे ।

सरकारी अनुमानभन्दा बाहिरबाट भएको एक खर्ब १० अर्बभन्दा बढी रकम पुनः बैंकिङ पहुँचमा नआएका कारण बैंकहरू लगानी योग्य रकमबाट ऋणात्मक हुन पुगिरहेका छन् । लगानीयोग्य पुँजीमा तरलता हुन थालेपछि बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने होडबाजी अहिले चलेको छ ।

एक साताअघि मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएका बैंकले एक सातापछि साढे ११ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्थामा पुगेर निक्षेप तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आइनसकेको, बैंकले लिएको निक्षेपको अवधि पुस मसान्तमा सकिँदै गरेको र सरकारी ढुकुटीमा लगानीयोग्य रकम थन्किएकाले बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको प्रस्ट भइसकेको छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम ३२ अर्बमात्र रहेको छ । ३२ अर्बले नेपालमा कायम रहेका वाणिज्य बैंकहरूले कति लगानी गर्ने र कति आन्तरिक खर्चमा मिलाउने भन्ने समस्या छ । यता, वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका कारण विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू थप समस्यामा परेका छन् ।

पुस मसान्तसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ८० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जान्छ र रकम अभाव हुन्छ भन्ने अनुमान बैंकहरूले पहिले नै गर्नुपर्ने हो तर, यतिसम्मको सोच बैंकहरूमा भएको पाइँदैन । बैंकहरू समस्या पर्ने कुरा अब निश्चित जस्तै भएपछि सरकारी ढुकुटीमा रहेको तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँका विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि बोल्नुपर्ने हो तर, राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।

बैंंकहरूलाई पनि अब लगानीयोग्य पुँजी अभाव हटाउन मुद्दती र बचत खाताको ब्याजदर नबढाई निक्षेप संकलन हुने अवस्था छैन । सामान्य अवस्थामा आउन थालेको लगानीयोग्य रकम अहिले पुनः अभाव हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर भए पनि बैंकहरू निक्षेप तान्न लागिपरेका छन् ।

महँगो ब्याजमा लिएको निक्षेप रकम महँगै दरमा लगानी गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने बैंकरहरूको दाबी छ । तर, ऋणीहरू भने बढ्दा छिटोछिटो ब्याज बढाउने बैंकले घट्दा भने घटाउन आनाकानी गर्ने गरेको बताइरहेका छन ।  उच्च दरमा निक्षेप लिएर कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दा नोक्सानी हुने भएकोले पनि कर्जाको ब्याज पनि बढाउने निश्चित छ ।

हाल बैंकहरूले १४ प्रतिशत सम्ममा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर बढ्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने अवस्था पनि देखिँदै गएको छ । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानीका लागि आएर बैंकमा बसेको र करिब २० अर्ब रकम पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ ।

निर्वाचनको समयमा बैंक र अन्य स्रोतबाट खर्च भएको एक खर्ब १० अर्ब रकम पनि बैंकमा पुनः फिर्ता हुने सम्भावना न्यून हुन पुगेको छ । दुई महिनाको बीचमा एक खर्ब ३० अर्ब रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएर फेरि बैंकमा फर्कन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि मात्र नभएर सरकारकै लागि पनि समस्याको विषय हो ।

अर्को सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि एनसेलले नेपालबाट करिब ६० अर्ब रकम नेपाल बाहिर लाँदैछ । अहिले बैंकमा रहेको ६० अर्ब रकम एकै पटक बाहिरिँदा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा चुक्ता पुँजीमात्रै रहने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । यसरी बैंकहरूमा लगातार हुँदै गएको पुँजी अभावलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले मौज्दात रहेको तीन खर्ब वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा दिनुपर्ने अवस्था पनि बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानीमा सावधानी अपनाउन निर्देशन त दिएको छ तर, यतिमात्रै उनीहरूको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । किनभने चालू आवको चौथो महिनाको देशको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४ खर्ब ८६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको आकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हाल बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३३ अर्ब अधिक तरलता रहेको बताएको छ । यो भन्दा पनि बजार वास्तविकतामा राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।